अन्नपुर्ण पोस्ट, १४ कार्तिक २०७४
पर्सा: सरकारले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिदिए पनि अर्थतन्त्रको मूल आधार मानिएको कृषि कर्ममा खटिने महिला कामदारको चरम श्रम शोषण भइरहेको छ।
मुलुककै मुख्य औद्योगिक र व्यापारिक नगर मानिएको वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमै यस्तो अवस्था देखिएको हो। अहिले पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा धान काट्न खटिएका महिला पाँच किलो धान वा रु १०० मा दिनभरि काम गर्न बाध्य छन्। सरकारले न्यूनतम ज्यालादर रु ३९५ निर्धारण गरिदिएको छ।
तोकिएको ज्यालादर कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको श्रम कार्यालय यो बेथितिप्रति बेखबर छ। यस क्षेत्रमा उत्पन्न श्रम समस्या समाधानका लागि सरकारले वीरगञ्जमै क्षेत्रीय श्रम कार्यालय खोलेको छ।
श्रम कार्यालयका अधिकारी कृषि कार्यमा भइरहेको श्रम शोषणको समाधान जिम्मेवारी आफ्नो भए पनि अनुगमन नै हुन नसकेको बताउँछन्।
ज्यालादारी कम भएको कारण पुरुष खेतमा काम गर्न नमानेपछि कृषि कार्यको सम्पूर्ण दायित्व महिलाले आफ्नो काँधमा बोकेका छन्। दिनभरि घाममा काम गरेपछि बेलुका पाँच किलो धान वा नगद रु १०० खेतधनीले दिने गरेको वीरगञ्ज महानगरपालिका-१७ अलौंकी सविला खातुन बताए। एकल महिला खातुनले खेतमा काम नगरे बालबच्चा भोकै सुत्ने अवस्था रहेको बताए।
खेतमा पुरुषले काम गर्न नमानेपछि हाल जिल्लामा महिलाले नै सम्पूर्ण कृषि कार्य धान्ने गरेको अलौँका हरेकृष्ण यादवले बताए। उनले खेतमा काम गर्नेलाई पाँच किलो धान दिने पहिलादेखिकै चलन रहेको कारण हाल पनि धान वा रु १०० नै दिने गरिएको बताए।
खेतमा काम गर्ने महिलाको श्रम शोषणबारे जिल्ला श्रम कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख राधेश्याम झा श्रमिकले लिखितरुपमा निवेदन नदिएसम्म कुनै कारबाही अगाडि बढाउन नसकिने बताए।
खेतमा काम गर्ने मजदुरको पारिश्रमिक राज्यले तोकेअनुसारको पाएनपाएको अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको र जनशक्ति अभावका कारण अनुगमन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
मुलुकबाट बधुवा मजदुरी प्रथा अन्त्य भए पनि चलनचल्तीको बहानामा तराईका जिल्लामा भइरहेको श्रम शोषण अन्त्यका लागि राज्यले उचित भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ।
