एक हजार ३० नेपाली विदेशी जेलमा

मुना कुँवर, नयाँ पत्रिका, वैशाख ४, २०७९

४१ जनालाई मृत्युदण्ड सजाय, जेलमा परेका नेपालीले पाउँदैनन् कानुनी उपचार

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदार तथा नागरिकमध्ये एक हजार ३० जना विदेशी जेलमा छन् । मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको आप्रवासी ‘नेपाली श्रमिकहरूको मानव अधिकार अवस्था प्रतिवेदन २०७९’ मा सो संख्याका नेपाली विदेशी जेलमा रहेको तथ्यांक उल्लेख छ । आयोगले आर्थिक वर्ष ०७६/७७, ०७७/७८ र ०७८/७९ को तथ्यांक संकलन गरेको थियो ।

आयोगको गत आवसम्मको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) मा दुई सय ६० नेपाली नागरिक जेलमा छन् । मलेसियाको जेलमा दुई सय २३, कुवेतमा एक सय ६८, साउदी अरबमा एक सय ५३, हङकङमा ८८, कतारमा ४५, थाइल्यान्डमा २७, जापानमा १५, ल्हासामा १२, दक्षिण कोरियामा आठ र अन्य मुलुकका जेलमा ३१ जना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

मलेसियाको जेलमा रहेका दुई सय २३ मध्ये ४६ जना प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् । एक सय एकजनाको मुद्दा अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । अदालतबाट दोषी ठहर भएका ६९ जना विभिन्न जेलमा छन् । सातजना जेल सजाय पूरा गरी मलेसियाको डिटेन्सन सेन्टरमा छन् । जेलमा रहेकामध्ये ८९ जना नेपालीलाई फौजदारी मुद्दा लागेको छ । ५९ जनामाथि मलेसियाको इमिग्रेसन नियम तोडेको मुद्दा लागेको छ । २८ जनालाई कम्पनीको नियम तोडेको मुद्दा लागेको छ । २३ जनालाई हत्या र दुईजनालाई अपहरणको मुद्दा लागेको छ । सातजनालाई अन्य विभिन्न मुद्दा लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले विभिन्न मुलुकका दूतावासलाई पत्राचार गरी नेपाली नागरिकको अवस्थाबारे तथ्यांक संकलन गरेको थियो । पत्राचार गरेको दूतावासमध्ये २७ वटाले मात्रै प्रतिक्रिया दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दूतावासले दिएको प्रतिक्रियाअनुसार कुवेतको जेलमा रहेकामध्ये ४३ जना महिला छन् । ५१ जना जेलमा छन्, ८३ जना डिटेन्सन सेन्टरमा र ३४ जना प्रहरी हिरासतमा छन् ।

साउदी अरबको जेलमा रहेकामध्ये तीनजनाले मृत्युदण्ड सजाय पाएका छन् । थाइल्यान्डको जेलमा रहेकामध्ये तीनजना महिला छन् । उनीहरूलाई लागुऔषध ओसारपसारको मुद्दा लागेको छ । उनीहरूलाई थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, लाओस, भियतनामका दलालले थाइल्यान्ड पुर्‍याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, इजरायलमा केयर गिभर भिसामा गएकी सुनसरीकी जमुना पनि जेलमा परेकी छिन् । उनलाई दूतावासले संरक्षण प्रदान गर्ने भएको छ ।

विभिन्न मुलुकको जेलमा परेका नेपाली नागरिकमध्ये ४१ जनालाई मृत्युदण्ड सजाय दिइएको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगमा प्राप्त दूतावासको प्रतिक्रियाअनुसार साउदी अरबमा २४ जनाले मृत्युदण्ड सजाय पाएका छन् । मलेसियामा १४, युएईमा दुई र कतारमा एकजनाले मृत्युदण्डको सजाय पाएका छन् ।

कुवेतमा सबैभन्दा बढी कामदार पीडित रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासहरूको तथ्यांकअनुसार कुवेतमा रहेका नेपालीमध्ये गत वर्ष सात हजारजनाले आफू पीडित भएको भन्दै उजुरी गरेका थिए । साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासमा ६ हजार नेपाली कामदारले उजुरी गरेका थिए । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासमा पाँच हजार सात सय ६५ जना नेपाली कामदारले उजुरी दिएका थिए । युएईमा तीन हजार पाँच सय, कतारमा दुई हजार तीन सय ८६, ओमानमा दुई सय ९७ जनाले उजुरी दिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

कुवेतमा रहेको कामदारमध्ये धेरैले कम्पनीविरुद्ध उजुरी गरेका थिए । कम्पनीले जबर्जस्ती काम लगाउने गरेको, लामो समय काममा लगाउने गरेको, पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने, जहाज टिकट नदिएकोलगायत उजुरी दिएको प्रतिवेदनमा छ । 

त्यस्तै, साउदी अरबस्थित दूतावासमा आउने उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको छ । कम्पनीले समयमा अस्थायी बसोवासको कागजपत्र (अकामा) उपलब्ध नगराउने, आपत् पर्दा पनि घर जान बिदा नदिने, लामो समय काममा लगाउने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काममा लगाउनेलगायत उजुरी परेको छ । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासमा भने कम्पनीले सेवा–सुविधा नदिएको उजुरी दिने गरेका छन् । मलेसियामा नेपाली कामदार गैरकानुनी रूपमा बस्ने हुँदा उनीहरू बिरामी भएमा उपचार नपाउने, चाहेको समयमा नेपाल फर्कन नपाउनेलगायत उजुरी दिएको प्रतिवेदनमा छ ।

विदेशका विभिन्न जेलमा परेको नेपाली नागरिकले कानुनी उपचार पाउँदैनन् । विभिन्न आरोपमा जेल परेका नेपालीले आफ्नोतर्फबाट सम्बन्धित मुलुकको अदातलमा मुद्दा लड्न वकिलसम्म नपाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार जेलमा परेकामध्ये ७.२ प्रतिशतले मात्रै कानुनी उपचार पाउने गरेका छन् । 

दूतावासले दिएको जानकारीअनुसार साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावसाले ६७ जना जेलमा परेका नेपालीलाई कानुनी उपचारका लागि सहयोग गरेको थियो । इजरायलस्थित नेपाली दूतावासले एकजना पीडितलाई सहयोग गरेको जानकारी दिएको छ । बेलायतले तीनजना आरोपितलाई सहयोग गरेको प्रतिवेदनमा छ । रसियाले तीन, मलेसियाले आठजनालाई सहयोग गरेको बताएका छन् । जब कि ९३ प्रतिशतले भने कुनै कानुनी उपचार पाएका छैनन् ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कतिपय नेपाली नागरिक अपराधविनै जेलमा पर्ने गरेका छन् । कतिपय कानुनी उपचारमा पहुँच नहुँदा अनाहकमा सजाय भोगिरहेका हुन्छन् । चेतना र सम्बन्धित मुलुकको कानुन थाहा नहुँदा सामान्य गल्तीमा पनि नेपाली जेलमा पुग्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, उनीहरूका तर्फबाट कसैले पनि कानुनी लडाइँ नलडिदिने हुनाले निर्दोष कामदारले सजाय भोगिरहेका हुन्छन् ।

नेपालले आफ्ना नागरिकका तर्फबाट कानुनी लडाइँ लड्नुपर्छ
कमल थापा क्षेत्री, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख, मानव अधिकार आयोग 

जेलमा परेका जोसुकैले कानुनी लडाइँ लड्न पाउनुपर्छ । अदालतले दोषी ठहर गरेमा सोहीबमोजिम सजाय पाउँछन् । तर, आरोपितले आफ्नोतर्फबाट बोल्न पाउनुपर्छ । नेपालको जेलमा यो सम्भव भए पनि विदेशको जेलमा रहेका नेपाली नागरिकको हकमा यो सहज हुँदैन । त्यसैले नेपाल सरकारले नै यसका लागि पहल गर्नुपर्छ । कतिपय निर्दोष व्यक्ति पनि जेलमा परेका हुन्छन् । कानुनी लडाइँ लड्न पाए भने उनीहरूले सफाइ पाउन सक्छन् । 

जेल परेका कामदारको कानुनी लडाइँका लागि सहजीकरण गर्छौैँ

डा. द्वारिका उप्रेती, कार्यकारी प्रमुख, वैदेशिक रोजगार बोर्ड
विदेशमा जेलमा परेका नेपालीका तर्फबाट कानुनी लडाइँ लड्न ठूलो बजेटको व्यवस्था छैन । तर, सामान्य खर्च गरेर वकिल राखिदिन सहजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बोर्डमा त्यस्तो खबर आएमा सम्बन्धित मुलुकको दूतावासलाई पत्राचार गरी वकिलको व्यवस्था गर्न पहल गर्छौैँ । तर, बलात्कार, हत्या, लागुऔषधलगायत आरोप लागेको केसमा केही गर्दैनौँ । 

स्रोत: https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/112272/2023-04-17