आगामी आवको बजेट तयारी : तीन तहको साझेदारीका ८ आयोजना
पवन तिम्लसिना, अन्नपूर्ण पोष्ट, चैत ०६, २०७५
काठमाडौं : संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने आठ आयोजनाको खाका तयार पारेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यक्रम संघ–प्रदेश–स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। यी कार्यक्रमका लागि करिब १० खर्ब एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
‘सातवटा कार्यक्रम तीन तहका सरकारको लगानीमा सञ्चालन हुने गरी प्रस्ताव गर्ने तयारी छ’, मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने, ‘संघले योजना बनाउँछ प्रदेश र स्थानीय तहले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छन्।’
प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम, स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालय तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, स्थानीय तह सिँचाइ पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम र तराईमधेस समृद्धि कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। चार वर्षदेखि १० वर्ष अवधिका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएका त्यस्ता कार्यक्रमको लागत अनुमान, अवधि, लगानीमा तहगत साझेदारी, प्रतिफलसमेत तय भएको छ। केही कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट सहायता लिइने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश भएपछि संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्धिको मार्गमा अधिकांश स्थानीय तहमा जनताले न्यूनतम आवश्यकता पुगेको छैन। आधारभूत आवश्यकता र पूर्वाधार निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर तीन तहको साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गराउन कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको सचिव थपलियाले बताए। उनले भने, ‘यी कार्यक्रमको उद्देश्य संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीन तहको सरकारको साझेदारीमा विकासका गतिविधि अघि बढाउने र जनतालाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने तयारी हो। कम्तीमा दुर्गम गाउँमा बाटो पुगोस्, त्यहाँ अस्पताल बनोस्, विद्यालयमा पढाइ होस् भन्ने ध्येयले नै कार्यक्रम तयार पारिएका छन्।’
संघ–प्रदेश–स्थानीय तह साझेदारीका ८ आयोजना यी कार्यक्रमका लागि करिब १० खर्ब एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
संविधानले आधारभूत आवश्यकतालाई मौलिक हकका रूपमा अंगिकार गरेको छ। यस्तै संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ। तीनै तहबीच सामञ्जस्यता हुने गरी समन्वयात्मक रूपमा स्थानीय तहमा वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न सहजीकरण गर्नु यो मोडलको उद्देश्य रहेको उनले जानकारी दिए। सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य आधारभूत पहुँचसँग सम्बन्धित छन्। तिनलाई हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम तयार पारिएको उनले बताए।
विकास निर्माणका ठूला परियोजनामा स्रोत जुटाउन तीन तहको साझेदारी अनिवार्य छ। वैदेशिक सहायताका लागि स्थानीय तह र प्रदेशले संघको सहायता लिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले तीन तहको साझेदारी मोडलको प्रस्ताव गरिएको थपलिया बताउँछन्। ‘तल्लो तहका सरकारले दातृ निकायसँग सीधै समन्वय गर्न सक्दैनन्। यसका लागि केन्द्र सरकारको समन्वय आवश्यक छ’, उनले भने, ‘केन्द्रीय सरकारले कुनै पनि मोडलका काम गर्न सक्छ। एउटैको स्रोतले पुग्दैन। एउटै डालोमा तीन तहको लागत सञ्चालन गर्ने र आवश्यक वैदेशिक सहायता पनि जुटाउने उद्देश्यले ‘बास्केट मोडल’ तयार गरिएको हो।’
यस्ता छन् कार्यक्रम
प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमले चार हजार ६ सय २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, एक हजार पाँच सय ४० किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने, नौ हजार ६ सय २५ मिटर पुल निर्माण गर्ने र प्रतिवर्ष औसतमा ११ हजार किलोमिटर सडक नियमित मर्मत सम्भार गर्ने उल्लेख छ। यसका लागि संघीय सरकारले दातृ निकायको स्रोतबाट समेत कार्यक्रमको प्रगतिका आधारमा स्रोत व्यवस्थापन गर्नेछ। यसमा ४५ प्रतिशत तीन तहको सरकार र बाँकी ५५ प्रतिशत दातृ निकायबाट स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ६ सय ३५ वटा स्थानीय तहमा एक सय १९ नगरपालिकाका पाँच हजार पाँच सय ५० वडा कार्यालयको भवन निर्माण गर्ने योजना छ।
स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका सात सय ५३ स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। यसअन्तर्गत न्यूनतम शैयासहितको सुविधासम्पन्न अस्पताल तथा वर्थिङ सेन्टर निर्माण र स्थानीय अस्पतालको स्तारोन्नति गर्नेछ।
सामुदायिक विद्यालय तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्र्तगत ६६ हजार ६ सय २५ वटा शैक्षिक पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा मर्मत गर्ने योजना छ। स्थानीय तह सिँचाइ पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा तराई क्षेत्रमा ३५ हजार हेक्टर र पहाडी क्षेत्रमा १५ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ।
झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमअन्तर्गत २३ सय पुल निर्माण गर्ने उल्लेख छ। तराईमधेस समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत २१ जिल्लामध्ये दुई सय ७६ स्थानीय तहका दुई हजार सात सय ७४ वडामा पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने योजना छ।
ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाअन्तर्गत सात वर्षमा दुई हजार आठ सय किलोमिटर सडकमा साम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, दुई हजार किलोमिटरमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयारपार्ने र ७० वटा पुल निर्माण गर्ने योजना छ।