News

कागजमै सीमित, गुणस्तर खस्कियो

August 11, 2017

नागरिक दैनिक, २७ श्रावण २०७४ 

लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर तयार गरिएका विद्यालय सुधार योजना विद्यालयको दराजमा थन्किदा कर्णालाीको शैक्षिक कहाली लाग्दोगरी खस्किएको छ । नेपाल सरकारले आधारभूत तथा प्रथामिक शिक्षा परियोजनामार्फत २०५६ सालदेखि विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थी विद्यालयसम्म ल्याउने, शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्ने र विद्यालयको व्यवस्थापकीय सुधारलाई प्रथामिकता दिँदै  विद्यालय सुधार योजना ल्याएको थियो । योजना ल्याइएपछि कर्णालीका विद्यार्थीको मुहार फेरिने आशा मात्र पलाएको थिएन कर्णालीका विद्यार्थी र विद्यालय अव्वल सामुदायिक विद्यालय बन्लान् भन्ने सोचाइ पनि धेरैको थियो ।

तर, योजना ल्याइएको दुई दशक बित्दासमेत विद्यालयको सुधार हुन त परै जाओस् शिक्षाको गुणस्तर झनै खस्किँदै गएको स्थानीय अभिभावकको भनाइ छ । योजना बन्दा स्थानीय तारा बोहोरालाई कर्णालीमै शिक्षा क्षेत्रले फड्को मार्छ जस्तो लागेको थियो । कर्णाली शैक्षिक योजनाको खानी बन्ने र यहाँका विद्यार्थीले राम्रो शिक्षा पाउने आश थियो, सुधारका लागि बनाइएका योजना नै अलपत्र परेपछि उनी निराश छन् । ‘कर्णाली सुधार योजना नाम मात्रैका रहेछन्,’ उनले भने, ‘कुनै दातृ निकायको कार्यक्रम सफल बनाउने चालवाजी रहेछ ।’  

जिल्ला शिक्षा कार्यालय जुम्लाका शाखा अधिकृत महेशदत्त देवकोटा प्रत्येक विद्यालयमा अाफू अनुकुलका विद्यालय सुधार योजना बनेको बताउँछन् । सबै विद्यालयमा बनेका सुधार योजनाको मूल मर्म भनेकै शैक्षिक सुधार रहेको देखिन्छ । तर विद्यालयको क्षमता भन्दा बाहिर गएर निर्माण भएको योजना भएकोले कार्यान्वयनमा समस्या छ । 

   उनले भने, ‘सुधार योजनाभित्रै विद्यालयको आवश्यकता र क्षमताअनुसारको योजना नबन्दा कार्यन्वयनमा समस्या छ। सन २००४ देखि २००९ सम्म युनिसेफले विद्यालय सुधार योजनालाई निरन्तरता दियो । विद्यालयको वास्तविक स्वमूल्यांकनका आधारमा योजना बनाउने नीति लियो । तर विद्यालयले क्षमता भन्दा बाहिरका विषय समावेश गर्ने कामलाई निरन्तरता दिए, त्यसले कुनै फाइदा पुर्‍याएन।’ 

विद्यालय सुधार योजनाकै लागि प्रत्येक विद्यालयमा १० देखि १२ हजार रुपैयाँसम्म रकम दिइएको थियो । तर पाँच वर्षको अवधिमा युनिसेफको कार्यक्रम सकिएपछि विद्यालय सुधार योजनाले गति लिन सकेन । स्थानीय चक्रबहादुर भण्डारी भन्छन्, ‘विद्यालयको सुधार योजना बनाउन कार्यमा पनि कर्णाली परनिर्भर बन्दै गयो । कर्णालीले शिक्षा क्षेत्रमा आफैले आफ्नो अनुकूलको योजना बनाउन सकेन, दातृनिकायले भने झै कार्य गर्न थाल्यो, अन्नतः फेरि बनाइएका विद्यालय सुधार योजना विद्यालयको दराजमै थन्किए।’ 

जाईका सिसम टुले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्यालयको सुधार योजना बनाउने कार्यलाई अघि बढायो । पाइलट प्रोजेक्टकारूपमा सुधार योजना बनाउने कार्यलाई गति लिने भन्दै शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकलाई तालिम दिइयो । तर सो मूल्यांकनका आधारमा सुधार योजना बन्न सकेनन् ।’ 

शिक्षा कार्यालयका शाखा अधिकृत देवकोटा शैक्षिक र व्यवस्थापकीय पक्ष भन्दा पनि भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले योजना बनेकाले कार्यन्वयन हुने नसकेको बताउँछन् । विद्यालय सुधार योजना बनाएर कर्णालीका विद्यालयलाई अब्बल बनाउने योजना बनाएको झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत यहाँका विद्यालयमा कुनै परिवर्तन भएको देखिएको छैन ।  
विद्यालय सुधार योजनाकै लागि कर्णालीमा एक पञ्चवर्षमा करोडांैको बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । एक पञ्चवर्षीय योजनामा फरक फरक मोडलमा विद्यालय सुधार योजना बन्छन् । जुम्लामा १ सय ६९ वटा सामुदायीक विद्यालय छन् । अहिले विद्यालय सुधार योजनालाई विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम हुँदै विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका रुपमा हेरिदै आएको छ । 

कालिकोटमा दुई सय ९४ विद्यालयमा लागू भएको कार्यक्रमको प्रतिफल शून्यमा झरेको छ । विद्यालय भवन निर्माण, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, मसलन्द, खाजा, छात्रवृत्तिलगायतका शिर्षकमा बजेट आए पनि यसको सही सदुपयोग नभएको जिल्लावासीको गुनासो छ । शिक्षामा सुधार गरी परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले आएको लाखौं बजेट बालुवामा पानी भएको नागरिक समाजका अगुवा अमलराज शाहीले बताउँछन् । उनले भने, ‘विद्यालय सुधार भएको छैन । यो कार्यक्रमले विद्यालय झनै विगारेको छ । तत्काल यसको छानविन र अनुसन्धान सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्छ ।’ सुधार कार्यक्रमको अहिलेसम्म अनुगमन मुल्यांकनसमेत नभएको यहाँका नागरिकको गुनासो छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरीक्षक जशीप्रसाद चौलागाईका अनुसार यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा संचालन भएको हो । उनले भने, ‘शतप्रतिशत विद्यालय सुधार नभए पनि केही कुरामा त सुधार भएकै छ । विद्यालयमा अनुगमन र निरिक्षण गर्दा पहिलेको तुलनामा परिर्वतन आएको छ ।’

सन् २००९ देखि २०१५ सम्म विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) र अहिले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) का नाममा विश्व बैंकको सहयोगमा कालिकोटका विद्यालयमा सञ्चालन गरिएका परियोजना प्रभावहीन देखिएका छन् ।

कुन विद्यालयमा कस्तो भौतिक संरचना र कुन शिक्षकलाई कस्तो तालिम चाहिन्छ भनेर छान्ने प्रक्रिया व्यावहारिक नहुँदा लगानीअनुसार उपलब्धी हासिल नभएको अभिभावक बताउँछन् ।

कुन विद्यालयमा कस्तो भौतिक संरचना र कुन शिक्षकलाई कस्तो तालिम चाहिन्छ भनेर छान्ने प्रक्रिया व्यावहारिक नहुँदा लगानीअनुसार उपलब्धि हासिल नभएको मोतिराम मावि सिप्खाना रास्कोटका विव्यस अध्यक्ष मुस्कान शाहीले बताए । 
नेपाल शिक्षक महासंघ कालिकोटका अध्यक्ष पंखबहादुर शाहीले आवश्यकताभन्दा पनि मापदण्डका आधारमा सुविधा वितरण गर्दा उपलब्धी न्यून भएको बताउँछन् । उनले तालिममा सिकेको सीप कक्षाकोठामा प्रयोग गर्न शिक्षकहरू असफल भएको गुनासो धेरैतिरबाट आइरहेको बताए । ‘तालिमपछि विद्यालयमा सिकाइमैत्री वातावरण बनाउने, विद्यार्थीको मनोविज्ञान बुझ्ने, विद्यार्थीलाई दण्डरहित गर्नेजस्ता अभ्यास कार्यान्वयन भएको देखिन्छ, । जिल्लाका अधिकांस विद्यालयमा सिकाइ–शिक्षण क्रियाकलाप, शैक्षिक सामग्री प्रयोगजस्ता विषयमा भने शिक्षकलाई थप अभ्यास आवश्यक देखिए पनि प्रभावकारी काम भएको छैन । 

स्रोत: http://www.nagariknews.com/news/25101/