कृष्ण ज्ञवाली / कृष्ण आचार्य , कान्तिपुर दैनिक, ३ श्रावण २०७४
चौतर्फी दबाब र आलोचनापछि आफ्नो पूर्वनिर्णय सच्याउँदै संसद्को अर्थ समितिले कर फर्छ्योट आयोग ऐन २०३३ खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
ऐन संशोधनका लागि निर्देशन दिने एक महिनाअघिको आफ्नै निर्णय सच्याउँदै समितिले खारेजीकै प्रस्ताव पारित गरेर सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
पछिल्लो पटक गठित कर फछ्र्योट आयोगले विवादास्पद रूपमा २१ अर्ब रुपैयाँ अनियमित ढंगले छुट दिएको विवरण खुलासा भएपछि अर्थ समितिले बल्ल ऐन खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘कर फछ्र्योट आयोग ऐन २०३३ तत्काल खारेज गर्ने तथा उक्त ऐन खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउन र सोको जानकारी अर्थ समितिलाई दिन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ|
समितिको आइतबारको बैठकले ऐन संशोधन नहुन्जेल अन्य आयोग गठन नगर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले राजस्व छली र कर असुलीमा भएका अनियमितता अध्ययन गर्न ९ सदस्यीय उपसमिति पनि गठन गरेको छ । उपसमितिले राजस्व प्रशासन र राजस्व संकलन प्रणालीबारे अध्ययनसमेत गरी दुई महिनाभित्र सुझाव दिनेछ । उपसमितिमा गौरा प्रसाईं, जगदीश्वरनरसिंह केसी, दीपकप्रसाद कुइँकेल, रत्न शेरचन, ल्यारक्याल लामा, शक्ति बस्नेत, शेरबहादुर तामाङ, सुरेन्द्र पाण्डे र श्रीकान्त पासी छन् । समितिले एक महिनाअघि भएका विभिन्न निर्णय कार्यान्वयनका सवालमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतबार समितिले राजस्व छलीमा दोषी देखिएकामाथि कडाइका साथ कारबाही गर्न, कर प्रशासनलाई सुधार गर्न, कडाइका साथ राजस्व बक्यौता उठाउन, कर चुहावट नियन्त्रणको संयन्त्र विकास गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
पछिल्लो पटक २०७१ मा लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगको कामकारबाहीमाथि अनुसन्धान गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३ जना पदाधिकारीलाई १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको भोलिपल्ट समितिले दोस्रो पटक बैठक डाकेको हो । औचित्यहीन र असान्दर्भिक भइसकेको ऐन खारेज गर्न समितिले निर्देशन दिए पनि पछिल्लो पटक आयोग गठन गर्ने क्रममा भएको नीतिगत त्रुटि र कानुनविपरीतका कामकारबाहीमाथि भने समिति मौन देखिएको छ । कर फछ्र्योट आयोगबाट भएका अनियमित कामकारबाहीमाथि अख्तियारले छानबिन गरे पनि नीतिगत विषयमा उसले अनुसन्धान गर्न सक्दैन । नीतिगत तहमा देखिएका बेथिति नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार भएको अर्थ समितिले ऐन खारेजीको निर्णय मात्रै गरेको हो ।
पञ्चायतकाल उत्कर्षमा चलिरहेका बेला २०३१ मा आयकर ऐन जारी भएको थियो । उक्त ऐनमा कर प्रशासकले सोझै कर निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार थियो । प्रशासककै कारण गलत ढंगले कर निर्धारण भएको अवस्थामा त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने संयन्त्र गठन नभएकाले सरकारले दुई वर्षपछि कर फछ्र्योट आयोग गठन गरेको थियो ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकको कर प्रणाली नै परिवर्तन भएर करदाताले स्वयं कर घोषणा गर्ने पद्धति आत्मसात गरिएको छ । कर घोषणामाथि कर प्रशासनले नमुनाका रूपमा केही करदाताको विवरण परीक्षण गरेर परिमार्जित कर निर्धारण गर्न सक्छ । यस निर्णयविरुद्ध असहमति राख्ने करदाताहरू प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण हँ‘दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्ने सुविधा छ । करदाताले पुनरावेदन दिने सुविधा भएकाले हाल कर फछ्र्योट आयोग ऐनको औचित्य समाप्त भइसकेको हो ।
अर्कोतर्फ २०३१ को तुलनामा करका दायरासमेत फराकिलो भइसकेको छ । २०५० मा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन जारी भएको छ, जसअनुसार संकलन हुने कर व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न मिल्दैन । सिद्धान्तत: अन्त:शुल्क, भन्सारजस्ता राजस्वमा पनि यही सिद्धान्त आकर्षित हुने भएकाले ऐनका आधारमा कर फछ्र्योट आयोग गठन गरेर कर मिनाहा गर्नु गलत हो । हालसम्म १० पटक कर फछ्र्योट आयोग गठन भइसकेका छन् ।
२०३३ मा जारी ऐनको दफा १७ मा ‘असल नियतले गरेकामा बचाउ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । कर फछ्र्योट आयोगको कामकारबाहीको प्रतिरक्षा गर्नेहरूले यही प्रावधानलाई महत्त्वका साथ उल्लेख गर्दै आयोगको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन् । यतिसम्म कि उनीहरूले संवैधानिक अंग अख्तियारले समेत आयोगको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
अख्तियारकै एक आयुक्तको भनाइमा २०३३ मा पञ्चायती व्यवस्था कायम रहँदा जारी भएको ऐन त्यसपछि दुई पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भइसक्दासमेत सक्रिय र औचित्ययुक्त हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ ऐनले आयोगलाई शक्तिसम्पन्न बनाएकाले त्यसपछि २०४७, २०६३ र २०७२ मा जारी भएका तीनवटै संविधानले अख्तियारलाई अधिकारसम्पन्न संवैधानिक निकाय बनाएका छन् । अर्कोतर्फ अख्तियार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनकै प्रावधानले राज्यकोषमाथि हुने अनियमितताको अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियारलाई दिएको छ ।
आयकर ऐन २०५८ कै दफा १४२ ले कर फछ्र्योट आयोग ऐनको औचित्य समाप्त गरिदिएको करविज्ञहरू बताउँछन् । उक्त व्यवस्थामा ‘करसम्बन्धी व्यवस्थामा आयकर ऐन २०५८ नै आकर्षित हुने’ उल्लेख छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘हरेक वर्ष जारी हुने आर्थिक ऐनबाहेक अन्य कुनै ऐनले करका व्यवस्थामा संशोधन, परिवर्तन वा करसम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न सक्ने छैन ।’ यो व्यवस्थाअनुसार कर फछ्र्योट आयोग गठन र कर मिनाहा गर्न मिल्दैन ।
नक्कली बिल बनाउनेलाई समेत छुट
कर फछ्र्योट आयोगले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीलाई समेत कर छुट दिएको भेटिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग उच्च स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार ४५ वटा कम्पनीको फाइल छानबिन भएकामा २० वटा कम्पनी कर छलीमा मुछिएका विवादास्पद पृष्ठभूमिका छन् ।
प्राप्त सूचीमा हर्बो इन्टरनेसनल प्रालिको १३ करोड २० लाख, नाकासु मोटर्सको ६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ अनियमित रूपमा कर छुट भेटिएको हो । त्यस्तै महावीर अटोमोबाइलको १ करोड २१ लाख, हिमालयन ट्राभलको २ करोड ५१ लाख र लक्ष्मी स्टिलको २ करोड २१ लाख रुपैयाँ कर मिनाहा गरेको देखिन्छ । जगदम्बा स्टिलको १ करोड ११ लाख, पाथिभरा हार्डवेयरको ४९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पनि कर छुट भएको अख्तियारको दाबी छ ।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा परेका अटो कनेक्सन, एसएन्डएस इन्टरप्राइजेज, भाजुरत्न इन्जिनियरिङ, एएसबी अटोमोबाइल, बृज सिमेन्ट, जोन्छे ट्रेडर्स, गोयन्का स्टिल, लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले पनि कर छुट पाएको भेटिएको छ । यसैगरी प्रोवायोटेक इन्डस्ट्रिज, केएल टावर, चितवन एकेडेमी फर टेक्निकल एजुकेसन र यती ट्राभल पनि नक्कली भ्याट बिलमा मुछिएर कर छुट पाएका कम्पनी हुन् । यी कम्पनीमाथिको कर छुटबारे दोस्रो चरणमा मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारको तयारी छ ।
स्रोत : http://bit.ly/2tkWfwz
