News

आर्थिक वर्षको सुरुमै व्यापारमा मन्दी

September 20, 2017

निरु अर्याल, कारोबार आर्थिक दैनिक,०४ असोज २०७४ 

काठमाडौंः चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने प्रक्षेपणसहित राजस्व लक्ष्य बढाइए पनि व्यापार व्यवसायमा मन्दी आउँदा सरकारको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन ।

चिनियाँ नाकामा लामो समयसम्मको अवरोध तथा भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा उत्पन्न समस्याका कारण आयात व्यापारमा अवरोध उत्पन्न हुँदा राजस्व लक्ष्य पूरा हुन सकेन । यसले आर्थिक वर्षका सुरुका दुई महिनामै मन्दीको अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

वर्षभरीमा सबैभन्दा बढी बस्तु खपत हुने दसैंका सामग्रीहरू ति नाकामै लामो समयसम्म रोकिएका थिए । यसले एकातर्फ बजारमा बस्तुको अभावले उपभोक्तामा महँगी बढाएको र अर्कोतर्फ सरकारी राजस्व लक्ष्यभन्दा कम संकलन भएको छ ।    

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा ९० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यो रकम कुल लक्ष्यको १२.४२ प्रतिशत हो । चालू आवमा सरकारले ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य राखेको छ ।

गत आवमा लक्ष्यभन्दा ८ प्रतिशत बढी राजश्व संकलन भएको थियो । राजस्व संकलन अपेक्षाभन्दा कम भएकाले समग्र आर्थिक सूचकहरूमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै सरकारले खर्च बढाउन र राजस्व संकलनमा ध्यान दिन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ । 

यसैगरी, चालू आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च बढाउने योजना रहे पनि २ महिनामा जम्मा १.४७ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ ।  सरकारले चालू आवमा यस शीर्षकमा ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

स्थानीय तहमा देखिएको अन्योलले बजेट खर्च कम भएको हुनसक्ने अर्थबिद् केशव आचार्य बताउँछन् । “स्थानीय तहमा समस्याका चाङ छन्, सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा जाने त भन्यौं, अधिकार गयो तर जनप्रतिनिधिले न अधिकार लिन सके, न बजेट कार्यान्वयन नै भएको छ,” आचार्य भन्छन् ।

सरकारले चालू आवमा स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न गराउन छुट्याइएको बजेटमध्ये एकतिहाई परिमाण साउन १ गते नै स्थानीय तहमा पठाएको थियो । तर स्थानीय तहमा अधिकार र राजस्व बाँडभन्दै स्थानीय तहका लागि छुट्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने संघीय बजेटमार्फत चालू आवमा विकास निर्माणका कामलाई तिब्रता दिने बताइए पनि खर्च गर्ने पुरानै शैलीले बजेट खर्च निराशाजनक भएको हो । 

सरकारले चालू आवमा पुँजीगत खर्च बढाउन भन्दै बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईए)मा सूचिकृत कार्यक्रमलाई बजेट मार्फतै अख्तियारीको व्यवस्था गरेको छ । साथै समयमै बजेट खर्च गर्न भन्दै ४५ बँुदे निर्देशन र बजेट तालिका समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार चालू आव सुरु भएको २ महिनामा सरकारले १ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको चेक काटेको छ । यो रकम कुल बजेटको ९.७ प्रतिशत हो । सरकारले चालू आर्थिक बर्षकालागि १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । 

महालेखाको तथ्यांकअनुसार कुल बजेटमध्ये यस अवधिमा चालूतर्फ १४.८३ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।  चालू आवमा सरकारले ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ चालू खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ । सरकारले बजेट खर्च गर्न बनाएको तालिकाअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको झण्डै ३० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ ।

तालिकाअनुसार कात्तिकसम्म कुल विनियोजित रकम मध्ये २९.४४ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ७६ अर्ब ४९ करोड ३७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरी बजेटको चौमासिक लक्ष्य विभाजन गरिएको छ । 

यो लक्ष्य पूरा गर्न आउँदो कात्तिकसम्म २ अर्ब ५२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिए पनि खर्ब हुने अवस्था कमजोर भएको प्रा. डा. गोविन्द नेपाल बताउँछन् । उनी भन्छन् “सरकारी ढिलासुस्ती, अधिकारका विषयमा स्थानीय तहमा देखिएको अन्योल र एकपछि अर्को निर्वाचनका कारण खर्च हुने अवस्था निकै न्यून छ ।” उनले अधिकारका विषयमा सरकार र जनप्रतिनिधिहरू नै अन्योलमा  देखिएको बताए ।

खर्च बढाउन सरकारले राखेको  प्रावधानअनुसार मंसिरदेखि फागुनसम्म दोस्रो चौमासमा कुल बजेटको ३७.८० प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब ८३ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख र तेस्रो चौमासमा कुल बजेटको ३२.७६ प्रतिशत ४ खर्ब १९ अर्ब ४७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पहिलो चौमासका लागि साउन १ गतेनै बजेट निकासा गरिसकेको सरकारले दोस्रो चौमासमा मंसिर १ र तेस्रो चौमासमा चैत १ गते नै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यलयले सिधै बजेट निकासा गर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । 

स्रोत: 

https://www.karobardaily.com/news/82442