असारसम्ममा सबै स्थानीय तहमा बैंक

कान्तिपुर, चैत्र १५, २०७४ 

काठमाडौँ — आगामी तीन महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुग्ने भएका छन् । बैंक नपुगेका ३ सय ५९ स्थानीय तहमा तोकिएको समयभित्र शाखा स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि आउँदो असारसम्म सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुग्ने भएको हो ।

सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंक पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्यअनुसार शाखा स्थापनाका लागि बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा बैंकहरूले स्वैच्छिक रूपमा केही स्थानीय तह छनोट गरी शाखा स्थापना गरिसकेको छन् भने केहीमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यति गर्दा पनि दुर्गम र अत्यावश्यक पूर्वाधार नपुगेको भनिएका १ सय १६ वटा स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्न कुनै बैंकले पनि रुचि देखाएका थिएनन् । अहिले राष्ट्र बैंकले २७ वटा वाणिज्य बैंकलाई तिनै १ सय १६ वटा स्थानीय तह भागबन्डा गरी शाखा स्थापना गर्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले बुधबार परिपत्र जारी गरी तोकिएको समयभित्र आफ्नो भागमा परेको स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ ।

हाल २८ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा भए पनि स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गरेको छैन । सुरुमा राष्ट्र बैंकले शाखा स्थापनाका लागि बैंकहरूलाई स्वैच्छिक रूपमा प्रस्तावित स्थानीय तह पेस गर्न निर्देशन दिँदा नै स्टयान्र्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नसक्ने बताएको थियो । यसकारण उक्त बैंकले न त थप शाखा विस्तार गरेको छ न त राष्ट्र बैंकले शाखा विस्तारका लागि निर्देशन दिएको छ । यही कारण अहिले पनि राष्ट्र बैंकले स्टयान्डर्ड चार्टर्डलगायत २७ वटा बैंकलाई मात्र शाखा स्थापना गर्न निर्देशन दिएको हो । यो बैंक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भएको र सबै बैंकले यही बैंकमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्ने भएकाले चार्टर्डले छुट पाएको हो । यसकारण बैंकहरूले जस्तै राष्ट्र बैंकले पनि यो बैंकलाई विशेष सुविधा दिएको हो ।

यसअघि प्रतिबद्धता नआएका १ सय १६ स्थानीय तहमा तोकिएका वाणिज्य बैंकहरूले आआफ्ना शाखा स्थापना गरी ०७५ असारभित्र सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘उक्त निर्देशन पालना नभएमा राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही हुनेछ ।’

बैंकहरूले स्वैच्छिक रूपमा शाखा स्थापना गर्न यसअघि प्रतिबद्धता जनाइसकेका २ सय ४३ स्थानीय तहमा आउँदो वैशाख (०७५ वैशाख) भित्रै शाखा स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि बनेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ सय ९५ मा पहिले नै वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेका थिए । चैत दोस्रो साता यो संख्या बढेर ३ सय ९४ पुगिसकेको छ । बाँकी २ सय ४३ स्थानीय तहमा बैंकहरूले स्वैच्छिक रूपमा शाखा स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । थप १ सय १६ स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्न अहिले बैंकहरूले राष्ट्र निर्देशन दिएको हो ।

अब बैंकहरूले शाखा स्थापना गर्ने काम पनि छिटो गर्नुपर्ने भएको छ । अहिले केही बैंकहरूले आफूले प्रतिबद्धता जनाएको स्थानीय तहमा पनि शाखा स्थापनामा ढिलाइ गर्दै आएका थिए । यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले १५/१५ दिनमा बैंकहरूबाट शाखा स्थापनाको प्रगति विवरण बुझाउन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय तहमा बैंक स्थापनाका लागि सुरक्षासहित आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी कारोबारका लागि वाणिज्य बैंक नै हुनुपर्छ । सोही कारण सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा बैंक पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । यही कारण राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न किसिमका सुविधासहित स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्न बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । अपेक्षाअनुसार कार्य प्रगति भने हुन सकेको छैन ।

बैंकहरूलाई स्थानीय निकायमा शाखा खोल्न प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई सरकारी कारोबारलगायत विशेष सुविधा दिएको छ ।

जसमध्ये कुनै पनि शाखा नभएको स्थानीय तहमा स्थापना भई सञ्चालनमा आउने पहिलो वाणिज्य बैंकको शाखालाई स्थानीय निकायसम्बन्धी सम्पूर्ण सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्न दिने र त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गर्ने बताइएको छ ।

यस्तै स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्ने बैंकले एक वर्षका लागि प्रतिशाखा १ करोड रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण सुविधा पनि पाउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थानीय निकायमा शाखा सञ्चालन गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति चाहिँदैन । गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकले शाखा खोलेपछि त्यस स्थानमा तीन वर्षसम्म अर्को कुनै बैंकले शाखा खोल्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

स्थानीय निकायमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्ने उद्देश्यले पहिलो शाखा खुलेपछि ३ वर्षसम्म अर्को बैंकले शाखा खोल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

स्रोत: www.kantipurdaily.com/business/2018/03/29/152229263093625306.html