कृष्ण आचार्य, कान्तिपुर दैनिक, ०५ भाद्र २०७४
गत असार महिनाको एकै दिनमा अर्बभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले साउन महिनामा कति गर्यो होला ? झट्ट अनुमान गर्दा लाग्न सक्छ, साउन महिनाभरिमा कम्तीमा पनि असारको एक दिन बराबरको त गर्यो होला । हैन, असार महिनाको अन्तिम दिनको भन्दा बीस गुणा कम पुँजीगत खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार साउन ३२ गतेसम्म ३५ करोड १४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, गत असार महिनाको अन्तिम दिनमा ५ अर्ब ७६ करोड ६ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जुन रकम चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा भएको खर्चभन्दा १७ गुणाले बढी हो ।
‘यो तथ्यांकले सरकारी निकायहरू नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआती दिनमा जानाजान निदाउँछन्,’ संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘जब आर्थिक वर्ष सकिन लाग्छ, एकाएक जागरुक भएर खर्च गर्न तात्छन् । यो कर्मचारीतन्त्रले भ्रष्टाचारका लागि जानाजान गरिएको काम हो ।’ कसरी ? ‘विकास निर्माणसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा कमिसन जोडिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘साउनमै यस्तो गतिविधि देखियो भने तारोमा पर्ने डर । रोक्यो असारमा हतारहतार गर्यो । बजेट सक्ने नाममा कसैले केही गर्दैन ।’ तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको कुल बजेटको ० दशमलव १० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च साउनमा भएको हो । सरकारले यो वर्षका लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष लाग्नुअगावै बजेट पास भए पनि यो वर्ष पनि विगतकै प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना देखिएको छ । गत वर्ष पनि साउनको एक महिनामा विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्चको ० दशमलव ०२८ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ९० लाख ८४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो ।
साउन र विगतका वर्षहरूमा असार महिनामा भएका खर्च विभिन्न नीति, नियम र संसदीय समितिहरूको निर्देशनविपरीत हो । आर्थिक वर्षको सुरुका महिनाहरूमा आलटाल गरी जानाजान असार महिनामा एकतिहाइ पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति र विकास समितिले पटक–पटक विभिन्न निर्देशन दिने गरेका छन् । लेखा समितिले २० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च नहुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई गत वर्ष नै निर्देशन दिएको थियो । तर, गत वर्ष पनि असारमा मात्रै करिब २७ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यो तथ्यांकअनुसार संसद्का समितिहरू पनि आर्थिक वर्षको सुरुआती चरणमा चुपचाप बस्ने र असारमा बजेट धामधाम खर्च गर्न थालेपछि निर्देशन दिने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
‘हामी यस विषयमा सचेत छौं । अर्थ मन्त्रालयले संकलन गर्ने राजस्व र पुँजीगत खर्चको विषयमा बैठक बस्ने सोच बनाइरहेका छौं,’ लेखा समितिका सभापति उपाध्याय भन्छन्, ‘चाँडै यसबारे बैठक बसी छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दिनेछौं ।’
विगत ६ वर्षयता असार महिनामा मात्रै भएको खर्चको तथ्यांकले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ र व्यवस्थापिका संसद्मा छलफल गरी कानुनसरह पारित गरिएका विभिन्न वर्षका बजेटका व्यवस्थाको उल्लंघन भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटले यो विकृति रोक्न पुँजीगत खर्चमध्ये अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असार) सम्म ४० प्रतिशत र असार महिनामा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था छ । तर, विगत ६ वर्षयताको तथ्यांक हेर्दा विनियोजन भएको बजेट एक तिहाइभन्दा बढी खर्च असार महिनामा मात्रै भएको छ । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ३४ दशमलव ७५, ०६९/७० मा ३७ दशमलव २८, ०७०/७१ मा ३७ दशमलव ४६, ०७१/७२ मा ३२ दशमलव ८, ०७२/७३ मा ४९ दशमलव ३४ र गत वर्ष २७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च असार महिनामा भएको देखिन्छ । यस्ता तथ्यहरू सार्वजनिक भए पनि सरकारले पनि विभिन्न सुधारका योजनाहरू सार्वजनिक गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यतालिकाअनुसार विकास निर्माणका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता, खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन, लगत अनुमान र बोलपत्र आहवानको काम साउन मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । बोलपत्र आह्वान र सम्झौताका लागि कार्यविधि र निर्देशिका तर्जुमा तथा संशोधनसमेत साउन मसान्तसम्ममा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यतालिका, अनुगमन संयन्त्र र सरोकारवाला निकायले निर्देशन दिने गरे पनि पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण, खर्चका अवरोधकहरू र त्यसका उपायका विषयमा भने प्रभावकारी काम भएको देखिँदैन । खर्च कम गरेकै कारण सरुवा, सजाय वा छानबिनमा परेका उदाहरण छैनन् । तर, संसद्को विकास समितिले पनि गत वर्ष विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै कार्यपालिकाको कमजोर इच्छाशक्ति रहेको भन्दै खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र अन्य विकासे मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी पुँजीगत खर्च कम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भई प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिसकेको अवस्थामा समेत विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा नतिजामुखी खर्च हुन नसक्नुमा कार्यपालिकाको कमजोर इच्छाशक्ति नै प्रमुखकारणका रूपमा रहेको देखिन्छ,’ समितिको तत्कालीन निर्देशनमा भनिएको छ ।
स्रोत :http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-08-21/20170821074813.html
