News

एसएमईको ब्याज १ प्रतिशत घट्ने

April 22, 2020

राजु चौधरी, कान्तिपुर, बैशाख १०, २०७७ 

काठमाडौँ — साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई) लाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशत ब्याज घटाउने निर्णय गरेका छन् । यस्तो सुविधा वाणिज्य बैंकबाट एक करोड रुपैयाँसम्म एसएमई ऋण लिएका उद्यमी व्यवसायीले पाउनेछन् । 

विकास बैंकबाट ४० लाख रुपैयाँसम्म र फाइनान्स कम्पनीबाट २० लाख रुपैयाँसम्मको एसएमई कर्जामा पनि १ प्रतिशत ब्याज घटाउने निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले गरेको छ । ‘कोरोना महामारीले साना कर्जा लिने उद्यमी बढी समस्यामा छन्,’ परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले भने, ‘हामीले तिनलाई केही राहत दिन खोजेका छौं ।’

वैशाखसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने सबै प्रकारका ऋणमा ऋणीलाई पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि मंगलबार बसेको परिसंघ बैठकले गरेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चैतसम्मको आवधिक ऋणको किस्ताको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइसकेका छन् ।

परिसंघले भने सबै प्रकारका ऋणमा वैशाखसम्म पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो । ‘यो सुविधा मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाहरूका साथै चालु पुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्बिङ प्रकृतिका कर्जाहरूलगायत बैंकबाट प्रवाह भएका सम्पूर्ण कर्जामा लागू हुनेछ,’ परिसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चालु तथा सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाउने र कोभिड-१९ संक्रमणले वित्तीय क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे कार्यदल गठन गरी अध्ययन गर्ने निर्णय पनि परिसंघले गरेको छ । ‘अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सबै मिलेर पार लगाउने हो,’ अध्यक्ष गोल्यानले भने, ‘आज भएका निर्णय वैशाख १ गतेदेखि नै लागू हुन्छन् ।’

राहतका कार्यक्रमसँगै परिसंघ नेपालले विभिन्न नीतिगत परिवर्तन गर्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई सुझाव दिएको छ । सुझावमा महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप जम्मा गर्दा त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका व्यवस्था आकर्षित नहुने, ग्राहक पहिचान (केवाईसी)/कर चुक्तासम्बन्धी र सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने अहिलेको व्यवस्था हटाउने उल्लेख छ ।

यस्तै नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपाली, विदेशी नागरिक तथा संस्थाहरूले विदेशबाट ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म रकम ल्याएर नेपालका मर्चेन्ट बैंकिङ वा क्यापिटल मर्चेन्ट कम्पनीमार्फत नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्न चाहे त्यसो गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यस्तो रकमको लकिङ पिरियड २ देखि ३ वर्ष कायम गरिनु उपयुक्त हुने पनि परिसंघले सुझाएको छ ।

नेपालमा ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम ल्याएर लगानी गर्न चाहे राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागको स्वीकृति चाहिने अहिलेको व्यवस्था हटाउन पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीले विदेशबाट ल्याउने १० लाख अमेरिकी डलरसम्मको लगानीमा र नेपालमा कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा हुने लगानीमा आयको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्न पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

यीबाहेक कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान नसक्ने र फर्केका नेपालीलाई स्वदेशमै सीप सिकाउने तयारी भएको पनि अध्यक्ष गोल्यानले जानकारी दिए ।

स्रोत: https://ekantipur.com/business/2020/04/22/158752343439126097.html