सेतोपाटी, १ कार्तिक २०७४
दुई ठूला दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलले सरकारलाई विभिन्न शिर्षकमा ७ अर्ब ७६ करोड १ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन्।
रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र अग्रिम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर गरी यो रकम कम्पनीहरूले सरकारलाई बुझाएका हुन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कानुनी प्रावधान अनुसार सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा योगदानका रुपमा बुझाउनुपर्दछ।
आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र कम्पनीहरुले यी राजश्व रकम बुझाउनु पर्छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३ महिनाभित्र अग्रिम रूपमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले अनुमानित आम्दानीका आधारमा राजस्व जम्मा गरेका हुन्।
दूरसञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने कम्पनीका रुपमा निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल रहेको छ। एनसेलले ४ प्रतिशत रोयल्टीबापत मात्रै २ अर्ब २६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरेको छ।
त्यस्तै उसले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा योगदान वापत १ अर्ब १३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र अग्रिम फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत १ अर्ब २ करोड गरी उसले कुल ४ अर्ब ४२ करोड १७ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको हो।
सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी टेलिकमले भने ४ प्रतिशत रोयल्टीबापत १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा ७८ करोड रुपैयाँ र अग्रिम फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ९९ करोड ८४ लाख गरी कुल ३ अर्ब ३३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ।
यसरी टेलिकमले बुझाएको दस्तुर लेखापरीक्षण पूर्वको विवरणका आधारमा ९० प्रतिशत आसपासमा भएको कम्पनीले बताएको छ।
यसअघि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा टेलिकमले अग्रिम कर कट्टी, भन्सार शुल्क, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, सम्पत्ति तथा सवारीसाधन कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर, स्वामित्व कर, आयकर, दूरसञ्चार सेवा शुल्क र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष गरी कुल १८ अर्ब १७ करोड ७० लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो।
सो आवमा एनसेलले भने विभिन्न शीर्षकमा कुल २२ अर्ब ४० करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो। यो वर्ष भने टेलिकमभन्दा एनसेलले फ्रिक्वेन्सीबापत बढी राजस्व बुझाएको छ। प्रविधि तटस्थताका कारण यस वर्ष एनसेलको फ्रिक्वेन्सी शुल्क बढी हुन गएको हो।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले हरेक आर्थिक वर्ष अग्रिम रूपमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि एनसेलले १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ र टेलिकमले ९९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ मंगलबार सरकारी खातामा जम्मा गरेका छन्।
हाल टेलिकमले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा मात्र प्रविधि तटस्थताको अनुमति लिएको छ भने एनसेलले ९ सय र १८ सय दुवै ब्यान्डमा सोको अनुमति लिएको छ। जसले गर्दा टेलिकमले भन्दा कम फ्रिक्वेन्सी लिएको एनसेलको दस्तुर बढी हुन गएको हो।
प्रविधि तटस्थताअन्तर्गत दुवै कम्पनीले १८ सय ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीमार्फत फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छन्। एनसेलले ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा टुजीका अलावा थ्रिजीसमेत सञ्चालन गर्न प्रविधि तटस्थताको अनुमतिपत्र लिएको हो।
स्रोत: https://setopati.com/kinmel/information-technology/97583
