News

आर्थिक वृद्धिको संकेत

November 20, 2017

 नवीन अर्याल, अन्नपुर्ण पोस्ट, १ मंसिर २०७४

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्मको समष्टिगत आर्थिक तथ्यांकले आर्थिक वृद्धिको आशावादी संकेत देखिएको बताएको छ। चालू आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिनाको तथ्यांकमा आधारित भएर राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा आर्थिक वृद्धिका चारवटा आधार प्रस्तुत गरेको छ। यो वर्ष ७.२ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। गत वर्ष साढे सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो।

राष्ट्र बैंकले साउन र भदौ महिनामा पर्याप्त पानी परेकाले कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी हुने अनुमान गरेको छ। कृषि विकास मन्त्रालयले पनि यस वर्ष इतिहासकै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन भएको बताइसकेको छ। साउन अन्तिम साता परेको भिषण वर्षाले तराई डुबानमा पर्दा कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने अनुमान थियो। तर, अनुमान विपरीत धानको उत्पादन बढी भएको छ। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा कृषिको एक तिहाई योगदान छ।

यो वर्ष ऊर्जाको सहज आपूर्ति र चमेलियालगायत केही जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेकाले उद्योगको क्षमता उपयोग बढेर आर्थिक वृद्धिमा सघाउने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। पर्याप्त ऊर्जाको अभावमा उद्योग आधा क्षमतामा चलिरहेका छन्। होटलमा बुकिङ र अकुपेन्सी दर वृद्धि भएसँगै पर्यटनसँग सम्बन्धित सेवा क्षेत्रको विस्तार हुने तेस्रो आधार हो। यो वर्ष पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको छ।

सिमेन्ट तथा फलामे छडलगायत निर्माण सामग्री आयातमा भएको वृद्धिले निर्माण कार्यले गति लिएको प्रतिविम्वित हुन्छ। निर्माण कार्यले गति लिएमा आर्थिक वृद्धिमा सकरात्मक प्रभाव पर्ने राष्ट्र बैंकको ठहर छ। यो वर्ष चुनावी वर्षका रूपमा रहनेछ। स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनाव, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका दुई चरणका चुनावमा खर्चको आकार ठूलो हुनेछ। एकै पटक ठूलो रकम बजारमा आउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्।


यो वर्ष ७.२ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। गत वर्ष साढे सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो।

सामान्य वर्षको तुलनामा उपभोग्य खर्च बढ्ने निश्चित छ। चुनावमा सरकार, राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्चले तत्कालीन रूपमा रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना भएका छन्। ‘स्वदेशमै रोजगारी बढ्ने र स्वदेशमै खर्च हुने भएकोले जीडीपीमा सकरात्मक प्रभाव पर्नेछ', उनले भने, ‘चुनावमा देशका कुनाकाप्चासम्म खर्च हुन्छ, एक किसिमले समावेशी खर्च हुनेछ, यसले अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पार्छ।' पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा जीडीपको अनुपातमा ६ देखि १० प्रतिशत रकम खर्च हुने अनुमान लगाउँछन्।

तराई डुबानले आर्थिक वृद्धिमा असर पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायको अनुमान थियो। तर, यही वर्ष कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। साउन २७ देखि ३० गतेसम्म आएको बाढीबाट प्रभावित १८ जिल्लामा ६० अर्ब ७१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्‍याएको राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो क्षति जीडीपीको तीन प्रतिशत हुन आउँछ। बाढीको प्रारम्भिक अध्ययनले जीडीपीमा खासै ठूलो प्रभाव नपर्ने देखिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन्। ‘बाढीकै कारण आर्थिक वृद्धिमा दुई प्रतिशतले गिरावट आउने आंकलन स्वीकार्न सकिँदैन', उनले भने। बाढीबाट भएको क्षतिको पुनःस्थापनाका लागि योजना आयोगले ७३ अर्बको रिकभरी प्याकेज बनाएको छ।

मूल्य वृद्धि ३.१ प्रतिशत

चालू आवको असोज महिनामा मूल्य ३.१ प्रतिशतमा कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत वर्षको असोजमा मूल्य वृद्धि ६.७ प्रतिशत रहेको थियो। गत वर्षको आधार मूल्य उच्च रहेकै कारण समग्र मूल्य वृद्धिमा कमी आएको हो। तरकारी तथा फलफूलजस्ता वस्तुको मूल्यमा तीव्र उतार चढाव हुँदा हुँदै पनि समीक्षा अवधिमा समग्र मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमै रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा खाद्य मुद्रा स्फिती ०.५ प्रतिशत छ भने गैरखाद्य मुद्रास्फिती ५.२ प्रतिशत छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फिती क्रमशः ५.७ र ७.६ प्रतिशत थियो। गत वर्षको तुलनामा दलहन तथा गेडागुडीको मूल्यमा २२.९ प्रतिशत, मसलाको मूल्यमा ५.७ प्रतिशत, तरकारीको मूल्यमा ५.१ प्रतिशत र फलफूलको मूल्यमा ३.७ प्रतिशतले कमी आउँदासमग्र खाद्य मुद्रास्फिती कम हुन गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। साउन, भदौ र असोज महिनाको तुलनामा पछिल्लो महिना तरकारीको भाउ आकासिएको छ। गोलभेडा सामान्य नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर पुगेको छ।

तीन महिनामा वैदेशिक व्यापार घाटा १७.७ प्रतिशतले बढेर दुई खर्ब ३७ अर्ब ४४ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस अवधिमा २० अर्ब ४३ करोडको वस्तु निर्यात हुँदा दुई खर्ब ५७ अर्ब ८७ करोडको वस्तु आयात गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले निर्यात ७.९ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आयात १६.९ प्रतिशतले उच्च वृद्धि भएको छ। निर्यातको तुलनामा आयात उच्च भएपछि व्यापार घाटा पनि उचालिँदै गइरहेको छ।

तीन महिनाको अवधिमा रेमिट्यान्स २.६ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर घटेको देखिन्छ। गत वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स ३.२ प्रतिशतले बढेको छ। यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा पनि कमी आएको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण तथा आसन्न निर्वाचन खर्चका कारण केन्द्रीय सरकारको बजेट दबाबमा पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा केही सुधार आएको छ भने राजस्व वृद्धिदर सामान्य रहेको छ। कर्जा विस्तार गत वर्षभन्दा स्वस्थ रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाएकाले बैंकलाई कर्जा तथा तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको छ। घट्दो दरमा रहेको रेमिट्यान्स आप्रवाहका कारण निक्षेपको वृद्धिदर भने सुस्त रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनासम्म लगातार घाटामा रहेको समग्र शोधानन्तर स्थिति बचतमा फर्केको छ। पुँजीगत ट्रान्सफर, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा वैदेशिक ऋण लगायतका पुँजीगत तथा वित्तीय आप्रवाहमा सुधार आएकाले शोधानान्तर स्थिति बचतमा फर्किएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।

स्रोत: http://annapurnapost.com/news-details/84372