कृष्ण आचार्य, कान्तिपुर दैनिक, २५ जेठ २०७४
एनसेल बिक्रेता टेलियालाई ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाएपनि उसले भने नतिर्ने अडान दोहोर्याएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले टेलियालाई पठाएको पत्र प्राप्त गरेलगत्तै नेपालमा आफ्नो करको कुनै दायित्व नभएको जनाएको हो ।
टेलियाले आफ्नो वेभसाइटमा बुधबार एक संक्षिप्त समाचार सामग्री सार्वजनिक गर्दै कर नतिर्ने अडान दोहराएको छ । ‘
स्वीडिस र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले एनसेलले हालसालै तिरेको करबारे समाचार प्रकाशन गरेका छन् । टेलिया कम्पनी एनसेलबाट सन् २०१६ को अप्रिलमा छुट्टिएको थियो र नेपालको तत्कालिन कर कानुन अनुसारको करको अवस्थाबारे एनसेल र यसको नयाँ मालिक एक्जियाटालाई जानकारी गराएको थियो,’ टेलियाले भनेको छ, ‘कम्पनीले एनसेल सञ्चालन गरेको अवधी सन् २००८ देखि २०१६ सम्मको र आफ्नो अंश एक्जियाटालाई बेच्ने बेलामा पनि सम्पूर्ण करसम्बन्धी प्रावधानहरु पूरा गरेको छ ।’
नेपालका कर अधिकारीहरुले हालसालै टेलियालाई पत्र पठाएर कारोबारको वैदेशिक अंकको कर तिर्न भनेको जनाएको छ । ‘तर, एनसेल छुट्टिदा नै हामीले करसम्बन्धी सबै प्रावधान पूरा गरेका थियौं भन्ने हाम्रो दाबी कायमै छ,’ टेलियाले भनेको छ । यता सरकारले भने टेलियाबाट कर उठाउने गरि निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेलबाट करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ पूँजिगत लाभकर असुल हुनेपर्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छ ।
एनसेलले टेलियाको तर्फबाट भन्दै हालसम्म साढे २३ अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा गरिसकेको छ । यसमा २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ जरिबाना तथा ब्याज समेत जोडिएको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई पूँजिगत लाभकर २५ प्रतिशत लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसमध्ये १५ प्रतिशत रकम एनसेलले अग्रिम कर कट्टी गरि टेलियाको तर्फबाट दाखिला गरेको जनाएको हो । बाँकी १० प्रतिशत रकम भने टेलियाको दायित्व रहेको एनसेलले भनाई छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले पनि प्रि–एसेस्मेन्ट अर्थात प्रारम्भीक कर निर्धारण गरि टेलिया र एनसेललाई पत्राचार गरेको हो । उक्त प्रत्र प्राप्त भएको भन्दै टेलियाले कर नतिर्ने जनाएको हो । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको र पहिले खरिद गरेको मुल्य र खर्च गरि २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भएको छ ।
यो रकम घटाई हुन आउने रकममा पूँजीगत लाभकर लाग्ने हो । एनसेलले नै पेश गरेको काजगातलाई सहि मान्ने हो भने त्यो रकम करिब ३६ अर्ब हुने जनाइएको छ । यसमध्ये समयमा कर नबुझाए एनसेल थप २ अर्ब २ करोडको जरिबाना र ब्याज सहित गत साता थप रकम दाखिला गरिसकेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले दिएको १५ दिनको समयभित्र कर दाखिला गरे सबै गरेर ४८ अर्ब रुपैयाँ बुझाए पुग्छ । तर, नतिर्ने अडानमा छ । कार्यालयले कर निर्धारण गर्नुपरे ५० प्रतिशत जरिबाना र १५ प्रतिशत ब्याज सहित कर निर्धारण हुने छ । जुन रकम जम्माजम्मी ६२ करोड भन्दा माथि हुने अनुमान गरिएको छ ।
टेलिया र एनसेलले सरकारको पत्रमाथिको प्रतिक्रिया, व्यवहार र रकम दाखिला अनुसार कर रकम फरक–फरक हुन आउने संभाबना कायमै छ । एनसेल खरिदबिक्रीमा लाभकरको रकम नै ठूलो भएको, हर्जना र ब्याज बढी लिनुपर्ने भएको, महिना अनुसार फरक पर्ने भएकाले असुल हुनुपर्ने रकम एकै महिनामा निकै तलमाथि हुन सक्छ । एनसेलले ०७२ चैत्र २९ मा कम्पनी बिक्री भएको विवरण ठूला करदाता कार्यालयमा पेश गरिसकेको छ । एनसेल बिक्री भएलगत्तै देखि एनसेल र बिक्रेता टेलियासोनेराले लाभकर नतिर्ने अडान लिएको थियो । दबाब र बिरोधपछि एनसेलले दुई पटक गरि २३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रकम बुझाइसकेको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले टेलियाले कर नतिरे उसले विदेश लैजान नपाएको नाफा रकम, खरिदबिक्री गर्दा प्रयोग गरिएको बैंक खाता (स्क्रो एकाउन्ट) तथा अन्य शिर्षकहरुबाट असुल गर्ने जनाएको छ । उच्च सरकारी अधिकारीबीचको मिलेमतोमा एनसेल बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर लाग्दैन भनि बिक्रेता टेलियालाई नेपालबाट भगाइसकेका हुन् ।
तर, आयकर ऐनको व्यवस्था अनुसार ५० प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भइसकेपछि सम्बन्धीत कम्पनीबाटै कर रकम असुल गराउने उपाय भने बाँकीनै रहेको कार कानुनका जानकार अधिकारीको भनाई छ । तर, यो प्रक्रियामा सरकार अघि बढीसकेको छैन । कर निर्धारणका लागि राय सुझाब लिन ठूला करदाता कार्यालयले तीन जना विज्ञहरुको सुझाब समेत लिएको थियो । आयकर ऐन निर्माणमा संलग्न पुर्व अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिक, पूर्व मुख्य सचिव तीर्थमान शाक्य र चार्टर एकाउन्टेन शिवहरी पौडेललाई विज्ञको रुपमा लिएको थियो । उनीहरुले छुट्टा छुट्टै र एकीकृत रुपमा राय पेश गरिसकेका छन् । सोहि सुझाबका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
स्रोत: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-06-08/20170608211128.html
