News

उपत्यकामा सडक विस्तार अढाई वर्षे लक्ष्य दुई वर्षमा एक तिहाइ काम

July 24, 2017

हिमाल लम्साल , नागरिक दैनिक, ०९ श्रावण २०७४ 

करिब ६ वर्षअघि बाबुराम भट्टराईले राजधानीका साँघुरा सडकलाई फराकिलो पार्ने अभियान सुरु गर्दा धेरैको वाहवाही पाए । 

भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका बेला सुरु भएको सडक विस्तार अभियानविरुद्ध राजधानीका विभिन्न स्थानमा अवरोध पनि भए । लाजिम्पाट क्षेत्रका स्थानीयले आन्दोलन समेत गरे । कतिपय स्थानमा अदालतले सडक विस्तार रोक्न आदेश दियो । 

अवरोधका बाबजुद उपत्यकाका धेरै मूल सडकको विस्तार अघि बढ्यो । सडक विस्तारको जिम्मा पाएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले अवरोध छल्दै अभियान अघि बढायो । 

 

‘अवरोध नहटेसम्म कालोपत्रे गर्नै नसकिने रहेछ, आधाजति सडकमा अवरोध कायमै छ, त्यसले गर्दा अपेक्षाकृत प्रगति हुन नसकेको हो ।’ 

सुरुमा अवरोधका बाबजुद सफलता पाएको प्राधिकरणले पछिल्लो चरणमा भने सडक विस्तारलाई योजनाअनुसार अघि बढाउन सकेको छैन । पाइलैपिच्छे अवरोध हुन थालेपछि प्राधिकरणले यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको सडक विस्तार ३० प्रतिशत पनि पूरा भएको छैन । 

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा १० वटा सडक र तीनवटा पुल विस्तारको ठेक्का लगाएको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार आगामी पुसभित्र अधिकांश सडक र पुलको निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्छ । तर, हालसम्म ठेक्का लागेका पुल र सडकको निर्माण कार्य एक तिहाइ मात्र सम्पन्न भएको छ । 

सम्झौताअनुसार काम भएको भए हालसम्म यी पुल र सडकको ७५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपथ्र्यो । विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसी जताततै अवरोध भएकाले लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको बताउँछन् । 

‘अवरोध नहटेसम्म कालोपत्रे गर्नै नसकिने रहेछ,’ उनले भने, ‘आधाजति सडकमा अवरोध कायमै छ, त्यसले गर्दा अपेक्षाकृत प्रगति हुन नसकेको हो ।’ 

आयोजनाका अनुसार मुआब्जा, स्थानीयको संगठित अवरोध, अदालतको अन्तरिम आदेश, सीमांकन विवादलगायत अवरोधले सडक विस्तार लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेको हो । 

आयोजनाको आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को प्रगति विवरणअनुसार सडक विस्तारअन्तर्गत त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक (१२.४८ किलोमिटर)को भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत मात्र भएको छ । 

०७२ असार ३१ गते भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार यो सडकखण्डको निर्माण आगामी पुस मसान्तसम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्नेछ । दुई वर्षभन्दा बढी सय बितिसक्दा पनि सडक विस्तारको एक तिहाइ मात्र काम सम्पन्न भएको हो । अरु सडक र पुल निर्माणको गति यो सडकको तुलनामा अझ कम रहेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले विस्तृत पूर्वयोजनाबिना ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएकाले समयमै सडक निर्माण बन्न नसक्ने बताउँछन् । 

‘हाम्रोमा ठेक्का गर्न हतार गरिन्छ, आयोजना सम्पन्न गर्न हतार नै गरिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले आयोजना सम्झौताअनुसार बन्न नसकेका हुन् ।’ उनका अनुसार ‘क’ वर्गका ठेकेदारले अन्य वर्गका ‘सब–कन्ट्र्याक्टर’लाई ठेक्का बेच्ने चलनले पनि ढिलाइ हुने गरेको बताए । 

नियमित अनुगमन र कारबाही नहुँदा पनि धेरैले आयोजना सक्न ढिलाइ गर्ने गरेको सिटौला बताउँछन् । ‘निर्धारित समयमा सडक विस्तार आयोजना सम्पन्न नहुँदा राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनताले धुलो र हिलो खेप्नुपर्छ।’ 

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका इन्जिनियर प्रदीपकुमार श्रेष्ठले अवरोध नहटेसम्म सडक विस्तार अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन् । ‘सडकको रेखांकन नहुँदै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइन्छ,’ उनले भने, ‘सबै विवाद सल्टेपछि मात्रै ठेक्का अघि बढाउँदा मात्र समयमै काम हुनसक्छ ।’ उनी स्थानीयको अवरोधले हरेक स्थानमा विस्तार प्रभावित हुने गरेको बताउँछन् । 

पूर्वसचिव सिटौला भने अवरोध नहटाई ठेक्का प्रक्रिया नै सुरु गर्न नहुने बताउँछन् । ‘अवरोध नपन्छाईकन ठेक्का लगाउनु नै गलत हो,’ उनले भने, ‘एउटालाई ठेक्का दिइसकेपछि अरुलाई दिनुण् पनि गलत हो, त्यसले मर्मत–सम्भारमा समेत झमेला थप्छ ।’ 

‘दोष खप्ने जनप्रतिनिधि, बनाउने अर्कै’

सडक विस्तार समयमै सम्पन्न नहुँदा र त्यसैमाथि मेलम्ची खानेपानीका पाइप बिछ्याउने काम अघि बढ्दा राजधानीका सडक भद्रगोल छन् । पानी पर्दा हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुन्छन् । सर्वसाधारणले त्यसको रिस भर्खरै चयन भएर आएका जनप्रतिनिधिलाई पोख्ने गरेका छन् । 

शंकरापुर नगरपालिकाका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठ जोरपाटी–साँखु सडक समयमा निर्माण नहुँदा हैरानी खेप्नुपरेको गुनासो गर्छन् । ‘जोरपाटी–साँखु सडकखण्ड केन्द्रीय सरकार मातहत विस्तार भइरहेको छ, त्यसको अपजस भने हामीले लिनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले केवल समन्वयकारी भूमिका खेल्ने मात्रै हो ।’ 

चन्द्रागिरि नगरपालिका प्रमुख घनश्याम गिरी पनि त्यस्तै गुनासो गर्छन् । अदालतको अन्तरिम आदेश, मुआब्जा विवाद र स्थानीयको अवरोधका कारण विस्तार कार्य अड्किएको उनी बताउँछन् । गिरीले आयोजनाले समयमा नै काम नगर्दा समस्याको चाङ लागेको गुनासो गरे । 

‘सडक विस्तारले त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडकखण्ड अस्तव्यस्त छ, जताततै खाल्डाखुल्डी र असरल्ल निर्माण सामग्री छन्, त्यसले जाम बढाएको छ,’ प्रमुख गिरीले भने, ‘जाम र धुलाम्मे सडकले राजधानीको बेइज्जत भइरहेको छ ।’ केही ठाउँमा अवरोध भयो भन्दैमा सबै सडक भताभुंग बनाएर छाड्न नहुने उनको भनाइ छ । 

अवरोधका मुख्य कारण
अदालतको अन्तरिम आदेश
मुआब्जा विवाद
स्थानीयको संगठित विरोध
मापदण्ड विवाद
सीमा रेखांकनको विवाद 
सडकमा गाडिएका विद्युत् र टेलिफोनका खम्बा
सडक नबन्नुका कारण 
प्रभावकारी गुरुयोजनाको अभाव
सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव
झन्झटिलो अदालती प्रक्रिया
ठेकेदारको मनोमानी र लापरवाही
एकद्वार प्रणाली अभाव 
नियमित अनुगमन अभाव

स्रोत : http://www.nagariknews.com/news/24188/