News

आर्थिक वृद्धिको संवाहक कृषि

May 23, 2018

किरण आचार्य, कारोबार,  मंगलबार, जेठ ८, २०७५

सोमबार सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको पहिलो संवाहकका रूपमा लिएको छ । पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले यसको पूर्तिका लागि कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएको हो । 
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमको २४ नंं. बुँदामा भनिएको छ, “यस सरकारले कृषि, उर्जा, उद्योग, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन र सहरी विकासलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रूपमा पहिचान गरेको छ ।” कृषि उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने र कृषिमा आश्रित जनसंख्या घटाउने लक्ष्य लिएको छ । 


सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रमुख लगानीमा कृषिको लक्ष्य हासिल गर्न कृषिलाई आधुनिकरण र व्यवसायीकरण गरिने भएको छ । “आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिमा आश्रित जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गैरकृषि क्षेत्रमा परिचालन हुने अवसर सिर्जना गरिनेछ,” नीति तथा कार्यक्रमको ३० नंं. बुँदामा भनिएको छ, “कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरी पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषिलाई आधुनिकरण र व्यवसायीकरण गरिनेछ ।” यद्यपि यो विगतका सरकारहरूले निरन्तर लक्ष्यका रूपमा लिएर पनि पूरा नगरेको विषय हो भने नीतिगत व्यवस्था गर्न सके यो व्यवस्था भने नयाँ हुनेछ । 
आगामी वर्ष प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा समग्र भूमिको उपयोग गरिने तथा करार, सहकारी र सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न भूउपयोग नीति र कानुन परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्दै कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रम रोक्ने योजना सरकारको छ । प्रमुख कृषि उपज, पशुपंछीजन्य तथा मत्स्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र उच्च मूल्यका कृषि उपजहरूको निर्यात वृद्धि गर्ने नीति अबलम्बन गरिने, कृषि उत्पादनको बहु उपयोगी हुने गरी उत्पादन विविधिकरणर मूल्य श्रृंखला विस्तार, निर्यातयोग्य उच्च मूल्यका वस्तु प्रोत्साहन लगाएतका विषय समेटिएका छन् । 
सरकारले आगामी आवमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र अग्र्यानिक नेपाल बनाउने कार्यक्रम संगसँगै ल्याउने भएको छ । यसका लागि कृषि उपजहरूको अग्र्यानिक उत्पादन गर्ने अभियान तत्काल सुरु गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा छ । उत्पादन जोखिम सम्बोधन गर्न कृषि विमा विस्तार, कृषकलाई माटो परिक्षण प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने, कृषि तथा पशुपंक्षी सम्बन्धि प्राविधिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रको स्थापना लगाएत प्राथमिकतमा छन् । बालीको समर्थन मूल्य तोकिने, कृषि उपज भण्डारको व्यवस्था, कृषि उत्पादनका साधनहरूको उपलब्धता, उत्पादन, संचय, विक्री वितरण र मूल्यको अनुगमन तथा नियमन गरिने कार्यक्रम आगमी वर्ष आउनेछन् । समर्थन मूल्यको विषय पनि वर्षौंदेखि लागू गर्न नसकिएको व्यवस्था हो । 
नीति तथा कार्यक्रम आउने बजेटले गत वर्ष सञ्चालनमा ल्याइएको यो कार्यक्रमको प्रभावकारीताको समिक्षा नगरिकनै मन्त्रालयले परियोजना विस्तारलाई प्राथमिकता दिने संकेत देखिएको छ । कृषिका लक्ष्य हासिल गर्न यस क्षेत्रको विकासको महत्वकांक्षी योजना मानिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई नै उच्च प्राथमिकता दिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको कार्यक्रम हचुवाको भरमा बनाइएको भन्दै महालेखापरिक्षकको कार्यालयले मन्त्रालयलाई ठोस कार्यक्रम अगाडि बढाउन सचेतना बनाएको छ । तर, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयवस्तुले विगतका कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमलाई मसिनो समीक्षा नगरी आगामी आवको बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको देखाएको छ । 
एकै पटक उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र अग्र्यानिक बन्ने कार्यक्रम आफैमा अनौठो जस्तो लागे पनि सम्भव भएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसीको दाबी छ । “धानमा आधारित खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न धान उत्पादन बढाउन जरुरी छ तर तत्काल धान अग्र्यानिक सम्भव छैन,” उनी भन्छन्, “धान, गहुँ र मकै लगाएतका अन्नबालीका लागि आवश्यक मल, बीऊ, सिँचाइ, प्रविधि र प्राविधिकको व्यवस्था गरी आत्मनिर्भरताको लक्ष्य हासिल गरिनेछ ।” निर्यातयोग्य र स्वदेशमै माग बढी भएका अग्र्यानिक उत्पादन वृद्धिका लागि छुट्टै कार्यक्रम लागू गरेर अग्र्यानिक नेपाल अभियान अगाडि बढाउने मन्त्रालयको योजना रहेको उनले बताए ।

स्रोत: https://karobardaily.com/news/economy/5673