कर्जा नवीकरण गर्न महँगोमा ऋण लिँदै सरकार

पवन तिमिल्सिना, नयाँ पत्रिका, श्रावण १७, २०७९

पुरानो ऋण तिर्न थप महँगोमा ऋण, मंगलबारबाट छोटो समयावधिको १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ उठाइने

नेपाल राष्ट्र बैंकले महँगो ब्याज तिरेर वाणिज्य बैंकहरूबाट धमाधम आन्तरिक ऋण नवीकरण गरिरहेको छ । छोटो अवधिका लागि लिइने यस्तो ऋण पुरानो ऋण तिर्न प्रयोग भइरहेको छ । महँगो ब्याजदरमा आन्तरिक कर्जा उठाउँदा यसले कर्मचारीको तलब–भत्तासँगै विकासका गतिविधि बढाउन गरिने सरकारी खर्चको लागत बढ्ने जोखिम निम्त्याएको छ ।

सरकारले पुरानो ऋण तिर्न र आफ्नो स्रोत व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ । यसको मौद्रिक उपकरण ट्रेजरी बिल्स (ऋणपत्र) हो । एक वर्ष वा छोटो अवधिका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन सरकारले यस्तो अल्पकालीन ऋणपत्र जारी गर्छ । बैंकहरूले माग गरेअनुसार राष्ट्र बैंकले महँगोमा ट्रेजरी बिल्समार्फत बजारबाट महँगो ब्याजमा पैसा उठाइरहेको छ । विगतमा ४ प्रतिशतसम्म ऋण उठाएको सरकारले अहिले १४ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपरेको छ । तरलताको चाप बढिरहेको समयमा सरकारलाई ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर महँगो पर्ने गर्छ । तर, पछिल्लो समय सरकारले उठाएको ऋणको ब्याजदर अहिलेसम्मकै महँगो हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई खर्ब ३१ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । यस वर्ष सरकारले दुई खर्ब ५६ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबारबाट दुई अवधिका १० अर्ब १० करोड रुपैयाँबराबरका ट्रेजरी बिल्स (ऋणपत्र) जारी गर्ने बताएको छ । पाँच अर्ब १० करोड रुपैयाँबराबरको ९१ दिने अवधिको र पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरको एक सय ८२ दिने ट्रेजरी बिल्स जारी गर्न लागेको हो । यी ऋणपत्रको बोलकबोल सोमबार भएको बोलकबोलमा ९१ दिनको ट्रेजरीलाई ११.८० र १८२ दिनको लागि १०.९९ प्रतिशत व्याजदर कायम भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ट्रेजरी बिल्समा बैंकहरूले अधिकतम १२.२४ देखि १३.९९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिएको छ । राष्ट्र बैंकले गत १० साउनमा २८ दिने अवधिको दुई अर्बबराबरको र ९१ दिने अवधि भएको तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल्स जारी गरेको थियो । हालै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा ४ प्रतिशतबराबरको अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले तरलता अनुपात कायम गर्न राख्नुपर्ने निक्षेप र पुँजीको २० प्रतिशतबराबर रकममा ४ प्रतिशतबराबर अनिवार्य नगद मौज्दात राखेपछि बाँकी यस्तै ऋणपत्रहरू खरिद गरेर तरलता कायम गरिएको हुन्छ । 

ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदरले बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको अवस्थालाई चित्रण गर्छ । तरलता पर्याप्त भएको समयमा बैंकहरूले सस्तो ब्याजमा पनि सरकारलाई ऋण दिइरहेको हुन्छ । तर, अहिले तरलताको चाप बढ्दै गएकाले ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर पनि महँगो पर्न गएको हो । सरकारले तत्काल पुरानो ऋण नवीकरण गर्नकै लागि भए पनि ट्रेजरी बिल्स (ऋणपत्र) खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यद्यपि, महँगो दरमा ऋण उठाएर पुरानो ऋण नवीकरण गरेपछि यसले भविष्यमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न लिनुपर्ने ऋणले सरकारी खर्चमा दबाब पर्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

 कार्टेलिङको जोखिम
सीमित बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले ब्याजदरमा बैंकहरूले कार्टेलिङ गर्ने जोखिम उत्तिकै रहने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टले बताए । उनले भने, ‘डा. युवराज खतिवडा गभर्नर भएको समयमा केही बैंकहरूले कार्टेलिङ गरेर ब्याजदर महँगो बनाउन खोजेका थिए । त्यतिवेला राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि उनीहरू पछि हटेका थिए ।’ यसको अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको समेत व्यवस्था गरेको छ । समितिलाई खुला बजार कारोबार गर्ने काउन्टर पार्टी सहभागी गराउने र काउन्टर पार्टीले उत्तरदायित्व पूरा नगरेमा कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार छ । 

 ऋण उठाउनैपर्ने बाध्यता
खुला बजारमा सरकारले सस्तो ब्याजदर लिने नीति लिए पनि माग र आपूर्तिकै सिद्धान्त लागू हुने पूर्वकार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए । भाखा पुग्नै लागेको ऋण तिर्न सरकारले ट्रेजरी बिल्स खरिद गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । ऋण नउठाउने हो भने सरकारले बजेटमार्फत खर्च गरेर भए पनि ऋण तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आइतबारसम्मको तथ्यांकअनुसार हालसम्म कोषमा नौ अर्ब मात्रै रकम मौज्दात छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ मौज्दात थियो । 

 सकारात्मक प्रभाव पर्छ : राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकको उद्देश्य ब्याजदर बढी गराएर अनुत्पादक र आयातजन्य क्षेत्रमा कम कर्जा प्रवाह गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने वातावरण सिर्जना गर्नुमा देखिन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर महँगो भए पनि उत्पादनशील क्षेत्रको कम हुने भएकाले औसत ब्याजदर धेरै माथि नजाने राष्ट्र बैंकको तर्क छ । यी व्यवस्थाले बजारमा तत्कालै ब्याजदर बढ्ने भएकाले आयातमा कमी आउने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप बिस्तारै कमी हुने दाबी राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको छ । राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिअनुुसार ब्याजदर बढ्न सुरु गरेको हो । 

स्रोत: https://nayapatrikadaily.com/news-details/92380/2022-08-02