असारे झरीमा बजेटको भेल
निरु अर्याल, कारोबार दैनिक, २७ असार २०७५
♠ दुई दिनमा साढे १० अर्ब सकियो,
♠ लक्ष्य पूरा गर्न ५ दिनमा ३२ अर्ब ७१ करोड ३१ खर्चिंदै
चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म सुस्त रहेका सरकारी निकायले असार महिना लागेसँगै विकास बजेट पानीको भेलसँगै बगाउन थालेका छन् । विकास बजेट जेठ मसान्तसम्म दैनिक औसत ४८ करोड ६३ लाख ७२ हजार रुपैयाँका दरले खर्च भएकामा पछिल्लो सात दिनमा औसत २ अर्ब ५६ करोड २ लाख ७४ हजारका दरले खर्च गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । कार्यालयका अनुसार पछिल्लो सात दिनमा १७ अर्ब ९२ करोड १९ लाख २१ हजार पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।
कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटाले यो रकम अझै बढ्ने बताए । खासगरी दातृ निकायहरूले विभिन्न मन्त्रालयका आयोजनामा भएको खर्च सिधै भुक्तानी गरेकाले असारे खर्च अझै धेरै भएको कार्यालयको भनाइ छ । सरकारी कर्मचारीहरूमा सडक, पुल, विमानस्थल लगायत निर्माणजन्य काम पानीको भेलले बगाएको बहानाबाजी गरेर ढुकुटीको रकम झ्वाम पार्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । त्यही कारण खासगरी विकास आयोजनाहरूमा भ्रष्टाचार गर्नका लागि असार महिना लागेपछि काम गर्ने चलन छ । सबै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको वर्ष दिन बितिसके पनि सालभर काम नगरी बस्ने र आर्थिक वर्ष सकिन लागेपछि हतारमा काम थाल्ने प्रवृत्ति हटेको छैन । करिब डेढ दशकदेखि असारे विकासको रोगले बजेटको ठूलो हिस्सा दुरूपयोग हुनेक्रम जारी छ । सरकारी निकायहरूले पछिल्ला दिनमा गरेको खर्चले पनि त्यहि देखाएको छ । अर्थ मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संसद बैठकदेखि हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा वित्तीय अनुशासनको कुरा गर्दै आएपनि असारमा बिकास बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने रोकिएको छैन ।
अर्थमन्त्रीले वित्तीय अनुशासनमा ध्यान नदिँदा जथामाभावी रूपमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको सरोकारवाला बताउँछन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुँजीगत बजेट असार १७ गते १ अर्ब ७८ करोड २७ लाख तथा १९ गते १ अर्ब ८२ करोड ३२ लाख खर्च भएको छ भने २४ गते ४ अर्ब ५० करोड ४६ लाख तथा २५ गते ५ अर्ब ९७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । सहमहालेखा नियन्त्रक देवकोटाले असार महिनामा गरिएको खर्चलाई दुरूपयोग नै भएको भन्न नमिल्ने तर सरकारी निकायमा साउनदेखि जेठसम्म निदाएर बस्ने तथा असार लागेपछि ब्युँझिने पुरानै रोग रहेको बताए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, ६ महिनासम्म खर्चको गति निकै सुस्त भएपछि ७१.२ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३८ अर्ब ६४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान सरकारको छ । कार्यालयका अनुसार मंगलबारसम्म पुँजीगत बजेट ६१ दशमलव चार चार प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ५ अर्ब ९३ करोड २१ लाख १५ हजार खर्च भएको छ । संशोधित अनुमानअनुसार अबको ५ दिनमा ३२ अर्ब ७१ करोड ३१ लाख खर्च गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारीहरू जनतालाई गुणस्तरीय विकास दिनभन्दा ढुकुटीको पैसा सक्न हात धोएर लागेका छन् ।
प्रा.डा.गोविन्द नेपाल
वर्षको अन्तिम महिनामा आएर अर्बौं–खर्बौं खर्च हुने जुन रोग छ, यो एकदमै डरलाग्दो रोग हो । यो रोगको अन्त्य नहुँदासम्म विकास निर्माणका कामले गति लिन सक्दैनन् । किनकी वर्षको अन्तिममा बजेट सक्नकै लागि काम हुन्छ त्यसले गुणस्तरीय काम हुन सक्दैन । यसको अन्त्यका लागि बजेट खर्चमा देखिएका प्रक्रियागत झन्झटको न्यूनीकरण गर्नैपर्छ ।
डा. डिल्लीराज खनाल
सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर खर्च गर्ने परिपाटी यसअघिदेखि नै थियो । शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वको नारा बोकेको सरकारले यसको अन्त्य गर्ला भन्ने एक खालको आशा पनि थियो । यो सरकारले यो परिपाटीमा ब्रेक थ्रु गर्न सकेन । यो बजेट सक्ने मेलोमात्रै हो, यसको अन्त्य नगरेसम्म न त विकास निर्माणले प्राथमिकता पाउँछ, न त गुणस्तरीय काम नै हुन्छ ।