News

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने संकेत

June 28, 2018

कारोबार दैनिक, १४ असार २०७५

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने संकेत देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, लोडसेडिङको अन्त्य औद्योगिक उत्पादनमा देखिएको बढोत्तरी लगायतका कारणले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सहज हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षका लागि ७.२ प्रतिशतको लक्ष्य लिइएकोमा सरकारले यसलाई संशोधान गरेर ६ प्रतिशत लक्ष्य हासिल हुने बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेकोे छ ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, “बजेटलाई पूर्णरूपले कार्यान्वयन गर्न सकिए सरकारको लक्ष्य सहजै पूरा हुन्छ ।” बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न निजी लगानी आवश्यक भएको र त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारलाई समस्या नहुने उनको बुझाइ छ । 

हाल देखिएका सूचकहरूबाट आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सहज हुने र मुलुकले उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समातेको संकेत मिलेको राष्ट्र बैंकले पनि जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा लोडसेडिङको अन्त्य भएपछि औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता उपयोग बढेर ५८ प्रतिशत पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता ५४.२ प्रतिशत थियो । एक वर्षको अवधिमा ४ प्रतिशतले औद्योगिक क्षमता विस्तार हुनुले पनि सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

निर्माण, खानी तथा उत्खननका साथै पर्यटन क्षेत्रमा भएको वृद्धिले समेत योगदान दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुमानलाई हेर्दा देशको समग्र आर्थिक गतिविधि सही दिशामा नै रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै आएको अविरल वर्षा तथा डुबानले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरमा केही संकुचन आए पनि जीडीपीमा करिब ६ प्रतिशतको फराकिलो वृद्धि रहने अनुमान गरिएको छ । हाल बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याका कराण विकास खर्च न्यून छ । जसको असर आर्थिक वृद्धिमा हुने भएकाले पनि बजेट कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्

अर्थविद् डा. शंकर शर्मा भन्छन्, “बजेट कार्यान्वयन भएमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छैन । तर, सरकारले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ यसले समस्या ल्याउन सक्छ ।” उनले सरकारीतन्त्रमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको र जसको कारणले विकास खर्च न्यून हुँदा त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा पर्न सक्ने बताए । “विकास खर्चको अवस्था नाजुक छ वर्षको अन्त्यमा आएर बजेट खर्च गर्नुपर्ने प्रचलन छ यसको अनत्य हुन सक्योभने सरकारलाई आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन सहज छ ।” 

राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने संकेतका बाबजुद केही उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा भएको गिरावटका कारण गत वैशाखमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति अघिल्लो महिनाको ५.३ प्रतिशतबाट घटेर ४.१ प्रतिशतमा सीमित भएको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४-०७५ मा औसत मुद्रास्फीति प्रक्षेपित सीमाभन्दा न्यून रहने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तथा नेपाली मुद्राको अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरले मुद्रास्फीतिको परिदृश्य प्रभाव पार्ने सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

“निजी लगानीलाई आर्कषित गर्न सकेमा सरकारलाई बजेट कार्यान्यवनमा धेरै सहज हुने देखिन्छ” अधिकारीले भने । तथ्यांकअनुसार वाह्य क्षेत्रतर्पm आयात उच्च दरमा बढेकाले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनासम्ममा चालू खाता घाटा बढेर १ खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार आई गत वर्षको ५.२ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा ७ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी, विदेशी विनिमय सञ्चिति १० खर्ब ७२ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ छ । यसले ९.६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा १० महिनासम्ममा कर्जा प्रवाहको १९.६ प्रतिशत र निक्षेप परिचालनको वृद्धिदर १६ प्रतिशत रहेको छ । कर्जा र निक्षेपबीचको असन्तुलनले कर्जाको ब्याजमा चाप पारिरहेको छ । वैशाखमा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.६ प्रतिशत रहेबाट यसले कर्जाको ब्याजलाई अंकुश लगाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

स्रोत: https://karobardaily.com/news/economy/7192