News

ऋणपत्र बजार विकासका लागि ऐन संशोधन

May 14, 2018

भुवन पौडेल, कारोबार,  सोमवार, बैशाख ३१, २०७५

धितोपत्र बजारलाइ व्यवस्थित र ऋणपत्र बजारलाई चलायमान बनाउन धितोपत्र ऐन संशोधन हुने भएको छ । धितोपत्र ऐनसँगै राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन ऐनसमेत संशोधन हुनेछ । 
सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि आन्तरिक पुँजी परिचालनका लागि ऋणपत्र बजारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । सेयर बजारको विकासका लागि भएका विभिन्न अध्ययनहरूले पनि धितोपत्र बोर्डको स्वायत्ततालाई विशेष जोड दिँदै आएको देखिन्छ । विश्व बैंकको सहयोगमा बनाइएको नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाँच वर्षे रणनीतिक योजनामा पनि धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता र इक्विटी बजारको विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाएको थियो । 
विश्व बैंकको आकलनअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ देखि १२ प्रतिशत पुँजी वार्षिक रूपमा पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ । त्यसका साथै १५ मिलियन अमेरिकी डलर पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । एसियाली विकास बैंकका अनुसार सहरी पूर्वाधार विकासका लागि मात्र ४० विलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने औंल्याएको छ । 
“विदेशी वित्तीय संस्थाले देखाएको अभाव पूर्तिका लागि सरकाले धितोपत्र बजारलाइ प्रयोग गरी लगानी गर्नसक्छ,” अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “त्यो पुँजी संकलनका लागि आन्तरिक रूपमा ऋणपत्र जारी गर्ने नै हो ।” तर, नेपालको पुँजी बजारमा ऋणपत्र बजार शून्यजस्तै रहेको हुनाले त्यसको सुधार तथा व्यवसथा गर्नका लागि धितोपत्र ऐन संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको स्रोतको भनाइ छ । 
धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित र धितोपत्र औजारको विविधिकरण लागि धितोपत्र ऐनको परिभाषा, बोर्ड, हितसम्बन्धी द्वन्द्वको समाधानको व्यवस्था, प्रतिरक्षा र क्षतिपूर्ति, जोखिम व्यवस्थापन र सामूहिक लगानी कोषको सन्दर्भमा संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो । ऐनको परिभाषमा धितोपत्र तथा लगानी कोषको परिभाषासमेत संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाउने तयारी भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो । 
ऐन संशोधन गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बोर्डको नियामक प्रक्रिया, बोर्डमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार र अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अधिकारसमेत थप गर्न खोजिएको छ । प्रस्तावित संशोधनमा स्वार्थसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू पनि समावेश गरिएको छ । बोर्डका अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारीहरूले कुनै धितोपत्रमा स्वार्थ राख्न नमिल्ने प्रावधानसमेत समावेश गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । ऐनमा जोखिम मूल्यांकन, व्यवस्थापन र जोखिमसम्बन्धी सीमाहरू थप्न आवश्यक रहेको स्रोतले बतायो ।

स्रोत: https://karobardaily.com/news/economy/5293