News

ऋण विस्तार सुस्त

December 06, 2019

यज्ञ बञ्चाडे, अन्नपूर्ण पोष्ट, मङ्सिर २०, २०७६ 

ऋणको आकार पहिल्यै ठूलो, थप लगानी गर्नका लागि पर्याप्त पुँजीको अभाव

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा हुने लगानी विस्तारदर पछिल्ला वर्षमा साँघुरिँदै गएको छ । ऋण बजारमा पहिल्यै उच्च वृद्धि भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप लगानी गर्नका लागि पर्याप्त रकम नभएकाले ऋण विस्तार साँघुरिँदै गएको हो । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा वित्तीय संस्थाद्वारा भएको लगानी वृद्धिदर औसत करिब १७ प्रतिशत छ । वार्षिक वृद्धिदर हेर्दा पछिल्ला वर्षमा लगानी विस्तार दर साँघुरिँदै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी वृद्धिदर साढे २३ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्म आइपुग्दा यस्तो वृद्धिदर करिब २० प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो वृद्धिदर करिब २२ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १८ प्रतिशत थियो ।
रकमका आधारमा भने लगानी हरेक वर्ष बढेको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरेको लगानी वार्षिक औसत ३ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षमा प्रवाह हुने नयाँ ऋण परिमाण पनि बढ्दो छ ।

प्रतिशतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा घटेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह ४.३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ७.२ प्रतिशतले बढेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको छ । सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि ऋण प्रवाह वृद्धिदर तीव्र हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो वर्ष आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न करिब १३ खर्ब पुँजी लगानी आवश्यक पर्छ । त्यसमा सरकारका तर्फबाट करिब २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । बाँकी करिब १० खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रबाट लगानी हुनुपर्छ । गत वर्ष भएको कुल लगानीमा सरकारी र निजी क्षेत्रको योगदानका आधारमा उक्त अनुपात निकालिएको हो । अघिल्ला वर्षमा कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा सरकारको हिस्सा करिब २२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ७८ प्रतिशत छ ।

प्रतिशतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी वृद्धिदर घटेको देखिए पनि रकमको आधारमा बढिरहेकाले सुस्ताएकै रूपमा विश्षेण गरिहाल्न हतार हुने अर्थविद्हरू बताउँछन् । लगानीबढ्यो/घट्यो भनेर हेर्नका लागि खुद गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँगको अनुपात पनि हेर्नुपर्ने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी वृद्धिदर सुस्ताउनु राम्रो मानिँदैन,’ उनले भने, ‘रकमका आधारमा लगानीको वृद्धिदर घटेको देखिँदैन, आधार फरक परेकाले प्रतिशतका आधारमा वृद्धिदर घटेको हुन सक्छ ।’

लगानीको आधार धेरै भइसकेकाले अब वृद्धिदर घट्ने वा स्थिर हुने सम्भावना रहने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अहिले मुलुकलाई ठूलो लगानी चाहिएको छ,’ उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा स्थिर लगानी वृद्धि भयो भने अर्थतन्त्र संकुचनतिर जान्छ ।’

बजार मागको तुलनामा लगानीयोग्य पुँजी कम भए पनि लगानी घटिहाल्ने अवस्था नरहेको सेन्चुरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम गौतमले बताए । बजारमा ऋणको माग उच्च भएकाले लगानी विस्तार कम हुने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिशतमा भएको उतारचढावलाई मात्र आधार मान्दा विश्लेषण सही नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘आधार (बेस) मा भएको परिवर्तनले प्रतिशतमा उतारचढाव हुन सक्छ ।’निजी क्षेत्रमा विस्तार भएको ऋणको आकार धेरै नघटेकाले वृद्धिदर कम भयो भनेर चिन्ता मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले बताए । केही वर्षयता लगानी वृद्धिदर निरन्तर बढिरहेकाले आधार ठूलो भएको र यसले वृद्धिदर सुस्त देखिएको उनले बताए । ‘पाँच वर्षअघि कुल लगानी १३ खर्ब हुँदा २३ प्रतिशतको वृद्धि थियो, गत वर्ष ऋणको आकार २९ खर्ब हुँदा वृद्धिदर २० प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘यस्तो स्थितिमा वृद्धिदरलाई मात्र हेरेर सही विश्लेषण नहुन सक्छ ।’ ऋणको आकार बढे पनि लगानी विस्तारमा कमी नभएकाले अब गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘अब लगानी विस्तारभन्दा पनि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले थपे ।

कर्जा/जीडीपी अनुपात ८४ प्रतिशतजीडीपीको अनुपातमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कुल लगानी बढ्दै जानुले पनि ऋण प्रवाह वृद्धिदर नघटेको पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असारसम्म जीडीपीको अनुपातमा ऋणको आकार ८४.११ प्रतिशत पुगेको छ । पाँच वर्षअघि (आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा) यस्तो अनुपात ६४.०७ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ पछिका वर्षहरूमा यस्तो अनुपात क्रमशः ७४.७९, ७६.७४ र ८०.५७ प्रतिशत थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको गुणस्तर (क्वालिटी) मा निकायले आशंका गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत दातृ निकायले आशंका गरेका हुन् । आईएमएफले लिखित रूपमै ऋणको गुणस्तरमा शंका व्यक्त गरेको छ ।

स्रोत: https://ekantipur.com/business/2019/12/06/15756026890087613.html