News

कपास विकास समिति खारेज गर्ने पक्षमा मन्त्री

January 22, 2019

राजु चौधरी, कान्तिपुर, ०८ माघ २०७५ 

काठमाडौँ — सरकारले कपास विकास समितिलाई खारेज गर्ने मनस्थिति बनाएको छ । कपासको उत्पादन वृद्धि, भए–गरेका कामको समीक्षा गर्न गठित कार्यदलले समितिलाई निश्चित समय दिने र त्यसबाट उपलब्धि नभए खारेज गर्न सुझाव दिएपछि सरकारले यस्तो मनस्थिति बनाएको हो ।कार्यदलले सोमबार समितिको कार्यसम्पादन ३ वर्षसम्म अनुगमन गर्ने र ५ वर्षमा अन्तिम मूल्याङ्कन गरी खारेज गर्ने/नगर्ने वा अरू मोडलमा सञ्चालनको निर्णय गर्ने सुझाव दिएको थियो ।

‘३ र ५ वर्षमा गरिने मूल्यांकनमा अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग तथा उद्योग मन्त्रालयसमेतको सहभागिता हुनुपर्छ,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवम् कार्यदल सयोजक गोविन्दप्रसाद शर्माले भने, ‘समितिको मौजुदा कार्य सञ्चालन प्रवृत्ति, संस्थागत व्यवस्था र कार्यक्रम प्रवृत्तिका आधारमा कपास खेतीको विकास प्रवद्र्धनगर्न सकिँदैन । सन्तोषजनक उपलब्धहासिल हुन नसेक समितिलाई खारेज गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।’
त्यसक्रममा कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले समितिलाई तुरुन्तै विघटन नगरे पनि अर्को वर्षसम्म सुधार नभए खारेज गर्ने बताए । ‘समितिको संरचना थोरै बदल्ने, अध्यक्षता मन्त्रीबाटै गर्ने गरी काम गरौं,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनको आधारमा ३ देखि ५ वर्ष समय भए पनि अर्को वर्ष प्रगति देखिएन भने विघटन हुन्छ ।’ यसका लागि नयाँ व्यावसायिक रणनीतिसहितको कामगर्नुपर्ने बताए ।
उत्पादन लागतकै कारण पनि कपास फस्टाउन नसकेको जनाउँदै मन्त्री खनालले उत्पादन लागत घटाउन आरक्षण बालीको रूपमा उपाय खोजिने बताए । ‘सरल बीउ उत्पादन गर्न नार्कले अनुसन्धान गरी रिजल्ट दिनुपर्‍यो,’ उनले भने । कटन, जुट र रेसम कोमामा रहेको उनले बताए । ‘सम्भावना रेसम खेतीको छ । उत्पादन गर्न सकिन्छ । एग्रो टुरिजममा लग्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो हुँदाहुँदै राम्रो हुन सकेन ।’
प्रतिवेदनका अनुसार औद्योगिक बालीको रूपमा रहेको कपास खेती विस्तारको सम्भावनाका आधार पर्याप्त रहे पनि दुई स्वदेशी उद्योग (हेटौंडा र बुटवल धागो कम्पनी) बन्द र राजनीतिक तरलताको कारण कपास खेतीमा ह्रास आएको छ । उद्योग स्थापना तथा पुन:संरचना भई बजारको सुनिश्चितता नभएसम्म कपास खेती विस्तार हुन नसक्ने उनले जनाएको छ ।
‘कपास खेती विस्तारसँगै समान्तर रूपमा उद्योगहरू स्थापना तथा पुन:सञ्चालन हुनु अति जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिको धेरैजसो आयस्रोतहरू पूर्वाधार बहालबाट प्राप्त भइरहेकोमा कपास विस्तारको लक्ष्यतर्फ केन्द्रित रही कपासलाई नै प्रमुख आयस्रोत बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । उल्लेख बुँदाअनुसार समितिले उद्देश्यअनुसार कार्यसम्पादन गर्न नसकेको खण्डमा कम्पनी मोडेलमा जान उपयुक्त हुनेसमेत उल्लेख छ ।
बढी उत्पादन दिने, सिञ्चित क्षेत्रमा उपयुक्त दुई बालीसम्म लगाउन सकिने गरी छोटो बाली अवधि भएको जात पहिचान गर्नुपर्ने, औपचारिक रूपमा व्यक्ति/फर्म/समूह/सहकारीसँग सम्झैता गरी उत्पादन मूल्य र बजार प्रत्याभूतिसहित करार खेती गर्ने गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
खरिद–बिक्रीको प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने, भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कपास तथा कपासजन्य वस्तुलाई आवश्यकताअनुसार भन्सारमा नियमन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने खालका गुणस्तरहीन कपासजन्य वस्तुहरू आयात निरुत्साहित गर्ने सहसचिव शर्माले बताए । प्रतिवेदनअनुसार २०३७ सालमा स्थापना भएको समितिको अधिकाश मेसिन बिग्रेको छ । ५ सय ५० हेक्टरको कुम्भर र फार्म स्थानीयको अतिक्रमणमा परेको छ ।
२०५६ सम्म किसानबाट बीउसहितको कपास खरिद गरेर प्रशोधन गरी रेसा कपास हेटौंडा कपडा उद्योग तथा बुटवल धागो उद्योगलाई बिक्री गर्दै आएको थियो । उद्योग बन्द भएपछि कपास बजारीकरणमा समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ३६ हजार टन कपास उत्पादन गर्ने समिति अहिले ८५ टनमा सीमित भएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार उत्पादन घट्नुको मुख्य कारण व्यवस्थापकीय कमजोरी हो । अनावश्यक हस्तक्षेप, लामो समय एकै व्यवस्थापन तथा निर्णय हुन नसक्ने तहबाट चल्दा उतपादन घटेको हो । बालीको प्रकृतिअन्तर्गत श्रममूलक बाली र श्रमको मूल्य पनि छैन । ‘उचित मूल्य नपाउँदा किसान अन्यत्र लागे,’ सहसचिव शर्माले भने, ‘कृषिबाट प्राप्त हुने आम्दानी लगानीको तुलनामा घट्दोप्रतिफल छ ।’
प्रतिवेदनअनुसार अहिले अधिकांश कपास तथा कपासजन्य वस्तु भारतबाट भित्रिन्छ । खजुरा कपासको तुलनामा भारतबाट भित्रिने कम गुणस्तरका हुन्छन् । आयातित कपास सस्तो भएकै कारण विदेशी बजारले ओगटेको जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार बर्सेनि ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कपास आयात भएको छ । निर्यात भने लाख रुपैयाँमा मात्रै रहेको छ । सहसचिव शर्माका अनुसार भारतबाट आयातित कपासको मूल्य प्रतिकिलो १ सय १० देखि १ सय ५० रुपैयाँ पर्छ भने स्वदेशी उत्पादन २ सय ५० रुपैयाँ पर्छ । यसले गर्दा पनि आयात बढ्दै गएको हो ।
किसानको माग:

  • उत्पादित किसानको ग्रेडिङ गरेर दर रेट निर्धारण गरिनुपर्ने
  • राम्रो र बढी उत्पादन दिने बीउ र जात उपलब्ध गराइनुपर्ने
  • छोटो अवधिका जातहरू उपलब्ध गराइनुपर्ने
  • बजार सुनिश्चित हुनुपर्ने
  • अनुदान जारी हुनुपर्न सोर्त 

सोर्त :https://www.kantipurdaily.com/business/2019/01/22/154812479662921016.html