News

असार अन्तिम दिनभन्दा १७ गुणाले कम

August 21, 2017

कृष्ण आचार्य, कान्तिपुर दैनिक, ०५ भाद्र २०७४ 

गत असार महिनाको एकै दिनमा अर्बभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले साउन महिनामा कति गर्‍यो होला ? झट्ट अनुमान गर्दा लाग्न सक्छ, साउन महिनाभरिमा कम्तीमा पनि असारको एक दिन बराबरको त गर्‍यो होला । हैन, असार महिनाको अन्तिम दिनको भन्दा बीस गुणा कम पुँजीगत खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार साउन ३२ गतेसम्म ३५ करोड १४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, गत असार महिनाको अन्तिम दिनमा ५ अर्ब ७६ करोड ६ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जुन रकम चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा भएको खर्चभन्दा १७ गुणाले बढी हो ।

‘यो तथ्यांकले सरकारी निकायहरू नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआती दिनमा जानाजान निदाउँछन्,’ संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘जब आर्थिक वर्ष सकिन लाग्छ, एकाएक जागरुक भएर खर्च गर्न तात्छन् । यो कर्मचारीतन्त्रले भ्रष्टाचारका लागि जानाजान गरिएको काम हो ।’ कसरी ? ‘विकास निर्माणसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा कमिसन जोडिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘साउनमै यस्तो गतिविधि देखियो भने तारोमा पर्ने डर । रोक्यो असारमा हतारहतार गर्‍यो । बजेट सक्ने नाममा कसैले केही गर्दैन ।’ तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको कुल बजेटको ० दशमलव १० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च साउनमा भएको हो । सरकारले यो वर्षका लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष लाग्नुअगावै बजेट पास भए पनि यो वर्ष पनि विगतकै प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना देखिएको छ । गत वर्ष पनि साउनको एक महिनामा विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्चको ० दशमलव ०२८ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ९० लाख ८४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो ।

साउन र विगतका वर्षहरूमा असार महिनामा भएका खर्च विभिन्न नीति, नियम र संसदीय समितिहरूको निर्देशनविपरीत हो । आर्थिक वर्षको सुरुका महिनाहरूमा आलटाल गरी जानाजान असार महिनामा एकतिहाइ पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति र विकास समितिले पटक–पटक विभिन्न निर्देशन दिने गरेका छन् । लेखा समितिले २० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च नहुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई गत वर्ष नै निर्देशन दिएको थियो । तर, गत वर्ष पनि असारमा मात्रै करिब २७ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यो तथ्यांकअनुसार संसद्का समितिहरू पनि आर्थिक वर्षको सुरुआती चरणमा चुपचाप बस्ने र असारमा बजेट धामधाम खर्च गर्न थालेपछि निर्देशन दिने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
‘हामी यस विषयमा सचेत छौं । अर्थ मन्त्रालयले संकलन गर्ने राजस्व र पुँजीगत खर्चको विषयमा बैठक बस्ने सोच बनाइरहेका छौं,’ लेखा समितिका सभापति उपाध्याय भन्छन्, ‘चाँडै यसबारे बैठक बसी छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दिनेछौं ।’ 

विगत ६ वर्षयता असार महिनामा मात्रै भएको खर्चको तथ्यांकले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ र व्यवस्थापिका संसद्मा छलफल गरी कानुनसरह पारित गरिएका विभिन्न वर्षका बजेटका व्यवस्थाको उल्लंघन भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटले यो विकृति रोक्न पुँजीगत खर्चमध्ये अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असार) सम्म ४० प्रतिशत र असार महिनामा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था छ । तर, विगत ६ वर्षयताको तथ्यांक हेर्दा विनियोजन भएको बजेट एक तिहाइभन्दा बढी खर्च असार महिनामा मात्रै भएको छ । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ३४ दशमलव ७५, ०६९/७० मा ३७ दशमलव २८, ०७०/७१ मा ३७ दशमलव ४६, ०७१/७२ मा ३२ दशमलव ८, ०७२/७३ मा ४९ दशमलव ३४ र गत वर्ष २७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च असार महिनामा भएको देखिन्छ । यस्ता तथ्यहरू सार्वजनिक भए पनि सरकारले पनि विभिन्न सुधारका योजनाहरू सार्वजनिक गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यतालिकाअनुसार विकास निर्माणका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता, खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन, लगत अनुमान र बोलपत्र आहवानको काम साउन मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । बोलपत्र आह्वान र सम्झौताका लागि कार्यविधि र निर्देशिका तर्जुमा तथा संशोधनसमेत साउन मसान्तसम्ममा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यतालिका, अनुगमन संयन्त्र र सरोकारवाला निकायले निर्देशन दिने गरे पनि पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण, खर्चका अवरोधकहरू र त्यसका उपायका विषयमा भने प्रभावकारी काम भएको देखिँदैन । खर्च कम गरेकै कारण सरुवा, सजाय वा छानबिनमा परेका उदाहरण छैनन् । तर, संसद्को विकास समितिले पनि गत वर्ष विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै कार्यपालिकाको कमजोर इच्छाशक्ति रहेको भन्दै खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र अन्य विकासे मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी पुँजीगत खर्च कम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भई प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिसकेको अवस्थामा समेत विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा नतिजामुखी खर्च हुन नसक्नुमा कार्यपालिकाको कमजोर इच्छाशक्ति नै प्रमुखकारणका रूपमा रहेको देखिन्छ,’ समितिको तत्कालीन निर्देशनमा भनिएको छ ।

स्रोत :http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-08-21/20170821074813.html