अन्नपुर्ण पोस्ट, २८ पुष २०७४
सरकारले पेन्सनको भार कटौती गर्न बनाएको योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीसम्बन्धी कानुनी मस्यौदा अलपत्र परेपछि राज्यले पेन्सनमा मात्रै चालु आवमा ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने भएको छ।
राज्यले पेन्सनको भार थेग्न नसक्ने निष्कर्षसहित अर्थ मन्त्रालयले केही महिनाअघि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएको थियो। त्यसपछि विधेयक संसदमा दर्ता हुन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयको पेन्सन भार कटौती गर्ने योजना अवरुद्ध भएको हो। राज्यले विकल्प नसोचे १० वर्षपछि कर्मचारीलाई पेन्सन नै दिन नसकिने अर्थका अधिकारीको विश्लेषण छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीसम्बन्धी विधेयक तत्कालीन संसदमा दर्ता गर्न नसकिएको बताए। ‘संसद रहेका बेला ऐन बनाउन नसक्दा पेन्सनको भार घटाउन सकेनौं, अब ऐन ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन', उनले भने।
सचिव अधिकारीले भावी संसद र सरकारले यसमाथि गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक भएको बताए। ‘योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू नगर्दा पेन्सन खुवाउन नसक्ने अवस्था आउन धेरै समय कुर्नु पर्दैन', उनले भने। राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पेन्सनमा मात्रै चालु आव २०७४/०७५ मा ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अर्थले जनाएको छ। अर्थका वरिष्ठ अधिकारीहरूका अनुसार हालको पेन्सन प्रणालीको विकल्प नल्याए १० वर्षभित्र पेन्सनमा राज्यले वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब खर्चनु पर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवल भण्डारीले अहिलेकै अवस्थामा १० वर्षपछि देशले पेन्सनको भार थेग्न नसक्ने चेतावनी दिए। उनका अनुसार गएका १० वर्षमा पेन्सनको भार ४ सय प्रतिशतले बढेको छ। ‘तत्काल विकल्प नल्याए स्थिति विकराल हुने निश्चित छ। नयाँ संसद र सरकारले यसमाथि गम्भीरतापूर्वक सोचविचार गर्नु अतिआवश्यक छ', उनले भने।
पेन्सनको भार १० वर्षमा १० गुणा
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आव २०६७/०६८ मा ६ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको पेन्सनको भार आव २०७३/०७४ मा ३७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने चालु आवका लागि पेन्सनमा राज्यले ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्चनु पर्नेछ। यसरी बजेटको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च भइरहेको छ। गत वर्षको ८ खर्ब २३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेटमा साधारण खर्च ५ खर्ब १६ अर्ब २७ करोड थियो भने विकास खर्च २ खर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र थियो।
अर्थका सहसचिव भण्डारीका अनुसार योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीअन्तर्गत प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत तलब कटौती गरी सरकारले त्यसमा १० प्रतिशत रकम थपेर पेन्सन रकम व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली हो।
सरकारले अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सनवापत ४५ अर्ब रुपैयाँ यस वर्ष भुक्तानी गर्नेछ। १० वर्षमा १ खर्ब २५ अर्ब पुग्ने।
अर्थका अधिकारीका अनुसार सेना र प्रहरीमा कतिपयले ३०/३५ वर्षमा नै अवकाश भएर पेन्सन लिन थाल्छन्। राज्यले उनीहरूलाई लामो समय पेन्सन दिनु पर्छ। अर्थका अधिकारीले सेना र प्रहरीमा छोटो समयमा नै सेवानिवृत्त भए पनि ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र पेन्सन दिने सम्बन्धमा बेलाबेला छलफल गर्दै आएका छन्। प्रहरी तथा सेनाले यो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गर्दा यो छलफलमा मात्र सीमित भएको छ।
निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार प्रत्येक वर्ष १५ हजार भन्दा वढिका दरले पेन्सन लिने कर्मचारीको संख्या थप भइरहेको छ।सामान्यतय २० वर्षमा पेन्सन खानेले कूल तलवको ४० प्रतिशत रकम पाउछ भने ३० वर्ष जागिर खाएकाहरुले कूल तलवको ६० प्रतिशत सम्म र ३८ वर्ष भन्दा वढि जागिर खाएकाहरुले ७६ प्रतिशत सम्म पेन्सन पाउने गरेका छन्। खाइपाई आएको तलवलाई नोकरी अवधिले गुणा गरेर ५० ले भागा गर्दा आउने रकम नै पेन्सन रकम हो। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव २५ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले पेन्सनको भार पनि अत्याधिक रुपमा वढेको थियो। तलव वृद्धि भएपछि २६ अर्वमा रहेको पेन्सनको भार एकै चोटी ३७ अर्वमा पुगेको थियो।
पेन्सन व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हाल २ लाख ३६ हजार ७ सय १९ जना पूर्वकर्मचारीले पेन्सन लिइरहेका छन्। पेन्सन लिनेमा प्रहरी र सैनिकको संख्या सर्वाधिक छ। सेनातर्फ ७३ हजार ६ सय २८ र प्रहरीतर्फ ४८ हजार ४३ जनाले पेन्सन लिइरहेका छन्। निजामतीतर्फ ७६ हजार ५ सय ४६ जना कर्मचारीले पेन्सन लिइरहेका छन्। ३८ हजार ५ सय २ शिक्षकले पेन्सन लिइरहेका छन्।
