हामी जस्ता विकासशील राष्ट्रहरूले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको अपेक्षा राखेका हुन्छन्। देश विकासका लागि प्रत्येक नागरिकको आय बढ्नुपर्छ र समग्र आर्थिक विकासका लागि उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुनैपर्छ। हाम्रो सरकारले प्रायःजसो बजेट वक्तव्यमा उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको हुन्छ। तर, औसतमा ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि छ। चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य बजेटमा लिएको छ।
उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उपायका विषयमा धेरै अनुसन्धानहरू भएका छन्। आर्थिक वृद्धिले बर्सेनि अर्थतन्त्रभित्र वस्तु तथा सेवाको उत्पादनको वृद्धिलाई जनाउँछ। उत्पादन बढ्न उत्पादनका साधनहरूको उपलब्धता बढ्नुपर्छ। उत्पादनका साधन भनेका श्रम, पुँजी, भूमि र प्रविधि हुन्। यिनीहरूको समन्वय र संयोजनबाट नै उत्पादन बढ्ने हो। तर, उत्पादनको कार्य हुनको लागि लगानीको वातावरण चाहिन्छ। शान्ति सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जाको उपलब्धता, लगानीमैत्री कर प्रणालीका साथै कर्जाको उपलब्धता र ब्याजदरले पनि लगानीको वातावरणलाई निर्धारण गर्दछ। उत्पादनको लागि ब्याजदर र कर्जा एउटा सानो कारण हो। पक्कै पनि कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध भएमा उत्पादन कार्य बढ्ने अपेक्षा राखिन्छ । तर विगतमा कम ब्याजदर भएको बेलामा पनि आर्थिक वृद्धिदर खासै बढ्न नसकेको यथार्थता भने हाम्रा सामु छ।
तर, अहिले आर्थिक वृद्धिको मुख्य जिम्मेवारी नै मौद्रिक नीति हो जस्तो गरी चर्चा हुने गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति केही कसिलो भएको भन्दै आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग नपुर्याउने भनेर आलोचना भएको छ। जबकि मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई सहज होस् भनेर नै पुनर्कर्जा सुविधा र कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्दा स्रोतको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले जारी गरेको डिबेन्चरबाट उठेको रकमलाई समावेश गर्न पाइने व्यवस्था कायमै राखेको छ। साथै, काउन्टर साइकिल क्यापिटल बफर लागू गर्ने समय अझ पर सारेको छ।
मुलुकमा आर्थिक वर्ष २०६८।६९ देखि २०७७।७८ सम्मको कर्जाको वृद्धिदर औसत १९ प्रतिशत रह्यो। तर यो अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत मात्रै रह्यो। कर्जाको वृद्धिदर दक्षिण एसियामा नै उच्च छ। कर्जाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात शतप्रतिशतभन्दा बढी पुगिसकेको छ। यसले के देखाउँछ भने मुुलुकमा कर्जा वृद्धि अनुरूप आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन। यो हुनुमा आर्थिक वृद्धिका अन्य कारकहरू मुख्य रूपमा जिम्मेवार छन्। बरु कर्जाले आयात बढाउन सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। ब्याजदर कम भई कर्जा बढी बढेका वर्षहरूमा घरजग्गा र सेयर सूचकजस्ता सम्पत्तिका मूल्यहरू बढ्ने गरेको पाइन्छ। यसले उपभोग बढाइ आयात थप बढाउने गरेको छ।
कोभिड—१९ महामारीका अघिल्लो तीन आर्थिक वर्ष मुलुकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.७५ प्रतिशत थियो। त्यसबेला बाहेक मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर कमै रहने गरेको छ। यस पटकको बजेटले परिलक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि दर जसरी भए पनि हासिल हुनुपर्छ भने आशय सरकारले व्यक्त गरेको पाइन्छ। अनि त्यो काम मौद्रिक नीतिले जसरी भए पनि गर्नु पर्छ भन्ने तर्कहरू सुन्न पाइन्छ। कसिलो मौद्रिक नीति आएको अवस्थामा बजेटमा उल्लेखित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले सहयोग गरेन भनेर आलोचना हुने गरेको छ। जुन अहिलेको अर्थतन्त्रको माग र अवस्थासँग मेल खाँदैन।
हिजोको दिनहरूमा सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुँदा आर्थिक वृद्धि दर नबढेको देख्दा देख्दै पनि यस वर्ष कर्जा प्रवाह कम भयो भने आर्थिक वृद्धिदर चौपट्ट पर्छ कि जस्तो गरिएको छ। स्थिरतासँगै अर्थतन्त्रमा भएका संरचनात्मक समस्या समाधान भए थौरै कर्जाको वृद्धिदरमा पनि आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सक्छ। साथै, चालू आर्थिक वर्ष संसदीय चुनावका कारण हुने बलियो आन्तरिक माग, सात सय मेगावाटको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन जान लागेकोले कर्जा प्रवाह कमै भए पनि आर्थिक वृद्धिदर औसतभन्दा माथि रहने देखिन्छ। साथै, उल्लेख्य संख्यामा रहेका सिमेन्ट उद्योगहरूले सिमेन्ट निर्यात गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न थप सहयोग पुग्ने निश्चित छ।
मौद्रिक नीतिले आफ्नो उपकरणहरूबारे निर्णय गर्दा वर्तमान समष्टिगत आर्थिक अवस्था र सम्भावित परिदृश्यलाई मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ भरि शोधनान्तर घाटाको अवस्थामा रह्यो भने विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गयो। खासगरी उल्लेख्य आयातले गर्दा चालू खाता उच्च दरले बढ्न गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १३ प्रतिशत पुगेको छ। यसले गर्दा आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा १०.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकोमा २०७९ जेठ महिनासम्म आइपुग्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न मात्र पुग्ने रहेको छ। जवकि मौद्रिक नीतिले सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति हुनुपर्ने लक्ष्य लिएको छ। तसर्थ, विदेशी विनिमय सञ्चिति थप घट्न नदिन ध्यान दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो।
त्यस्तै पछिल्ला महिनाहरूमा मुद्रास्फीति बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को पहिलो महिनामा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मूल्यवृद्धि ४.३५ प्रतिशत थियो भने २०७९ जेठ महिनामा आइपुग्दा ८.५६ प्रतिशत पुगेको छ। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन, रुस युक्रेन युद्धले खाद्यान्नलगायतका वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले गर्दा मुद्रास्फीति बढ्ने क्रममा रहेको छ। केही समय अझै रहने देखिन्छ। अर्थतन्त्रमा माग थप बढेमा मूल्यमा अझ बढी चाप पर्न जान्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने हो । ऐनअनुसार मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम राख्नु मौद्रिक नीतिको प्रमुख दायित्व हो। अहिले दुवै चरणहरू दबाबमा परेको हुँदा सोही अनुरूप मौद्रिक उपकरणहरू तय गर्नुपर्ने आवश्यकता र बाध्यता दुवै रहेको छ। दुवै स्थिरता कायम हुन सकेन भने आर्थिक गतिविधिहरू अझै प्रताडित हुन्छन्। फलस्वरूप, सामान्य आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पनि कठिन हुन्छ। पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम भएन भने बाह्य अस्थिरता मात्र होइन वित्तीय र आर्थिक अस्थिरता पनि आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मकसमेत हुन सक्छ।
चालू खाता घाटा बढिरहेकोले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पारिरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीति कडा हुनुपर्ने हुन्छ। किनभने कडा मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह घटाउने र कर्जाको ब्याजदर बढाउने गर्नुपर्छ। कर्जा प्रवाह घट्दा आयात घटाउन सहयोग पुर्याउँछ। प्रवाहित कर्जा कुनै न कुनै रूपमा आयात बढाउनमा सहयोगी हुन पुग्छ। त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा ब्याजदर बढेमा मानिसले बचत गर्न प्रेरित हुने र उपभोग कम गर्ने हुँदा आयात कम हुने हुन्छ। फलस्वरूप, चालू खाता कम गर्न र विदेशी विनिमय सञ्चिति थप क्षय हुन नदिन सहयोग गर्न सक्छ। हुन त, विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन कडा मौद्रिक नीतिमात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। निर्यात, विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक सहयोग र वैदेशिक लगानी बढाउने उपायतर्फ पनि त्यति नै ध्यान दिनु पर्छ।
पक्कै पनि चालू आर्थिक वर्ष केही कसिलो मौद्रिक नीतिले गर्दा ब्याजदरहरू केही बढ्ने छन्। तर, विगतमा पनि योभन्दा बढी ब्याजदरहरू रहेका थिए। मुद्रास्फीति समायोजन गर्ने हो भने वास्तविक ब्याजदरहरू अझै कमै छन्। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा ध्यान नदिने हो भने हाम्रो बाह्य क्षेत्र सदैव कमजोर रहने देखिन्छ। जसले गर्दा अहिलेको जस्तो तरलता अभाव समय समयमा आइनै रहन्छ।
चालू आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदरको होइन विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउने र कमाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । विप्रेषण आप्रवाह बढ्नुको साथै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन भई विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रवाह बढेर स्वतः ब्याजदरहरू घट्न पुग्ने हुन्छ। विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्न सक्ने सम्भावना बढेको, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको, पर्यटक आगमन सुधार हुँदै गएकोे र अहिलेको कसिलो मौद्रिक नीतिले आयात केही घटाउन सकेमा केही महिनापछि बाह्य क्षेत्रलगायत बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
स्रोत: https://www.annapurnapost.com/news/lets-reduce-the-flow-of-credit-212297
