News

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार : सकिनुपर्ने समयमा ३५ प्रतिशत काम

January 15, 2018

अन्नपुर्ण पोस्ट, ३० पुष २०७४ 

उपत्यकामा साढे दुई वर्षअघि सुरु गरिएको सडक विस्तारको काम पूरा हुनुपर्ने समयमा ३५ प्रतिशत मात्रै भएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न १० वटा सडक दुईदेखि साढे दुई वर्षसम्ममा विस्तार गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको थियो। तर, त्यो समय सकिएको छ। निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयमा केही सडकको प्रगति शून्य छ भने कुनैको पाँच, १०, २० र बढीमा ३५ प्रतिशतसम्म मात्र छ।

आयोजनाले विस्तार सुरु गरेका विभिन्न १० वटा सडकको ५९ किमि दूरीका लागि सात अर्ब ९६ करोड १२ लाख ४० हजार खर्च गर्ने गरी ठेक्का लागेको छ। यो रकममध्ये हालसम्म जम्मा दुई अर्ब ६ करोड ७४ लाख १२ हजार मात्रै खर्च भएको छ। निर्माण गरिसक्नुपर्ने समय सकिएका र बाँकी रहेका सबै सडक विस्तारमा औसत १९ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ। यो प्रगति चालू आवमा ठेक्का लागेर भर्खरै काम सुरु भएका र पुराना समेतको हो।

ठेक्का समय सकिएका केही सडक निर्माण गर्न एकदेखि डेढवर्षसम्मको समय थप पनि भइसकेको छ। तर, यसको प्रगति भने न्यून छ। यी सडकमा काम भएर हैन कामै नभएर समय थप भएको छ। यही पुस मसान्तभित्र सकिक्नुपर्ने १० वटा सडकका विभिन्न खण्डको औसत प्रगति ३५ प्रतिशत रहेको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जानकारी दिएको छ। काम सुरु भएको दुई वर्षसम्म शून्यदेखि पाँच प्रतिशत प्रगति भएका, स्थानीयको संगठित विरोध भएका र ठेकेदारले काम ढिलो सुरु गर्ने गरेका कारण सडक निर्माणको प्रगति निराशाजनक छ।

अधिकांश सडक विस्तारको काम यही पुससम्म पूरा हुनुपर्नेमा विभिन्न कारणले हुन नसकेको आयोजनाका सूचना अधिकारी विश्व विजयलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले भने, ‘ठेकेदारले काम सकेका स्थानभन्दा पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी धेरै छन्।' ठेकेदारले निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरेपछि एक वर्षको मेन्टेनेन्स अवधि हुन्छ तर सबै काम नसक्दा यो अवधि गणना गर्न समस्या परिरहेको श्रेष्ठले बताए।


काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न १० वटा सडक दुईदेखि साढे दुई वर्षसम्ममा विस्तार गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको थियो।

अदालतको आदेशले, स्थानीयले जग्गासहितको घरको क्षतिपूर्ति माग गरेर गरेको संगठित विरोध, ठेक्का लागेको स्थानको रकमलाई ठेकेदारले अन्यत्रै प्रयोग गरेर लाभ लिने, सडक विस्तारका क्रममा अधिकांशको साइट क्लियर हुन नसक्नु, अन्तर निकायबीचको समन्वय नहुनुलगायत अवरोध जारी छ। यसका कारण सडक विभागले १८ महिनेदेखि साढे दुई वर्षसम्ममा सकिने गरी ठेक्का लगाएका उपत्यका सडकको निर्माण सक्नुपर्ने समय नै सकिएको भए पनि काम भने आधा पनि नभएको श्रेष्ठले स्वीकार गरेका छन्। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘विकास निर्माणको काममा भाँजो हाल्ने धेरै र सहयोग गर्ने कम भएकाले यस्तो अवस्था आएको हो।'

यो आयोजनले हात हालेका उपत्यकामा विभिन्न १० वटा सडकमा यस्तो समस्या देखिएको छ। करिब एक सय ११ किमिको सडक विस्तारमध्ये साढे दुई वर्षमा मुस्किलले ४१ किमि मात्रै पूरा भएको उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जानकारी दिएको छ।

उपत्यकाका विभन्नि १० वटा सडकखण्ड र तीन वटा पुल निर्माणमा ठेक्का लागिसकेको भए पनि अधिकांशको कामै नभएका कारण एकदेखि डेढ वर्षसम्मको समय थप हुने भएको छ। २०७२ को भूकम्पपछि तत्काल काम गर्न नसकिएको, भारतीय नाकाबन्दीले भएकै काम पनि ठप्प भएको र विभिन्न अवरोध सरकारी निकायले हटाउन नसक्दा ढिलाइ भएको जानकार श्रेष्ठले दिए।

सडक विस्तारमा आइपरेको विभिन्न अवरोधले पनि वर्षेसम्म सडक विस्तार हुन नसकेको हो। विद्युत्का पोल, ट्रान्सफर्मर, टेलिफोन पोल तथा तार, टेलिकम म्यानहोल, टेलिफोन क्याविनेट, खानेपानी ट्यांकी, रूख, सडकबत्ती, घरटहरा तथा पर्खाल, खानेपानीको पाइपलगायत अवरोध हटाउन नसकिएको र एउटा निकायको अवरोधलाई अर्को निकायले हटाउन नपाउने समस्या छन्। अदालतको आदेशले रोकेको स्थानमा र सो बाहेकका धेरैजसो स्थानमा स्थानीयले उचित क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्। सडकमा मापदण्ड विपरित बनेका घर भत्काउँदा पनि विरोध भएको, मापदण्डभित्रै परेका घरलाईसमेत जग्गासहितको क्षतिपूर्ति स्थानीयले मागेका छन्। स्थानीयको यो मागलाई गत असोज ३ को सर्वोच्चको निर्णयले सम्बोधन गरेको भनिए पनि अझै पूर्ण पाठ नआउँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको जानकारी आयोजनाले दिएको छ।

सरकारले त्रिपुरेश्वरदेखि कालिमाटी-थानकोट-नागढुंगा हुँदै जाने सडकलाई त्रिभुवन राजपथको नाम दिएको छ। यो सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्ग मानिएको छ। यो सडकमा बनेका संरचना नियमानुसार सडकको केन्द्रबाट २५ मिटर दायाँबायाँका सबै मापदण्ड हुन्। अहिले उत्यका सडक विस्तार आयोजनाले सडकको केन्द्रबाट ११ मिटर दायाँबायाँका घर मापदण्डविपरीतका रहेका रहेको भन्दै भत्काउन खोज्दा विरोध भएको हो। राजमार्गको नियम पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने हो भने २५ मिटरसम्मकै साइट क्लियर गरेर जानुपर्ने उल्लेख छ।

अहिले ११ मिटरसम्मको साइट क्लियर गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएकाले यसभन्दा बढी बढाउन अझै कठिन छ। प्राधिकरणले भने २०३४ सालको कानुनले दिएको यो अधिकार प्रयोग गरेर सडकमा मापदण्ड विपरितका घर भत्काउने गरेको छ। यस्तो मापदण्ड अनुसार त्रिपुरेश्वर-कलंकी सडकखण्ड त्रिभुवन राजमार्गमा पर्छ। कानुनले राजमार्गमा पर्ने कुनै पनि घरको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेको छैन।

साइट क्लियर भएका सडकमा पनि अदालतको आदेशले रोकिएपछि त्यसको निर्णय र पूर्ण पाठ नआएसम्म काम रोकिने उल्लेख छ। हाल सडक निर्माणका क्रममा त्रिपुरेश्वर-कलंकी-नागढुंगा सडक खण्डको साढे १२ किमिमा ८४, चाबहिल-जोरपाटी-साँखुको साढे ११ किमिमा एक सय ११, कर्मनाशा- हरिसिद्धि-गोदावरीको साढे चार किमिमा एक सय ६७, ढोलाहिटी-सुनाकोठी-चापागाउको १७ किमिमा ७१, जोरपाटी-सुन्दरीजलको सात किमिमा अदालतका ७९ वटा आदेश आएका छन्। अदालतको यो आदेशको निर्णय र यसको पूर्ण पाठ नआउँदा सडक विस्तार ठप्पै रहेको सडक विस्तार आयोजनको भनाइ छ।

आठ वटाको प्रगति शून्य

उपत्यकाका विभिन्न १० वटा सडक मध्ये चालू आवमा मात्रै ठेक्का लागेका पाँच खण्डको र ठेक्का लागेको डेढ वर्षभैसकेका तीनवटा खण्डको प्रगति अझै शून्य छ। श्रेष्ठका अनुसार चालू आवमा ठेक्का लागेको आयोजनको काम नै सुरु हुँदै छ भने अघिल्लो वर्ष नै ठेक्का लागेका सडक भने स्थानीयको विरोध, अदालतको आदेश र विभिन्न अवरोध जारी नै रहेकाले प्रगति शून्य रहेको हो। प्रगति शून्य हुने सडकमा पेप्सीकोला-सल्लाघारी, नख्खु-भैसेपाटीको एउटा खण्ड, सुन्दरीजल-जोरपाटीको पूरै खण्ड, कर्मनाशा हरिसिद्धिको एउटा खण्ड र ढोलाहिटी सुनाकोठीको तीन वटा खण्ड छ। यसमध्ये शून्य प्रगति भएको जोरपाटी-सुन्दरीजल सडकमा पनि चार करोड आठ लाख २० हजार खर्च भएको छ। अर्को सडक अर्को पेप्सीकोला -सल्लाघारीमा पनि शून्य प्रगति रहेको भए पनि खर्च भने चार करोड ३८ लाख खर्च देखिएको छ। आयोजनाले विस्तार सुरु गरेका विभिन्न १० वटा सडकका ५९ किमिको दूरीका लागि जम्मा सात अर्ब ९६ करोड १२ लाख ४० हजार खर्च गर्नुपर्ने गरी ठेक्का लागेको छ। यो रकममध्ये हालजसम्म जम्मा दुई अर्ब ६ करोड ७४ लाख १२ हजार मात्रै खर्च गरेर औसतमा जम्मा १९ प्रतिशतको प्रगति देखिएको छ।

स्रोत: http://annapurnapost.com/news-details/88247