News

कमिसन लोभमा प्रतिबन्धित भारु कारोबार

May 18, 2017

Karobar Daily, Matrika Dahal, 18th May 2017, Kathmandu

कालोधन चोख्याउन प्रतिबन्धित भारु सटही गर्ने एक समूहको प्रयास विफल भएको छ । नेपाल–भारत सीमा हुँदै काठमाडौं ल्याइएको प्रतिबन्धित ५ सय र १ हजार दरका २ करोड १६ लाख ६१ हजार भारुसहित १५ जना पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौंमा व्यापार गर्दै आएका ३ जना भारतीय पनि छन् । 

प्रहरीका अनुसार गिरोहको योजनाअनुसार प्रतिबन्धित भारु कारोबारमा मोरङकी कमला भण्डारी, मेघबहादुर थापा र दिलिपकुमार दाहाल, काठमाडौंका सानुराज रञ्जीत, मजेन लामा, अमिरुद्धिन र राजकुमार गिरी पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा भारतीय नागरिकहरू अंकुर अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल र अनिलकुमार पन्सली, पर्साका सुरेन्द्रकुमार संघाई, नवलपरासीका सञ्जयकुमार चौधरी र पूर्णबासी गुप्ता, कास्कीका नवराज गुरुङ, अछामका पृथ्वी शाह पनि छन्

। बरामद नोट सटही गरेबापत गिरोहले उनीहरूलाई २५ देखि ६० प्रतिशतसम्म कमिसनको प्रलोभन देखाएको प्रारम्भिक बयानबाट खुलेको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रवक्ता एसपी मीरा चौधरीका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत उक्त कालोधनलाई सटही गर्ने योजनासहित नेपाल–भारत सीमा नाका हुँदै प्रतिबन्धित नोट भित्रिएको हो ।

एसपी चौधरीका अनुसार चाबहिल गौरीघाटस्थित कमला भण्डारीको कोठाबाट ९८ लाख र तिलगंगाबाट १ करोड १८ लाख ६१ हजार प्रतिबन्धित भारु बरामद गरिएको छ ।

प्रतिबन्धित भारु ओसारपसारमा प्रयोग भएका वा २ च ९५५२ नम्बरको निसान जीप, लु २ च १९० नम्बर र ग २ च २८१२ नम्बरको सेन्ट्रो कार तथा १२ थान मोवाइल सेटसमेत नियन्त्रणमा लिएको छ ।

तस्करीमा प्रयोग भएका कार र मोबाइल नम्बरको विवरण ब्यूरोले गोप्य राखेको छ ।“५ सय र हजार दरका भारु सटही गरिदिएबात २५ देखी ६० प्रतिशतसम्म कमिसन पाउने लोभमा तस्करीको सेटिङ गरेको देखिन्छ,” एसपी चौधरीले भनिन्, “त्यही शर्तमा भारतीय गिरोहले वीरगन्ज, नवलपरासी र रूपन्देहीका नाकाबाट प्रतिबन्धित नोट नेपाल पठाएको अनुसन्धानले देखाउँछ ।”

भारतमा हजार र ५ सय दरका नोट प्रतिबन्ध लागेपछि कालोधनका रूपमा रहेको रकम वैधानिक बनाउन गिरोह लागिपरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भारतले ती नोट प्रतिबन्ध लगाएपछि वैधानिक माध्यमबाट कारोबार भएको प्रमाणसहित प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५ सयसम्म सटही गरिदिने प्रस्ताव भारतीय रिजर्भ बैंकले गरेको छ । त्यही प्रस्तावअनुसार अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत भारतलाई स्वीकृतिसहितको जवाफ भने पठाइसकेको छैन । 

Source: http://www.karobardaily.com/news/78435