यज्ञ बञ्जाडे, कान्तिपुर दैनिक, २८ बैशाख २०७५
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण नतिर्ने ऋणीको संख्या बढेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा कर्जा प्रवाह बढेसँगै ऋण लिनेको संख्या बढेपछि नतिर्ने (कालोसूचीमा पर्ने) ऋणी पनि बढेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा कालोसूचीमा रहेको ऋणीको संख्या ५ हजार २ सय ४७ छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष यस्तो संख्या करिब साढे ९ प्रतिशतले बढेको हो । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ऋण नतिर्ने ऋणीको संख्या ४ हजार ७ सय ८५ थियो । यो तथ्यांक वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूबाट ऋण लिएका ऋणीहरूमध्येको हो । यसमा लघुवित्त संस्थाका ऋणी समावेश भएको छैन ।
राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको मापदण्डअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वर्गीकरण गरेको निष्क्रिय (खराब) कर्जा आधारमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा रहेका ऋणीको संख्या निकालेको हो । पछिल्ला ५ वर्षमा ऋण नर्तिने ऋणीको संख्या बढे पनि वृद्धिदर भने घट्दै गएको देखिन्छ । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा ऋण नर्तिने ऋणी करिब १८ प्रतिशतले बढेका थिए । त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्ष यस्तो वृद्धिदर क्रमश: १८ र १२ प्रतिशत रहयो । यद्यपि अघिल्ला दुई वर्षको तुलनामा गत वर्ष यस्तो संख्यामा कमी आएको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका कुल ऋणीको संख्या ४ लाख ४५ हजार ६ सय छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष यस्तो संख्या करिब २४ प्रतिशतले बढेको केन्द्रले जनाएको छ ।
तोकिएको मितिमा ऋण भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । तर, तीन महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई असल कर्जाकै रूपमा वर्गीकरण गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ । यसैगरी तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई कमसल, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म भाखा नाघेकालाई शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जालाई खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गरी तोकिएअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्छ । यही वर्गीकरणका आधारमा एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जाका ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा रहेको भनिएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा थप ८ सय ३४ जना ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । अघिल्लो वर्ष ८ सय ३३ ऋणी कालोसूचीमा परेका थिए । अघिल्लो वर्ष कालोसूचीमा परेकामध्ये ३ सय ७२ ऋणी गत वर्ष कालोसूचीबाट बाहिरिएका (ऋण भुक्तानीपछि असल ऋणीमा परेका) छन् । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा यस्तो संख्या ३ सय ८ थियो ।
०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, त्यसलगत्तै भारतीय पक्षबाट भएको नाकाबन्दीले आपूर्ति व्यवस्थामा भएको अवरोध, तराई क्षेत्रमा हरेक वर्ष आउने बाढी पहिरोलगायतका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा असर परेपछि ऋण नतिर्ने ऋणीको संख्या पनि बढेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘उक्त अवधिमा ऋण लिने ऋणीको संख्या निश्चय पनि बढेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बढेकामध्ये ठूला नभई साना ऋणी छन् । यसकारण ऋणीको संख्या बढेको अनुपातमा खराब ऋणको आकार बढेको छैन ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीको संख्या बढेसँगै ऋण नतिर्ने ऋणीको संख्या पनि बढ्नु स्वाभाविक भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘यो स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ मलाई,’ उनले भने, ‘कालोसूचीमा रहेका ऋणी बढे पनि बैंकहरूको खराब कर्जाको अवस्था सुध्रिँदै गएको छ ।’ कालोसूचीमा रहेका ऋणी बढे पनि खराब कर्जाको रकम नबढेको उनले दाबी गरे ।
पछिल्ला त्रैमासहरूमा खराब कर्जामा सुधार हुँदै गएको बैंकहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणमा देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनमा बैंकहरूको कमजोरी देखिए पनि खराब कर्जा घट्दै गएको देखिन्छ । गत चैतसम्म बैंकहरूको खराब कर्जा औसतमा १.५२ प्रतिशत छ ।
स्रोत: https://www.kantipurdaily.com/business/2018/05/11/152600933957446942.html
