दिलीप पौडेल, नागरिक दैनिक, ०७ मङि्सर २०७४
काठमाडाैँ – नेपाल चिनीमा परनिर्भर रहे पनि उखु उत्पादन बर्सेनि घट्दै गएको छ । चिनी उद्योगले किसानलाई समयमै भुक्तानी नदिएका कारण किसानले विकल्प खोज्न थालेपछि उत्पादन निरन्तर ओरालो लागेको हो।
वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको चिनी आयात गरे पनि चार वर्षदेखि उखु उत्पादन निरन्तर घटिरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । किसानलाई उखु खेतीमा आकर्षित गर्न नसक्दा उखु खेती गर्ने क्षेत्रफल पनि खुम्चिएको छ।
चार वर्षको अवधिमा उखु उत्पादन ६ लाख ९५ हजार नौ सय ३९ टनले कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा ३३ लाख १५ हजार नौ सय ३९ टन उत्पादन भएकोमा आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा २६ लाख २० हजार टनमा सीमित रहेको चिनी उद्योग संघले जनाएको छ।
चिनी उद्योगले समयमै भुक्तानी नदिएपछि किसान उखु खेतीबाट विस्थापित भएका छन् । सरकार र चिनी उद्योगीको कारण किसानले उखुको विकल्प खोजेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । ‘चिनी उद्योगले वर्षौंसम्म भुक्तानी नदिने,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘सरकारले उखु किसानको संरक्षण गर्न नीति नल्याउने ।’ केही उखु किसानले उखु चिनी उद्योगलाई नबेचेर सक्खर मिललाई दिने गरेका छन् । यो वर्ष उखु क्रसिङ गर्ने सिजन अर्को महिनाबाट सुरु हुन्छ । उत्पादनमा खासै सुधार नभएको मैनालीले बताए।
कतिपयले उखु खेती छाडेर अन्य बाली समेत लगाउन थालेका छन् । उत्पादन लागत बढे पनि सरकारी निकाय उद्योगीको प्रभावमा परेर कम मूल्य तोकेको पनि किसानको गुनासो छ।
उखु लगाउने क्षेत्रफल पनि घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा ७६ हजार आठ सय ६३ हेक्टरमा खेती भएकोमा गत वर्ष ६७ हजार तीन सय ७२ हेक्टरमा खेती गरिएको छ । यो अवधिमा उखु खेती नौ हजार चार सय ९१ हेक्टरे खुम्चिएको छ।
उखु किसानका माग सम्बोधन गर्न नसकेको कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले पनि स्वीकारे । उत्पादन घट्नुमा भने किसान धेरै आम्दानी हुने नगदेबालीतर्फ सिफ्ट हुनु प्रमुख कारण रहेको उनले बताए । ‘समयमा भुक्तानी नपाएको गुनासो आउने गरेको छ,’ कार्कीले भने, ‘समस्या समाधानको लागि प्रयासरत छौं ।’ मूल्य निर्धारणमा उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति मन्त्रालयसँग बसेर सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए।
चिनी उद्योगीको सिन्डिकेटले किसानमात्र नभएर उपभोक्ता समेत मारमा पर्दै आएका छन् । चिनी भ्याटबाहेक प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने सर्तमा गत वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३१ निर्धारण गरे पनि उद्योगीले चर्को मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । गत वर्ष उखुको मूल्य निर्धारण गरेको भए पनि यो वर्ष मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन।
चिनी उद्योगी र उखु उत्पादक किसानबीच हरेक वर्ष चिनीको मूल्य निर्धारणमा विवाद हुँदै आएको छ । हरेक वर्ष मूल्य वृद्धि भइरहेकाले उखुको मूल्य पनि बढाउनुपर्ने किसानको माग छ । मजदुर ज्याला, मलखाद, औषधि लगायतको मूल्य वृद्धिका कारण उखु उत्पादन लागत बढिरहेको किसान बताउँछन् । तर, चिनी उद्योगी मूल्य बढाउनुको साटो घटाउनुपर्ने तर्क गर्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको भाउ सस्तिएकाले विदेशबाट आयात गर्ने चिनीमा लाग्ने भन्सार महसुल ५० प्रतिशत बढाउन उद्योगीले माग गर्दै आएका थिए । उद्योगीको आग्रह अनुसार कृषि विकास मन्त्रालयले चिनी आयातमा भन्सार महसुल ५० प्रतिशत बढाउन सिफारिस गरेको छ । निजी क्षेत्रले ल्याउने चिनीमा सरकारले १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लिने गरेको छ । उद्योगीले २० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा राखेर चिनी बेच्दै आएका छन् । उद्योगले तय गरेको मूल्य र उत्पादन लागतको विषयमा आपूर्ति व्यवस्था विभागका उप–सचिव निरज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले उद्योगीले धेरै नाफा खाएको प्रतिवेदन तयार गरे पनि त्यो गुपचुप छ।
नेपाल चिनी उद्योग संघले गत वर्ष करिब एक लाख २९ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको जनाएको छ । यहाँ वार्षिक करिब दुई लाख ३० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ । स्वदेशी उत्पादनले नपुग्ने करिब एक लाख टन चिनी विदेशबाट आयात हुन्छ । चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले न्यून भन्सार दरमा ५० हजार टन चिनी आयात गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई अनुमति दिए पनि अन्य चिनी निजी क्षेत्रले ल्याएर बेच्ने गरेका छन् । नेपालमा चिनीका १३ उद्योग रहेका छन्।
किसानले ४० करोड भुक्तानी पाएनन्
उता, रौतहट र सुनसरीका किसानले उखु बेचेको तीन वर्षसम्म पनि भुक्तानी पाएका छैनन् । चिनी उद्योगीको गैरजिम्मेवारीका कारण त्यहाँका किसानले ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएका हुन्।
श्रीराम सुगर मिल रौतहट र इस्टर्न सुगर मिल विराटनगरले भुक्तानी नदिएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघले जनाएको छ । दुई मिलले रकम भुक्तानी नदिँदा किसान मारमा परेको महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । ‘पटक–पटक दबाब दिँदा पनि विभिन्न बहाना बनाएर रकम दिएका छैनन्,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘उखुको रकम भुक्तानी नहुँदा किसान विस्थापित हुने अवस्थामा छन्।’
मैनालीका अनुसार इस्टर्न सुगर मिलले १८ करोड र श्रीराम सुगर मिलले २२ करोड नतिरेका हुन् । श्रीराम सुगर मिलले रौतहटका १८ हजार किसानको २२ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको उखु उत्पादक संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोक यादवले बताए । ‘तीन वर्षदेखि भुक्तानी पाएका छैनौं,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘विभिन्न बहाना बनाएर रकम दिएको छैन।’
सो उद्योगले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को १८ करोड, ०७१/७२ को तीन करोड, ०७२/७३ को एक करोड रुपैयाँ बक्यौता राखेको छ । २४ करोड बक्यौता रहेकामा दुई करोड रुपैयाँ अघिल्लो महिना दिए पनि अरु रकम दिएको छैन।
उखु किसानले रकम पाउनको लागि सधैं आन्दोलन गर्नुपर्ने यादवले बताए । ‘उद्योगमा ताला लगाएर प्रशासनमा जुलुस, धर्ना गरेपछि केही रकम भुक्तानी हुन्छ,’ उनले भने, ‘रकम दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन फिर्ता हुन्छ । अनि जस्ताको तस्तै भएको छ ।’ रकम दिलाइदिने व्यवस्था मिलाउन किसान उद्योग, कृषि विकास मन्त्रालय धाए पनि काम हुन सकेको छैन । चिनी क्रसिङ गर्ने सिजन सुरु हुँदा किसानले तीन वर्षअघिको रकम भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन्।