Kantipur, Krishna Acharya, 24th April 2017, Kathmandu
ऐनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुल गर्न मिति नै किटान गरिदिएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई समयसीमा सकिएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रगतिका पुरानै विवरण पठाएको छ । समितिको माघ २ गतेको बैठकले तीन महिनाभित्र कर निर्धारण गरी कर असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनको समयसीमा गत वैशाख २ गते सकियो । ‘सकिएको समयसीमाबारे अर्थ मन्त्रालयको पत्र मौन छ,’ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने, ‘प्रगति विवरणहरू पठाएको छ । यसमध्ये अधिकांश पुरानै प्रतिबद्धता र विवरण हुन् ।’
उनका अनुसार गत चैत २१ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल प्रालि र बिक्रेता टेलियासोनरालाई १५ दिनको समयसीमा दिई पत्र कारिएको एउटा नयाँ प्रगति हो । तर उक्त पत्र काटिएको १९ दिन पुगिसक्यो । उक्त मितिमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ८३ को १ अनुसार विवरण पेस गर्न एनसेल र टेलियालाई पत्राचार गरिएको हो । उक्त दफाअनुसार तोकिएको जानकारीको विषयमा कागजात खडा गरी पेस गर्नुपर्ने, सम्बन्धित कम्पनीका व्यक्तिहरू नै विभागसमक्ष उपस्थित हुनुपर्नेलगायत व्यवस्था छ ।
तर, ठूला करदाता कार्यालयले कुन प्रयोजनका लागि पत्राचार गरेको भन्ने पुष्टि हुन सकेन । ‘तोकिएको समय सकिएको ४ दिन भयो । तर हामी पत्राचार गरिएको मितिअनुसार पुग्न र त्यसको प्रतिक्रिया आउन केही दिन लाग्ने स्वाभाविक मान्यता राख्छौं,’ ठूला करदाता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्म केही पनि प्रगति दिएको छैन । केही दिनभित्र प्राप्त नभए अर्को पत्राचार गर्नेछौं ।’ उक्त पत्राचार गर्नेबाहेक एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकरबारे ठोस कामको विवरण समितिलाई प्राप्त नभएको भन्दै अर्को छलफल गर्न सरिने सचिव अर्यालले बताए । ‘हामी रिजल्ट चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘यो देखिएन । समितिमा छलफल गरी कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे निर्धारण हुनेछ ।’
ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ अनुसार एनसेलका लागि कर निर्धारणको विषयमा राय लिन एक विज्ञ समूह छनोट गरी अध्ययनको गरिरहेको छ । उक्त समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको जनाइएको छ । अध्ययन समितिमा पूर्वमन्त्री एवं अर्थसचिव तथा आयकर ऐन २०५८ का निर्माणकर्ता विद्याधर मल्लिक, पूर्वमुख्यसचिव तीर्थमान शाक्य र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिवराम पौडेल छन् । उनीहरूलाई माघ २५ गतेदेखि गरी ७५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिलाई अर्थले पठाएको पत्रमा उक्त विज्ञ समूह छनोट गरेको, प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको, अर्थसचिप शान्तराज सुवेदीले आन्तरिक राजस्व विभागलाई कर निर्धारणका लागि ताकेता गरेको पत्राचार नै प्रगति विवरण भनी पठाइएको छ । तर यी विषयमा अर्थसचिव सुवेदी, अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत नै उपस्थित भई समितिलाई जानकारी गराइसकेका छन् ।
कर निर्धारण तथा असुल गर्न तोकिएको समयसीमाबारे अर्थको मौनताबारेमा समितिले असन्तुष्टि जनाएको छ । समितिले तोकिदिएको समयको ४ दिन अर्थात् गत ६ गते अर्थले समितिलाई पत्राचार गरेको हो । लेखा समितिले मात्रै एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर असुलको विषयमा छलफल गर्न ८ वटा बैठक बसिसक्यो । ०७३ वैशाख २२ गतेबाट सुरु समितिको छलफलमा कर निर्धाराणको प्रमुख जिम्मेवार निकाय आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकदेखि मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीसमेत सहभागी भइसके । सबैले पुँजीगत लाभकर असुल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । तर, असुलका लागि समितिले तोकिदिएको समयसीमाभित्र भने कर निर्धारणको काम सरकारले गर्न सकेन ।
अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री महराले त समितिको बैठकमा एक साताभित्रै कर निर्धारण गर्छु भने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । समितिको फागुन १७ गतेको बैठकमा महराले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उक्त प्रतिबद्धता गरेको दुई महिना बित्न अब एक साता मात्रै बाँकी छ । तर कर निर्धारण र असुलबारे उपलब्धि हुन सकेको छैन ।
एनसेल बिक्री भएको एक वर्ष ४ महिना बितिसक्यो । तर, यो अवधिमा ठूला करदाता तथा आन्तरिक राजस्व विभागले सम्बन्धित कम्पनीलाई पत्राचार गर्ने काम मात्रै गरिरहेको छ । १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर असुल हुन सके राज्य ढुकुटीमा कम्तीमा ३३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुने अनुमान छ । यसबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई कर निर्धारण गरी असुल गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । गत साता महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न तीन शीर्षकमा शुल्क तथा ब्याज गरी ३२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्नेछ । उक्त निर्णयसहित अर्थ मन्त्रालयका नाममा बेरुजुसमेत कायम गरिदिएको छ । लाभकर नतिर्न एनसेलले चौतर्फी ‘लबिइङ’ गरिरहेको छ । उक्त ‘लबिइङ’ कै प्रभावस्वरूप मन्त्रिपरिषदले करबार एक निर्णयको प्रयाससमेत गरेको थियो । फागुन २५ गते अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री महराको ठाडो प्रस्तावमा लाभकर बिक्रेता टेलियासोनेराबाट असुल गर्नुपर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैठकमा सुनाएका थिए ।
तर, तत्कालीन निमित्त मुख्यसचिव रामप्रसाद आचार्य, अर्थसचिवद्वय शान्तराज सुवेदी र राजन खनालले प्रस्ताव तथा माइन्युट उठाउन मानेनन् । उक्त समाचार सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध भयो । प्रधानमन्त्री दाहाल तथा अर्थमन्त्री महराले निर्णय नै नभएको भन्दै उक्त प्रयासबाट पछि हटे । संसदीय समितिले यसैबारे दुवैलाई बोलाई बैठकमा छलफल गर्यो । छलफलमा दाहालले एनसेलबाटै कर असुल गर्न सकिने संकेत गरे । बिक्रेता कम्पनी टेलियासोनेरा नेपालबाट बाहिरिसके पनि एनसेल यहीं रहेकाले कर उठाउन कुनै समस्या नरेको बताएका हुन् ।
Source: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-04-24/20170424084636.html
