आर्थिक पुनर्संरचना नभए प्राधिकरणलाई साढे १८ अर्ब घाटा
Karobar Daily, Bhim Gautam, 19th May 2017, Kathmandu
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समयमै आर्थिक पुनर्संरचना नगरिए आगामी पाँच वर्षमा साढे १८ अर्ब घाटा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
प्राधिकरणले आफ्नो वित्तीय पुनर्संरचना गरी घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको दोस्रो वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव अघि नबढे १८ अर्ब ६४ करोड घाटा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको हो । पुनर्संरचना गर्ने हो भने घाटामा जाने विद्युत् प्राधिकरणलाई पाँच वर्षमै ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर नाफामा लैजान सकिने उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको २७ अर्ब नोक्सानी अपलेखन गरेकोमा त्यसपछिको चार वर्षमा मात्र ३७ अर्ब ६० करोड सञ्चिती घाटा पुगिसकेको छ ।
आगामी पाँच वर्षभित्र २ खर्ब ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँबराबर लगानी गर्ने योजना बनाएको प्राधिकरणले प्रस्ताव अघि बढ्न नसके पाँच वर्षभित्र ७ अर्ब ६४ करोड नाफामा पुग्ने उल्लेख छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि २०७७/०७८ सम्म घाटा नै घाटा र पुनर्संरचना प्रस्ताव अघि बढेमा सुरुकै वर्षदेखि नाफामा जाने उल्लेख छ ।
गत असोजमै अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेकोमा हालै मन्त्रालयले यसको पुनरावलोकन गर्न एक महिनाअघि मात्र अर्थ मन्त्रालय समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । महाशाखा प्रमुख गणेशदत्त पाण्डेले भने प्राधिकरणले पेश गरेको प्रस्तावबारे छलफल अघि बढेको र अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् ।
पुनर्संरचना नगरिए प्रस्तावमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा प्राधिकरणको घाटा ७ अर्ब ९७ करोड हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ६ अर्ब २ करोड, २०७५/०७६ मा २९ करोड, २०७६/०७७ मा १ अर्ब ६६ करोड र २०७७/०७८ मा पनि २ अर्ब ६९ करोड लगानी घाटा पुग्ने उल्लेख छ ।
आर्थिक पुनर्संरचना प्रस्ताव पारित भएमा भने चालू वर्षमै १ अर्ब ७ करोड नाफा हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १ अर्ब ५८ करोड, २०७५/०७६ मा ३ अर्ब १४ करोड, २०७६/०७७ मा १ अर्ब ३५ करोड र २०७७/०७८ मा पनि ५० करोड नाफा हुनेछ ।
प्राधिकरणले जलविद्युत् उत्पादन, वितरण, प्रसारण, सहायक कम्पनी र संयुक्त कम्पनी तथा पुँजीगत गरी २ खर्ब ११ करोड लगानी गर्न सकेमा नाफामा लैजान सकिने उल्लेख छ । पुनर्संरचना भएमा चालू वर्षमा ९ अर्ब ४ करोड फाइदा हुनसक्ने उल्लेख गरे पनि काम भने अघि बढेको छैन ।
पुनर्संरचनाबाट आगामी २०७४/०७५ मा ७ अर्ब ६० करोडका साथै तीनवटै वर्षमा २०७५/०७६, २०७६/०७७ र २०७७/०७८ मा ४ अर्ब ७८ करोड १० लाख रुपैयाँ समायोजन गरेर नाफामा लैजान सकिने प्राधिकरणको दाबी छ ।