News

ऊर्जामन्त्रीका ४४ नीतिगत र ८१ कार्यगत मार्गचित्र

May 09, 2018

भीम गौतम, कारोबार, बुधवार, बैशाख २६, २०७५

ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासका लागि ४४ बुँदे नीतिगत र ८१ बुँदे कार्यगत मार्गचित्रसहितको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका छन् । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट तथा प्रशारणलाइनका लागि अधिग्रहण गर्ने जग्गा लिजमा लिनेसहित महत्वकांक्षी योजनासहितको श्वेतपत्र मन्त्री पुनले सार्वजनिक गरेका हुन् । 
१ सय ७ वर्षमा १ हजार १६ मेगावाटमात्र उत्पादन भएको तथा प्रशारण लाइनको अभावमा निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाहरूको विद्युत् खेर जाने अवस्था र केही आयोजनाहरूको खेर गइरहेको बेला यस्तो मार्गचित्र आएको हो । ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको हालको अवस्था, समस्या र समाधानका लागि गर्नुपर्ने पहलभन्दा सरकारको नीति र कार्यक्रम जस्तै अधिकांश क्षेत्र समेटिएको श्वेतपत्रसहितको मार्गचित्रमा सरकार, प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट तीन वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट, पाँच वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र आन्तरिक खपत १० हजार मेगावाटसहित १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने घोषणा गरिएको छ । “कुन जलविद्युत् आयोजना कुन समयमा बनाउने स्पष्ट कार्यतालिका र कार्ययोजनासहित मार्गचित्र ल्याएका छौं,” मंगलबार मार्गचित्रसहितको श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै उनले भने, “कार्यान्वयन हुने गरी योजना ल्याइएको छ, यसलाई पूरा गरिछाड्छौं ।”
मार्गचित्रले एक प्रदेश एक मेगा परियोजना कार्यक्रमअन्र्तगत प्रदेश–१ मा तमोर जलाशय, दूधकोशी, अपर अरुण, किमाथांका अरुण, तल्लो अरुण, अरुण–४ लगायत तथा प्रदेश–२ मा २ सय मेगावाटको सौर्य विद्युत् उत्पादन गरिने उल्लेख छ । प्रदेश–३ मा सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो, तामाकोशी–५, खिम्ती शिवालय, कोखाजोर, प्रदेश–४ मा बूढीगण्डकी, अपरसेती, उत्तरगंगा, आँधीखोलालगायतका जलाशययुक्त आयोजना तथा प्रदेश–५ मा नौमुरे, कालीगण्डकी, माडी, झिम्रुक लगायतका आयोजना अघि बढाउने उल्लेख छ । प्रदेश–६ मा भने नलगाड, फुकोट, जगदुल्ला तथा प्रदेश–७ मा पश्चिम सेती, एसआर, चैनपुर सेतीलगायतका आयोनजा अघि बढाउने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । 
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको र अघिल्लो वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने भनिएको बूढीगण्डकी आयोजना खुला प्रतिस्पर्धामार्फत स्वदेशी लगानीमा निर्माण गरिने पनि मार्गचित्रमा उल्लेख छ । २ करोड ८० लाख जनतालाई सेयर दिने गरी हरेक प्रदेशबाट मझौला खालको आकर्षक जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने र ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयर धनी’ भन्ने कार्यक्रमसहित हिमाल, पहाड र तराईका जनतालाई सेयर लगानी गर्ने योजनासहितको मार्गचित्रमा प्रशारण लाइनमा सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको जग्गा अधिग्रहणको समस्याको लागि जग्गा लिजमा लिने र सम्बन्धित प्रभावितलाई जलविद्युत्मा लगानीको अवसर दिने उल्लेख छ । 
एकीकृत राष्ट्रिय जलस्रोत नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिने, नियमन आयोगको पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेर सक्रिय बनाउने, विद्युत् ऐन अघि बढाउने लगायतका योजनासमेत मार्गचित्रमा छन् । संघीय संरचनामा संघ–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश र स्थानीय तहबीच उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम उपयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा भविष्यमा हुनसक्ने विवाद व्यवस्थापन गर्न आवश्यक संरचनागत व्यवस्था तथा नेपालमा उपलब्ध जलस्रोतलाई बहुआयामिक तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गरिने उल्लेख गर्दै मार्गचित्रमा सिंचित क्षेत्रमा वर्षैभरी पानी उपलब्ध हुने, जलविद्युत्, बाढी नियन्त्रण, खानेपानी, जल यातायात, आमोद–प्रमोद, पर्यटन तथा वातावरणीय फाइदा हुनुको साथै उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुने उल्लेख छ ।
जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकास हुने क्षेत्रमा थप सडक विस्तार एवं वस्ती विकासलगायत पूर्वाधार निर्माण कामको नियमन गर्न नीतिगत व्यवस्था तथा जलाशययुक्त आयोजनाहरू विकास गर्दा तल्लो तटीय देशहरूलाई हुने फाइदाको बाँडफाँड गर्ने मोडालिटी तय गरिने उल्लेख गर्दै ऊर्जासम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था र औद्योगिक, व्यापारिक र गार्हस्थ्य ग्राहकहरूको लागि मौसम र समयअनुसार फरकफरक विद्युत् महसुल निर्धारण गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । 
आगामी तीन वर्षभित्र देशलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाइने उल्लेख गर्दै उत्पादित विद्युत् ऊर्जा उपभोक्ता समक्ष पुर्याउन विद्युत् वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरण एवं विस्तार गरिनुका साथै यसका लागि स्मार्ट मिटर एवं स्मार्ट ग्रीड प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ । ‘सिँचित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि, संघीय नेपालको समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ सिँचाइ क्षेत्रको विकास तथा ‘नदी किनाराका गरा, सदा हराभरा’ भन्ने नाराका साथ पहाडी क्षेत्रका नदी छेउछाउमा अवस्थित कृषियोग्य जमीनमा सौर्य ऊर्जाको समेत उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ आयोजनालाई अभियानकै रूपमाम सञ्चालन गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । 
‘हरेक घर, ऊर्जा घर’ को अवधारणाअन्तर्गत ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम र घरघरमा राखिने रुफटप सौर्य ऊर्जालाई नेट मिटरिङ्ग तथा नेट पेमेण्टका आधारमा ग्रीडमा जोड्ने कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा अघि बढाइने, आगामी चार वर्षभित्र दोश्रो क्रस वोर्डर बुटवल–गोरखपुर ४०० के.भी. लाईन निर्माण सम्पन्न गर्ने र लम्की–बरेली, दुहवी–पूर्णीया र कोहलपुर–लखनउ ४०० के.भी. प्रशारण लाईनहरूको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने तथा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाल चीन जोड्ने गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० के.भी. प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । 
आगामी एक वर्षभित्र हरेक प्रदेशको वितरण गुरुयोजना तयार गरी लागू गरिने, आगामी पाँच वर्षभित्र हरेक नेपाली जनताको पहुँचमा विद्युत् पुर्याउन संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीचको साझेदारीमा प्रशारण तथा वितरण लाइन विस्तारका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने, औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति सहज रूपमा गराउन पाँच वर्षभित्र तरार्ई तथा भित्री मधेशका विभिन्न औद्योगिक करिडोरहरूमा कम्तिमा हजार मेगावाट विद्युत् आपुर्ति गर्न सक्ने गरी प्रशारण तथा वितरण लाइन एवम्् सबस्टेशनहरूको निर्माण गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । 
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई वृद्धि गरी आगामी पाँच वर्षभित्र क्षमता सवारी साधनको आयातको ५० प्रतिशत पुर्याइने, ‘घर घरमा विधुतीय चुल्हो’ प्रयोगको कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक घरमा विद्युतीय चुल्हो जडान गर्न प्रोत्साहन गरिने, आगामी पाँच वर्षभित्र देशैभरी स्मार्ट मिटर प्रणाली लागू गरिने, माग व्यवस्थापन अन्तर्गत ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी आगामी तीन वर्षभित्र करिब २०० मेगावाट बराबरको विद्युत्को माग व्यवस्थापन गरिने मार्गचित्रमा उल्लखे छ ।
दीर्घकालिन रूपमा नेपालमा उत्पादित विद्युत्लाई थोक तथा खुद्रा बजारमा बिक्री गर्नसक्ने गरी बहुविक्रेता र बहुक्रेता हुने गरी विद्युत् बजारको विविधीकरण गर्ने, बंगलादेश र चीनसँग विद्युत् व्यापार संझौता (पीटीए) गरी क्षेत्रीय ऊर्जा बजारको प्रवद्र्धन गरिने, ‘हरेक बस्ती, ऊर्जा बस्ती’ कार्यक्रमअन्तर्गत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई हरेकले १०० देखि ५०० किलोवाटसम्मको सौर्य विद्युत् जडान गर्न संघीय सरकारले च्यालेन्ज फण्डको स्थापना गरी आयोजना लागतको ५० प्रतिशत व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । “ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको एकीकृत विकासको लागि मार्गदर्शक हुने गरी हालको अवस्था, समस्या र चुनौतीहरूको यथार्थ चित्रण एवम् वस्तुपरक ढंगबाट विश्लेषण गरी आगामी मार्गचित्र तय गरिएको छ,” मन्त्री पुनले भने, “यसको माध्यमबाट देशमा उपलब्ध जलस्रोतको समग्र उपयोग तथा व्यवस्थापन गरी देशलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाई सबैलाई दिगो, भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध हुनेछ ।”

ऊर्जा र सिँचाइ विकास श्वेतपत्र
–१० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट
–एक प्रदेश, एक मेगा परियोजना
–प्रतिस्पर्धामार्फत बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा
–२ करोड ८० लाख जनतालाई सेयर
–अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा लिजमा
–प्रदेश र स्थानीयमा संरचना
–विकास पूर्वाधार निर्माणको नियमन
–तल्लो तटीय फाइदाको बाँडफाँड कार्यविधि
–आगामी तीन वर्षभित्र 
–स्मार्ट मिटर एवं स्मार्ट ग्रीड प्रणाली 
–‘रूफ टप सौर्य ऊर्जालाई नेट मिटरिङ र पेमेन्ट
–भारत जोड्ने चार र चीन जोड्ने लाइन पाँच वर्षभित्र
– पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत विद्युतिय सवारीसाधन
–चीन र वंगलादेशसँग व्यापार सम्झौता
–सौर्य ऊर्जामा स्थानीय ५० प्रतिशत अनुदान

 

स्रोत: https://karobardaily.com/news/development/5084