कृष्ण आचार्य, कान्तिपुर दैनिक, १६ श्रावण २०७४
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/आईएनजीओ) ले स्थानीय तहसँग अनुमति नलिई काम गर्नै नपाउने व्यवस्था हुन लागेको छ। अनुमति नलिई काम गरेमा स्थानीय तहले ती राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको काममा रोक लगाउने व्यवस्था हुन लागेको हो। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मा एनजीओ/आईएनजीओले स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको तर नगरेमा के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण सिर्जित समस्या देखाउँदै सरकारले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो। प्रस्तावित स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले एनजीओ/आईएनजीओलाई कार्यक्रम सञ्चालनबारे कडाइ गर्न लागेको हो।
‘गैरसरकारी संघ–संस्था, उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्थालगायतका सामाजिक तथा सामुदायिक संघ–संस्थाले स्थानीय तहको समन्वयमा रही कार्य गर्नुपर्नेछ,’ प्रस्ताविध विधेयकको दफा २४ को उपदफा १ मा भनिएको छ। विधेयकअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाले स्थानीय तहसँग समन्वयमा गरे पनि नेपाल सरकारको पनि पूर्वस्वीकृति चाहिने छ। ‘यस दफाको विपरीत कुनै संघ–संस्थाले काम गरेमा स्थानीय तहले त्यस्तो काम कारबाहीको कार्यान्वयन (काम) गर्न रोक लगाउन सक्नेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ।
‘पहिले स्थानीय निकायसँग एनजीओ/आईएनजीओले समन्वय गर्नुपर्ने भन्ने थियो। नगरेमा के हुन भन्ने व्यवस्था नहुँदा विकृति देखियो,’ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने। स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्दा राम्रो हुने भए समन्वय गर्ने नभए गर्दै नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए। ‘ठूला–ठूला एनजीओ/आईएनजीओले त स्थानीय तहलाई टेरेनन् गरेनन्,’ उनले भने, ‘अब स्थानीय तह भनेको छुट्टै सरकार हो। आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रका गैरसरकारी संस्थाहरूको दर्ता, खारेजी र अनुगमनको जिम्मेवारीसमेत स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैले अनुमति नलिई कार्यक्रम गरेमा रोक लगाउने व्यवस्थासमेत गरिएको हो।’
यसका अलावा अन्य व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहले आफ्नै कानुनमा उल्लेख गर्न पाउनेछ। ‘समन्वयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानुनबमोजिम हुनेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार स्थानीय निकायको कानुनको ढाँचा तयार भइसकेको छ। ‘उक्त ढाँचामा एनजीओ/आईएनजीओबारे थप व्याख्या तथा व्यवस्थाहरू गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अब तीन प्रकारले एनजीओ/आईएनजीओका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछन्।’ पहिलो, एउटा स्थानीय तहमा मात्रै कार्य क्षेत्र भएको एनजीओको दर्ता सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता हुनुपर्नेछ। नवीकरण पनि त्यहीँ हुन्छ। ‘उसले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम स्थानीय सरकारको योजना प्रक्रिया (बजेट निर्माण) सँग सहभागी भई काम गर्न पाउनेछ।’
एकभन्दा बढी तहमा काम गर्नेले संघमा दर्ता हुन पाउनेछन्। तर, स्थानीय तहसँग पनि अनिवार्य समन्वय गरी स्वीकृति लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। ‘राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम लैजाँदा स्थानीय तहमा दर्ता भएका एनजीओमार्फत मात्रै कार्यक्रम गर्नुपर्नेछ।’विधेयकको मस्यौदामा जनाइएअनुसार स्थानीय तहसँग भएको सम्झौताका आधारमा अध्ययन, सर्भेक्षण वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। आफ्नो वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट स्थानीय तहको वर्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गराउनुपर्नेछ।
स्थानीय तहले संयुक्त अनुगमन तथा प्रगति प्रतिवेदन प्रणालीसमेत अपनाउनुपर्नेछ। एनजीओ/आईएनजीओ माथिको यो कडाइले गैरबजेटरी प्रणालीबाट हुने खर्चमा समेत नियन्त्रण आउने अनुमान सरकारको छ। मुलुक भित्रने करिब एकतिहाइ वैदेशिक सहयोग राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिरै खर्च हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल वैदेशिक सहायतामध्ये ६३ प्रतिशत मात्र राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष ६५ प्रतिशत वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन भएको थियो।
बाँकी रकम बजेट बाहिरबाटै आईएनजीओले खर्च गरेका हुन्। यसको अर्थ मुलुक भित्रने करिब ३७ प्रतिशत वैदेशिक सहायता दाताहरूले मनपरी ढंगले खर्च गर्ने गरेका छन्। उक्त प्रतिशत बराबरको कार्यक्रमबारेको तथ्यांक सरकारसँग पनि छैन। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा १ खर्ब ७ अर्ब ४० करोड (१ अर्ब ७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर) रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन भएको थियो।
स्रोत : http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-07-31/20170731080813.html