News

कर नतिर्ने टेलियाको अडान

June 09, 2017

कृष्ण आचार्य, कान्तिपुर दैनिक, २५ जेठ २०७४

एनसेल बिक्रेता टेलियालाई ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाएपनि उसले भने नतिर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले टेलियालाई पठाएको पत्र प्राप्त गरेलगत्तै नेपालमा आफ्नो करको कुनै दायित्व नभएको जनाएको हो ।

टेलियाले आफ्नो वेभसाइटमा बुधबार एक संक्षिप्त समाचार सामग्री सार्वजनिक गर्दै कर नतिर्ने अडान दोहराएको छ । ‘

स्वीडिस र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले एनसेलले हालसालै तिरेको करबारे समाचार प्रकाशन गरेका छन् । टेलिया कम्पनी एनसेलबाट सन् २०१६ को अप्रिलमा छुट्टिएको थियो र नेपालको तत्कालिन कर कानुन अनुसारको करको अवस्थाबारे एनसेल र यसको नयाँ मालिक एक्जियाटालाई जानकारी गराएको थियो,’ टेलियाले भनेको छ, ‘कम्पनीले एनसेल सञ्चालन गरेको अवधी सन् २००८ देखि २०१६ सम्मको र आफ्नो अंश एक्जियाटालाई बेच्ने बेलामा पनि सम्पूर्ण करसम्बन्धी प्रावधानहरु पूरा गरेको छ ।’

नेपालका कर अधिकारीहरुले हालसालै टेलियालाई पत्र पठाएर कारोबारको वैदेशिक अंकको कर तिर्न भनेको जनाएको छ । ‘तर, एनसेल छुट्टिदा नै हामीले करसम्बन्धी सबै प्रावधान पूरा गरेका थियौं भन्ने हाम्रो दाबी कायमै छ,’ टेलियाले भनेको छ । यता सरकारले भने टेलियाबाट कर उठाउने गरि निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेलबाट करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ पूँजिगत लाभकर असुल हुनेपर्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छ । 

एनसेलले टेलियाको तर्फबाट भन्दै हालसम्म साढे २३ अर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा गरिसकेको छ । यसमा २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ जरिबाना तथा ब्याज समेत जोडिएको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई पूँजिगत लाभकर २५ प्रतिशत लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसमध्ये १५ प्रतिशत रकम एनसेलले अग्रिम कर कट्टी गरि टेलियाको तर्फबाट दाखिला गरेको जनाएको हो । बाँकी १० प्रतिशत रकम भने टेलियाको दायित्व रहेको एनसेलले भनाई छ ।  

ठूला करदाता कार्यालयले पनि प्रि–एसेस्मेन्ट अर्थात प्रारम्भीक कर निर्धारण गरि टेलिया र एनसेललाई पत्राचार गरेको हो । उक्त प्रत्र प्राप्त भएको भन्दै टेलियाले कर नतिर्ने जनाएको हो । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको र पहिले खरिद गरेको मुल्य र खर्च गरि २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भएको छ । 

यो रकम घटाई हुन आउने रकममा पूँजीगत लाभकर लाग्ने हो । एनसेलले नै पेश गरेको काजगातलाई सहि मान्ने हो भने त्यो रकम करिब ३६ अर्ब हुने जनाइएको छ । यसमध्ये समयमा कर नबुझाए एनसेल थप २ अर्ब २ करोडको जरिबाना र ब्याज सहित गत साता थप रकम दाखिला गरिसकेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले दिएको १५ दिनको समयभित्र कर दाखिला गरे सबै गरेर ४८ अर्ब रुपैयाँ बुझाए पुग्छ । तर, नतिर्ने अडानमा छ । कार्यालयले कर निर्धारण गर्नुपरे ५० प्रतिशत जरिबाना र १५ प्रतिशत ब्याज सहित कर निर्धारण हुने छ । जुन रकम जम्माजम्मी ६२ करोड भन्दा माथि हुने अनुमान गरिएको छ ।

टेलिया र एनसेलले सरकारको पत्रमाथिको प्रतिक्रिया, व्यवहार र रकम दाखिला अनुसार कर रकम फरक–फरक हुन आउने संभाबना कायमै छ । एनसेल खरिदबिक्रीमा लाभकरको रकम नै ठूलो भएको, हर्जना र ब्याज बढी लिनुपर्ने भएको, महिना अनुसार फरक पर्ने भएकाले असुल हुनुपर्ने रकम एकै महिनामा निकै तलमाथि हुन सक्छ । एनसेलले ०७२ चैत्र २९ मा कम्पनी बिक्री भएको विवरण ठूला करदाता कार्यालयमा पेश गरिसकेको छ । एनसेल बिक्री भएलगत्तै देखि एनसेल र बिक्रेता टेलियासोनेराले लाभकर नतिर्ने अडान लिएको थियो । दबाब र बिरोधपछि एनसेलले दुई पटक गरि २३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रकम बुझाइसकेको छ । 

ठूला करदाता कार्यालयले टेलियाले कर नतिरे उसले विदेश लैजान नपाएको नाफा रकम, खरिदबिक्री गर्दा प्रयोग गरिएको बैंक खाता (स्क्रो एकाउन्ट) तथा अन्य शिर्षकहरुबाट असुल गर्ने जनाएको छ । उच्च सरकारी अधिकारीबीचको मिलेमतोमा एनसेल बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर लाग्दैन भनि बिक्रेता टेलियालाई नेपालबाट भगाइसकेका हुन् । 

तर, आयकर ऐनको व्यवस्था अनुसार ५० प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भइसकेपछि सम्बन्धीत कम्पनीबाटै कर रकम असुल गराउने उपाय भने बाँकीनै रहेको कार कानुनका जानकार अधिकारीको भनाई छ । तर, यो प्रक्रियामा सरकार अघि बढीसकेको छैन । कर निर्धारणका लागि राय सुझाब लिन ठूला करदाता कार्यालयले तीन जना विज्ञहरुको सुझाब समेत लिएको थियो । आयकर ऐन निर्माणमा संलग्न पुर्व अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिक, पूर्व मुख्य सचिव तीर्थमान शाक्य र चार्टर एकाउन्टेन शिवहरी पौडेललाई विज्ञको रुपमा लिएको थियो । उनीहरुले छुट्टा छुट्टै र एकीकृत रुपमा राय पेश गरिसकेका छन् । सोहि सुझाबका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

स्रोत: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-06-08/20170608211128.html