News

उदार अर्थनीतिले बनायो जागिरेबाट सफल उद्यमी

May 04, 2017

The Annapurna Post, Naveen Aryal, 2nd May 2017, Kathmandu

पञ्चायती शासन व्यवस्थामा मुलुकभित्र सहज रूपमा उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण थिएन। व्यवसाय गर्ने लाइसेन्स सजिलै पाइँदैनथ्यो। लाइसेन्स पाउन दरबारको आशीर्वाद चाहिन्थ्यो। दरबारले पत्याएको व्यक्तिले लाइसेन्स पाउँथ्यो, व्यवसायमा उसैको हालिमुहाली हुन्थ्यो। व्यवसाय सुरु गर्नुपरे दरबारलाई विनालगानी ५१ प्रतिशत हिस्सेदार बनाउनुपर्थ्यो।लगानीकर्ताले ४९ प्रतिशत हिस्सामा चित्त बुझाउनुपर्थ्यो।व्यापार व्यवसायमा मारवाडी र नेवार समुदाय आबद्ध थियो। पञ्चायतकालदेखि व्यवसाय सुरु गरे पनि परम्परागत व्यवसायमै खुम्चिएका थिए। बाहुन, क्षत्री जागिर र कृषि पेसामा अल्झिन्थे। मारवाडी र नेवार साहुजीले पनि व्यापार व्यवसाय गर्न दरबारको चित्त बुझाउनुपर्थ्यो।। यो कुरा विनोद चौधरीले आफ्नो आत्मकथामा पनि उल्लेख गरेका छन्। उनको एपोलो स्टिलमा ४९ प्रतिशत सेयर तत्कालीन धीरेन्द्र सरकारको थियो।

उद्यमी बन्ने चाहना, रहर र खुबी धेरैको थियो। व्यवसाय गर्ने लाइसेन्स प्राप्त गर्नु ढुंगो चपाउनुसरह थियो। पञ्चायतमा सक्षमजति सबै जना जागिर खोज्दै हिँड्ने गर्थे, जागिर खान नसक्ने कृषिमा आबद्ध हुन्थे। कतिपय मजदुरी गर्न भारततिर हानिन्थे। ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन निजी क्षेत्र फस्टाउने स्वर्णकाल बन्न पुग्यो। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ०४८ सालमा उदार अर्थिक नीति अंगीकार गर्‍यो। मुलुकमा लाइसेन्स खुला गरियो। प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरण बनेपछि उद्योग व्यवसाय फस्टाउन थाल्यो। पञ्चायतकालमा खुम्चिन पुगेका पुराना व्यावसायिक घरानाले पनि प्रजातन्त्रमा ठूलै फड्को मारेका छन्। प्रजातन्त्रमा व्यापार व्यवसायमा नयाँ अनुहार झुल्किन थालेको हो।

खासगरी, ०४८ सालको उदार अर्थनीतिले जागिरेलाई उद्यमी बनायो। उद्यमी प्रदीपजंग पाण्डे खानेपानी संस्थानका कर्मचारी हुन्। उनी ०४६ सालको परिवर्तनपछि उद्यमीका रूपमा चम्किए। औषधि उद्योग, सिमेन्ट, वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गरेका उनी निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा समेत पुग्न सफल भए।

पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्य वनका कर्मचारी थिए, ०४८ सालअघि उनको व्यावसायिक क्षेत्रमा खासै पहिचान थिएन। उनले हस्पिटालिटी व्यवसाय सुरु गरेर ठूलो फड्को मारिसकेका छन्। उनका काठमाडौं, पोखरा, चितवन, लुम्बिनीलगायत ठाउँमा झन्डै दर्जन होटल सञ्चालनमा छन्। नेपाली पर्यटन उद्योगका हस्ती शाक्यलाई महासंघले हालै मात्र पर्यटन क्षेत्रको ट्रेन्ड सेटर अवार्डबाट सम्मानित गरेको छ।

चर्चित आइएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल पनि जागिरेबाट सफल व्यवसायी भएका हुन्। ०४८ सालको उदार आर्थिक नीतिले उनलाई जागिरेबाट सफल व्यवसायी बनाएको हो। व्यवसाय सुरु गरेको डेढ दशकमै उनले ठूलै व्यावसायिक फड्को मारिसकेका छन्। उनले नेतृत्व गरेको आइएमई समूह बैंक÷वित्त, अटोमोबाइल्स, पर्यटन, हाइड्रोलगायत दर्जनौं व्यवसायमा आबद्ध छ।

निर्मल गुरुङ नेपालमा चेन सुपरमार्केटका ट्रेन्ड सेटर हुन्। देशका मुख्य सहरमा भाटभटेनी सुपरमार्केट फैलिसकेको छ। यो यात्रा अझै जारी छ। भाटभटेनीकै सिको गरेर मुलुकमा थुप्रै डिपार्टमेन्टल स्टोर खुलिरहेका छन्। उनले नेपालीको सपिङ कल्चरमै आमूल परिवर्तन ल्याइदिए। सुपरमार्केट ‘किङ' गुरुङ धेरै पछिसम्म नेपाल बैंकमा जागिरे थिए।

पर्यटन व्यवसायी वसन्त मि श्र कुनै समय सफारी पर्यटनको पायोनियर टाइगर टप्सका जागिरे थिए। टाइगर टप्समा काम गर्दा व्यवसाय सिके, अन्ततः जागिर छाडेर आफंैले सफारी रिसोर्ट सुरु गरे। अहिले रिसोर्ट, ट्राभललगायत चलाउँदै आएका छन्। पर्यटन क्षेत्रमा वसन्त मि श्र चर्चित र सफल नाम हो।

नेपालमा एयरलाइन्सको लाइसेन्स खुला भयो। अनुपशमशेर राणा नेपाल वायुसेवा निगममा इन्जिनियर थिए। उनैले निजी क्षेत्रबाट नेकोन एयर सुरु गरे। जुन निजी विमान कम्पनीको आधार बनिदियो। नेकोन एयर र नेपाल एयरवेजले पहिलो चरणमा आधार खडा गरिदिएपछि दोस्रो चरणमा बुद्ध, यती, तारा, सिम्रिक, सौर्य, श्रीलगायत एयरलाइन्स आएका हुन्।

जागिरे व्यक्तिबाट सुरु भएको हवाई सेवामा निजी क्षेत्रले फड्को मारिसकेको छ। अहिले पनि ठूला व्यावसायिक घराना एयरलाइन्समा प्रत्यक्ष सहभागी छैनन्। नवप्रवेशी उद्यमीले हवाई सेवालाई उचाइमा पुर्‍याएका हुन्। हिमालय एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरिरहेको छ। बनारसमा चार्टर्ड उडान भरिरहेको बुद्धले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तयारी गरिरहेको छ।

उल्लिखित सफल व्यवसायी केवल उदाहरण मात्र हुन्। आर्थिक उदारीकरणसँगै जागिरबाट सफल उद्यमी बनेका हजारौं छन्। काठमाडौंमा मात्र होइन, देशभर उद्यमी व्यवसायी जन्मिएका छन्। पुराना घरानाले धमाधम व्यवसाय विविधीकरण गरिरहेका छन्, गैरव्यवसायी परिवारका सदस्य पनि उद्योग व्यवसायमा प्रवेश गरेर राम्रो प्रगति गरिसकेका छन्।

पछिल्लो २५ वर्षमा व्यवसाय सुरु गरेर अर्बपति बन्ने धेरै छन्, चर्चित व्यावसायिक घरानामा दह्रिएका छन्। करोडपति त गाउँगाउँमा पनि उदय भए। उदार अर्थनीतिले मुलुकमा धनाढ्यको संख्या ह्वात्तै बढाइदिएको छ।

‘०४८ सालको उदार आर्थिक नीतिले धेरै जागिरदार उद्यमी भएका छन्, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘पछिल्लो २५ वर्षमा व्यवसाय सुरु गरेर उदाहरणीय फड्को मार्ने धेरै छन्।' जागिरे व्यक्ति सिर्जनशील भएकाले नयाँ व्यवसाय सुरु गरेर आमूल परिवर्तन ल्याइसकेका छन्। पर्यटन, हस्पिटालिटी, एयरलाइन्स, यातायात, बैंक÷वित्त, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधिलगायत क्षेत्रमा नवप्रवेशी उद्यमीले कायापलट गरिदिएका हुन्।

उद्यमी बन्ने चाहना, रहर र खुबी पहिला पनि थियो। तर, व्यवसाय सुरु गर्ने सहज वातावरण थिएन। धेरैको रोजाइमा जागिर पर्थ्यो। ठूलो जनसंख्या कृषिमा आबद्ध थियो। उदार अर्थनीति अंगीकार गरेपछि खुम्चिएर रहेको उद्यमी बन्ने चाहना यथार्थमा परिणत भयो।

धमाधम जागिरे उद्यमी बन्न थाले, नयाँ-नयाँ आइडिया भित्र्याउन थाले। परम्परागत ढर्रामा चलिरहेको व्यवसायमा विविधीकरण भयो। मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन ४८ सालको नीतिगत परिवर्तनले ठूलो भूमिका खेलेको अर्थविद् खनाल बताउँछन्।

‘यदि मुलुकमा नीतिगत परिवर्तन नभएको भए जागिरेहरू उद्यमी बन्ने सम्भावना निकै कम हुन्थ्यो' खनालले भने, ‘मिडिया उद्योगमा उद्यमी बन्नेको झन् ठूलो बाढी देखिन्छ।' चौधरी, विशाल, गोल्छा, दुगड, शंकर, वैद्यजस्ता पुराना व्यावसायिक घरानाले पनि प्रजातन्त्रको उदयपछि फड्को मारेका हुन्। परम्परागत व्यवसायमा रुमल्लिएका घराना ‘बिजनेस डाइभर्सिफाई' गर्न सफल भएका छन्।

विनोद चौधरी आर्थिक उदारीकणसँगै बिजनेस विविधीकरण गरेर फोब्र्सको धनाढ्य (अर्बपति) सूचीमा दरिन सकेका हुन्। ०४६ सालको परिवर्तनपछि व्यवसाय सुरु गरेर जमेका व्यावसायिक घरानामा दरिने आइएमई, भाटभटेनी, क्वेस्ट इन्टरटेनमेन्ट (क्युएफएक्स), पञ्चकन्या, सिद्धार्थ हस्पिटालिटी, प्रभु, लक्ष्मी, अग्नि, सिभिल समूहलगायत हुन्। यी व्यावसायिक घरानाले सानो व्यवसाय सुरु गरेर ठूलो रूप लिन सफल भएका हुन्।

नेपालको व्यवसायमा आधुनिकता भित्र्याउने धेरैजसो नवप्रवेशी उद्यमी हुन्। नेपालमा परम्परागत हलमा फिल्म हेरिँदै आएको थियो। नकिम उद्दिनको समूहले मल्टिप्लेक्स कल्चर भित्र्यायो। अहिले नेपालीको फिल्म हेर्ने संस्कृति पूरै बदलिएको छ। हलको क्वालिटी मात्र होइन, नेपाली फिल्मको क्वालिटी सुधारमा पनि क्युएफएक्सको ठूलो भूमिका छ। क्युएफएक्स चेनका रूपमा देशभर फैलिँदै गइरहेको छ।

जागिरे सिर्जनशील
राणाकालदेखि व्यापार व्यवसायमा लागेका घराना परम्परागत उद्योग र व्यापारमा जमिरहेका थिए, नयाँ व्यवसायमा हात हालेनन्। जागिरे व्यक्ति पढालेखा भएकाहरूले नयाँ-नयाँ बिजनेस आइडिया भित्र्याएको अर्थविद् खनाल बताउँछन्। 'उदार अर्थनीतिले जागिरेलाई उद्यमी बन्ने अवसर जुटाइदियो', उनले भने, ‘जागिरेबाट उद्यमी बन्नेहरूले पुरानो व्यवसाय पच्छाएनन्, नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहेका छन्।'

पुराना व्यावसायिक घराना गोल्छा, विशाल, शंकर, दुगडलगायतले धेरै पछिसम्म पनि होटलमा सम्भावना देखेनन्। होटलको विश्वव्यापी विस्तारमा दौडिरहेका विनोद चौधरी पनि होटलमा धेरै पछि प्रवेश गरेका हुन्। उनले नेपालभित्र होटलमा लगानी गरेको हालसालै मात्र हो। अहिले व्यवसाय विविधीकरणमा चौधरी समूह अगाडि नै छ।

‘कर्ण शाक्यले जागिरको सिलसिलामा चितवनको जंगल देखेका थिए। त्यहाँ पर्यटनको सम्भावना राम्रो थियो, होटल सुरु गरे' अर्थविद् खनालले भने, ‘ सुपरमार्केट खोल्न पुराना घराना गोल्छा, चौधरी, दुगड, विशाल, शंकर समूह झन् सक्षम थिए। तर, सुपरमार्केट खोल्न नयाँ पिढीँ नै आउनुपर्‍यो।

पुराना घराना परम्परागत व्यवसायमा लागिरहे, नयाँ क्षेत्रमा आउने सोच्दै सोचेनन्।' अरूको देखेर व्यावसायिक घरनाका नयाँ पुस्ता व्यवसाय विविधीकरणमा लागेका छन्। उनीहरू धमाधम होटल, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहेका छन्।

पर्यटन उद्योगमा आउने अधिकांश जागिरे हुन्। ‘पोखराको लेकसाइड, चितवन, ठमेलका होटल÷रेष्टुराँ मालिक कुनै न कुनै समय जागिरदार थिए, पछि पर्यटन उद्यमी भएर निस्किए', खनालले भने, 'अढाई दशकको उपलब्धि मुलुकमा उद्यमी बढ्दै गए, उद्यमी बढ्दै जाँदा व्यवसाय विविधीकरण भयो, यसले निजी क्षेत्र बलियो बन्दै गयो।' जागिरमा भन्दा व्यवसायमा भविष्य राम्रो देख्ने जमात बढ्दै गइरहेको छ। पढेलेखेका युवाको रोजाइमा पनि व्यवसाय पर्न थालेको छ। नवप्रवेशीले नै नेपालमा होटलको लहर ल्याइदियो।

अधिकांश ट्राभल्स कम्पनीका मालिक पुराना यती, माउन्टेनलगायत ट्राभल कम्पनीका जागिरे हुन्। धेरैजसो होटल÷रेष्टुराँका मालिक कुक, वेटर थिए। भरिया भएर पर्यटकसँग हिँड्ने धेरै अहिले नामुद ट्राभल÷ट्रेकिङ कम्पनीका मालिक बनेका छन्। गाउँका धेरैजसो पसल, होटल सञ्चालक शिक्षक हुन्।

उनीहरूले जागिर र व्यवसायमा खुट्टा राखिरहेका छन्। सूचना प्रविधिको क्षेत्र र मनोरञ्जन क्षेत्र पनि ४६ सालको परिवर्तनपछि चम्किएको हो। दुबैमा नयाँ अनुहार प्रवेश गरेर सफल भएका हुन्। उदार आर्थिक नीतिले नेपालको निजी क्षेत्रमा भाइब्रेन्ट ल्याइदिएको छ।

आर्थिक उदारीकरणसँगै निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्था, हवाई सेवा, चलचित्र, टेलिकम, होटल, पर्यटन, व्यापार, रियलस्टेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, प्रकाशन, औषधि उत्पादन, ऊर्जा क्षेत्रमा फड्को मारेको छ। पञ्चायतकालमा सीमित उद्योग सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले उद्योगको संख्या बढ्दै गएको छ। विकास निर्माणले तीव्रता पाउँदा निर्माणजन्य वस्तु उत्पादक उद्योग बढिरहेका छन्।

छोटो अवधिमा निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उत्पादनमा फड्को मारिसकेको छ। निजी क्षेत्रकै प्रयासमा सिमेन्टमा मुलुक आत्मनिर्भर भइसकेको छ। सिमेन्टको कच्चापदार्थ क्लिंकरमा पनि मुलुक आत्मनिर्भर हुँदै छ।

भारतबाट कच्चा पदार्थ भित्रिए पनि डन्डीमा पनि मुलुक आत्मनिर्भर बनिसकेको छ। निजी क्षेत्रले हवाई सेवामा फड्को मारिसकेको छ। यातायातमा पनि निजी क्षेत्रले फड्को मार्दै छ। पाँचतारे होटलको बाढी पनि प्रजातन्त्रको उदयपछि आएको हो।

पञ्चायतकालमै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले निजी क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न दिने घोषणा गरे पनि ४८ सालको नीतिगत परिवर्तनपछि बैंकिङ क्षेत्रले गति लिएको हो।

०५२÷५३ सालसम्म आइपुग्दा धेरै जिल्लामा बैंकको एक्सेस पुगिसकेको थियो। मिडियामा पनि ०४८ सालपछि ठूलो विकास भएको हो। दर्जनौं पत्रिका, एमफएम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

सरकारले ०४९ सालमा काठमाडौंमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरेको थियो। सम्मेलनमा सरकारले चिनी, मेडिकल कलेज, निर्यातमूलक उद्योगको प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ लगेको अर्थविद् खनाल सम्झन्छन्, ‘त्यतिबेलै पाँचवटा चिनी मिलमा लगानी आह्वान गरिएको थियो।' ०४८ सालपछि पाँचवटा चिनी मिल सञ्चालनमा आएपछि विदेशसँगको परनिर्भरता घटेको थियो। अहिले नेपाल चिनीमा आत्मनिर्भर हुँदै छ।

मेडिकल कलेजमा पनि लगानी आयो। स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले मारेको फड्को उदाहरणीय छ। निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा डाबर नेपाल, युनिलिभर, सूर्य नेपालजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी आए। यी कम्पनी आएपछि तेस्रो मुलुकतर्फको निर्यात बढ्यो।

भारतसँगको बढ्दो आ श्रय पनि घटेको थियो। ०५३÷५४ सालमा निर्यात बढेपछि भारतसँगको आयात निर्यातको दूरी स्वात्तै घटेको छ अर्थविद् खनाल बताउँछन्। अहिले भारतसँगको व्यापार भने कहालीलाग्दो छ।

पञ्चायतमा ऊर्जा क्षेत्र सरकारको नियन्त्रणमा थियो। ०४८ सालको परिवर्तनपछि ऊर्जामा लाइसेन्स आंशिक खुला भयो। अझै पनि प्रसारणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ। लाइसेन्स खुला भएपछि विदेशी लगानीकर्ताले खिम्ती, भोटेकोसीमा लगानी गरे। पुँजी र ज्ञानको अभावले स्वदेशी लगानी ०५५ सालसम्म आउन सकेन।

स-साना आयोजना बने पनि ठूला आयोजना निजी क्षेत्रबाट बनेनन्। ऊर्जामा सरकारको १०५ वर्ष पुरानो अनुभव छ, निजी क्षेत्रको इतिहास १० वर्ष मात्र पुरानो छ। यस अवधिमा निजी क्षेत्रले ऊर्जामा राम्रै ग्रोथ गरिरहेको अर्थविद् खनाल बताउँछन्। ठूला÷साना व्यवसायी जलविद्युत्मा केन्द्रित हुन थालेका छन्।

कांग्रेसले ०४८ सालमा संसद्मा उदारीकरणको कुरा उठाउँदा व्यापक विरोध भएको थियो। अझै पनि कतिपय बुद्धिजीवी उदारीकरणको विरोध गर्न पछि पर्दैनन्। तत्कालीन समयमा विरोधमा उत्रिनेहरू अहिले उदारीकरणको वकालत गर्दै हिँड्न थालेका छन्।

तत्कालीन समयमा संसद्मा उदार अर्थनीतिको बहस हुँदा खुलेर विरोध गरेका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा अहिले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने वकालत गर्छन्। '०४८ सालमा संसद् हुँदा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा सुन्नै सकिँदैनथ्यो', अर्थमन्त्री महरा भन्ने गर्छन्, ‘अहिले निजी क्षेत्रको सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने भएको छु।'

कांग्रेसले तत्कालीन अवस्थामा अंगीकार गरेको उदार अर्थनीति सही थियो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। एक हदसम्म ०४८ सालको नीतिगत परिवर्तनपछि बिजनेस लाइसेन्स र पासपोर्ट वितरण खुला गरेपछि मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण बनेको अर्थविद् विश्व पौडेल बताउँछन्। ‘पासपोर्ट खुला गरेपछि नेपाली विदेश घुम्ने मौका पाए, विदेशमा व्यापार व्यवसाय गरेको देखे, वैदेशिक रोजगारीमा गएर पैसा कमाउन थाले, नेपाल फर्किएर व्यापार व्यवसाय सुरु गरे', उनी भन्छन्।

उत्तम नीति आवश्यक
नेपालमा रोजगारीको अभाव होइन, उत्तम नीतिको अभाव हो। यदि, उत्तम नीति बनाएमा जागिर खाएका पनि उद्यमी बन्ने रहेछन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। ०४८ सालमा कांग्रेसले उदार अर्थनीति अंगीकार गरी उद्यमी बनाउने कहीँ भनेको थिएन, नीतिगत परिवर्तन भयो, व्यावसायिक वातावरण बन्यो, बजारले आफैं उद्यमी उत्पादन गरिदिएको हो। अवसर देखेपछि उद्यमी आफैं बन्छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलले 'एक घर, एक रोजगार' चुनावी एजेन्डा बनाएका छन्। तर, अर्थविद् खनाल भन्छन्, 'राजनीतिक दलले सही नीति अंगीकार गर्ने हो, रोजगारी दिनु पर्दैन।'

राम्रो नीति बनाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिए उद्यमी आफैं उत्पादन हुन्छन्, उनीहरूले नै रोजगारी सिर्जना गर्छन्। 'सरकारको नीति जागिरे बनाउने होइन, जागिरेलाई उद्यमी बनाउने हुनुपर्छ', खनाल भन्छन्।

व्यवसाय विविधीकरण
मुलुककै पुरानो व्यावसायिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसनले सयभन्दा बढी कम्पनी÷उद्योग चलाइरहेको छ। सन् १९३१ मा रामलाल गोल्छाले विराटनगरमा जुटको व्यापारबाट सुरु गरेको कम्पनीले अहिले १८ हजार बढीलाई रोजगारी दिएको छ। पञ्चायतसम्म परम्परागत व्यवसायलाई निरन्तरता दिइरहेको गोल्छा समूह प्रजातन्त्रको उदयपछि व्यवसाय विविधीकरणमा लागेको छ।

कपडा व्यापार थालेको चाँदमल दुगडको परिवार ‘दुगड समूह' दर्जनौं व्यवसायमा आबद्ध छ। यो सबै प्रजातन्त्रको देन हो। चौधरी समूहले पनि प्रजातन्त्रमै बढी फस्टाउने मौका पाएको हो। चौधरीलाई चाउचाउ, हस्पिटालिटी, सिमेन्ट, बियर, जुसलगायत बिजनेसमा उदार अर्थनीति फलिफाप बनिदियो।

बोहरा, शारडा, विशाल, शंकर, एमएस, एमएडब्लु, केडिया, मुरारका, जाजु, काबरा, खेतान, संघाई ग्रुपले पनि प्रजातन्त्रमै फड्को मारेका हुन्। प्रजातन्त्रमा भएको प्रगतिसँगै व्यावसायिक घरनामा दरिन पुगेका हुन्। पुराना नेवार साहुजी प्रजातन्त्रको उदयपछि वैद्य अर्गनाइजेसन, एनई समूह, ज्योति समूह, पञ्चकन्या समूहका रूपमा दरिन पुगे।

द्वन्द्वको प्रभाव
आर्थिक उदारीकरणको पाँच वर्ष नबित्दै ०५२ सालदेखि मुलुकमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो। माओवादी द्वन्द्वमा कतिपय उद्योग व्यवसाय बन्द नै भए। कतिपयले जेनतेन उद्योग चलाइरहे। माओवादी द्वन्द्व ०५५ सालपछि बढ्दै गयो। आर्थिक वृद्धि घट्दै जान थाल्यो। ०५७÷५८ पछि माओवादी द्वन्द्व ह्वात्तै बढेपछि मुलुकमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था रहेन।

राजनीतिक अस्थिरत बढ्दै जान थाल्यो। ०५५ सालपछि कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएन। यद्यपि, राजनीतिक अस्थिरता अहिले पनि यथावत छ। ०६२/६३ को आन्दोलनपश्चात् माओवादी शान्ति पक्रियामा आयो। विस्तारै मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्दै गयो।

यसबीचमा होटल, सिमेन्ट, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी ह्वात्तै बढेको छ। तारे होटल सञ्चालन गर्ने होडबाजी पनि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि सुरु भएको हो। प्रजातन्त्रबाट तारे होटल खुल्न सुरु भएकोमा लोकतन्त्रपश्चात् डेढ दर्जन पाँचतारे होटलमा लगानी घोषणा भइसकेको छ। नयाँ होटलमा मात्र झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदै छ। सिमेन्ट उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी खर्बौं लगानी हुँदै छ÷भइरहको छ।

राजनीतिक अस्थिरतका बाबजुत लगानीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी उत्साहित देखिएका छन्। फागुनमा सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रमा झन्डै १४ खर्ब लगानीको आशय विदेशीबाट आएको थियो। यो लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुधार, राजनीतिक स्थिरता आवश्यक हुन्छ। नीतिगत सुधार भए विदेश मात्र नभई स्वदेशी लगानी पनि प्रशस्त हुने देखिन्छ।

दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार
मुलुकमा उद्योग, व्यवसाय फस्टाउँदै गयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, एयरलाइन्स, बैंक, उद्योग, व्यापार निजी क्षेत्रको हातमा गयो। तर, बजार नियमन गर्ने संयन्त्र तयार भएन। आर्थिक उदारीकरणपछि ०५४÷५५ सालमै दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा लाग्नुपर्थ्यो।। माओवादी द्वन्द्व चर्किंदै गएपछि ओझेलमा पर्‍यो। अहिले दोस्रो चरणको सुधार चर्चामा छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निजी क्षेत्रको पकड बलियो बन्दै गयो। त्यसको नियमनका लागि राष्ट्र बैंकलाई बलियो बनाउँदै लगियो। बीमा क्षेत्रको नियमनका लागि बीमा समिति बलियो बनाइयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगलगायत पनि निजी क्षेत्रमा गए। तर, यस क्षेत्रमा नियमन गर्ने निकाय नहुँदा विकृति बढ्दै गइरहेका छन्। उदारवादपछि उदाएका संवेदनशील मानिने औषधि उद्योगको समेत नियमन गर्ने निकाय छैन।

दोस्रो चरणको सुधारमा बजार नियमन गर्नुपर्ने, बजार समावेशी बनाउनुपर्ने, सबैलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्ने नीति लिनुपर्छ। बेला–बेलामा बजार बरालिने, विकृति आउने हुन्छ, त्यसलाई नियमन गरिब विधिमा राख्ने निकाय अहिलेसम्म छैनन्। स्कुल÷कलेजमा चरम विकृति छ, सर्टिफिकेट र जाँच पनि बिक्री हुन्छन्, त्यसलाई सुधार गर्ने निकाय र कानुन प्रभावकारी छैन।

दोस्रो चरणको सुधारमा विभिन्न ऐन/कानुनमा पनि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। बल्ल अहिले आएर ऐन तथा कानुनमा सुधार आउँदै छ। कतिपय कानुनले विदेशी लगानी आउन रोकिरहेको छ, कतिपय कानुनले उद्योगी व्यवसायीलार्य दुःख दिइरहेको छ, कतिपय कानुनले नेपालमा लगानीको वातावरण धुमिल बनाइरहेका छन्।

यस्ता कानुन समयसापेक्ष परिमार्जन गरिनुपर्छ। 'आर्थिक कानुन एक पटक मज्जासँग अध्ययन गरी हटाउनुपर्ने कुरा हटाएर, राख्नुपर्ने कुरा राखेर परिमार्जन गर्नुपर्छ', अर्थविद् खनालले भने, ‘नीतिगत सुधार दोस्रो चरणको सुधार हो, लगानी भित्र्याउन उद्योग÷कम्पनी दर्तामा देखिने प्रक्रियागत झन्झट हटाएर सहज बनाउनुपर्छ।'

Source: http://annapurnapost.com/news/70147