शेरबहादुर जेरो, नागरिक, फाल्गुन ०८, २०७६
ओखलढुंगा - ओखलढुंगामा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तुलनामा आव ०७५/७६ मा बेरुजु कम देखिएको छ। आव ०७४/७५ भन्दा आव ०७५/७६ मा करिब पाँच करोडले बेरुजु कमी आएको हो।
आव ०७५/७६ मा जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहको १९ करोड ९८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। आव ०७४/७५ मा जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहको २४ करोड नौ लाख बेरुजु थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ०७६ अनुसार सबैभन्दा बढी चम्पादेवी गाउँपालिकाको चार करोड ६२ लाख १४ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ। साथै दोस्रोमा सुनकोशी गाउँपालिकाको तीन करोड ८२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको छ।
त्यस्तै चिशंखुगढी गाउँपालिकाको दुई करोड १४ लाख ६५ हजार, खिजिदेम्बा गाउँपालिकाको दुई करोड ३२ लाख २० हजार, मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको एक करोड ९४ लाख ६२ हजार बेरुजु देखिएको छ। बाँकी रहेका तीन स्थानीय तहमध्ये लिखु गाउँपालिकाको एक करोड ८३ लाख ६४ हजार, सिद्धिचरण नगरपालिकाको एक करोड ८१ लाख ६१ हजार र सबैभन्दा कम मोलुङ गाउँपालिकाको एक करोड ४७ लाख आठ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। धेरैजसो बेरुजु देखिएको रकमको शीर्षकमा प्रमाण कागजात पेस नगरेको, पेस्की बाँकी, असुल गर्नुपर्ने र नियमित गर्नुपर्ने लगायत छन्।
आव ०७४/७५ लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार लिखु गाउँपालिकाको दुई करोड ९१ लाख, सुनकोसी गाउँपालिकाको दुई करोड ८५ लाख, सिद्धिचरण नगरपालिकाको दुई करोड २९ लाख, चिशंखुगढी गाउँपालिकाको दुई करोड सात लाख, गाउँपालिकाको एक करोड ९० लाख र मोलुङ गाउँपालिकाको एक करोड पाँच लाख बेरुजु देखिएको थियो। आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा १९ अनुसार ३५ दिनभित्र फछ्र्याैट गरी सम्परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
१२ करोड बढी फछ्र्यौट गर्न बाँकी
आव ०७४/७५ सम्ममा जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहले १२ करोडभन्दा बढी बेरुजु फछ्र्यौट गर्न अझै बाँकी छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७६ अनुसार १२ करोड २२ लाख ९० हजार फछ्र्यौट गर्न बाँकी छ। सबैभन्दा बढी खिजिदेम्बा गाउँपालिकाको तीन करोड ४२ लाख ५२ हजार र दोस्रोमा लिखु गाउँपालिकाले दुई करोड ४६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बेरुजु फछ्र्यौट गर्न अझै बाँकी छ। त्यस्तै चिशंखुगढी गाउँपालिकाको एक करोड ६३ लाख ८२ हजार, सिद्धिचरण नगरपालिकाको एक करोड दुई लाख २७ हजार, चम्पादेवी गाउँपालिकाको एक करोड २३ लाख ८८ हजार, सुनकोशी गाउँपालिकाको ९७ लाख पाँच हजार, मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको ८३ लाख ६७ हजार र सबैभन्दा कम मोलुङ गाउँपालिकाले ६२ लाख ७९ हजार बेरुजु फछ्र्यौट गर्न बाँकी छ। फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको सम्पुर्ण रकम असुल फछ्र्यौट गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
