News

काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्ग : आधा बजेट खर्चिन पनि गाह्रो

February 18, 2020

विमल खतिवडा, कान्तिपुर, फागुन ०६, २०७६ 

काठमाडौँ — आर्थिक वर्षको ५ महिना बाँकी छँदै काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको पूरै बजेट खर्च गर्न नसकिने रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य गौरवका आयोजनाको तुलनामा बढी प्रगति भइरहेको यो आयोजनाका लागि छुट्याइएको १५ अर्ब रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब मात्र खर्च गर्न सकिने मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले बताए । 

‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब मात्र खर्च भएको थियो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष पनि १५ अर्ब ७२ लाखमध्ये ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने देखिन्छ ।’ बाँकी रकम ‘सरेन्डर’ गरिने उनको भनाइ छ । ‘कुल रकमको ५० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सक्ने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै छौं ।’ डीपीआर स्वीकृत हुन ढिलाइ हुँदा समस्या भएको उनले बताए ।

रकम खर्च कम भएको देखिनु स्वाभाविक रहेको निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं रथी शरद गिरीको भनाइ छ । ‘गत वर्ष डीपीआर माघमै बनाइसकेका थियौं, चैतमा पास हुन्छ भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार अर्को वर्षको योजना बनायौं । तर डीपीआर भदौमा मात्र पास भयो, कन्सल्टेन्ट आउन पनि समय लाग्यो, त्यही भएर खर्च कम भएको हो ।’ ५५ किमिमा चट्टान एवं पहाड काट्ने र फिलिङ गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

विस्तृत परियोजना स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा चालु आवको पुस मसान्तसम्म २९ करोड ९८ लाख मात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १० दशमलव १ प्रतिशत खर्च भएकोमा चालु आवको समीक्षा अवधिमा २ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले सोमबार आयोजना गरेको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गबारे आयोजना गरेको छलफलमा सांसद, नेपाली सेना एवं रक्षा मन्त्रालयका सचिवलगायत सहभागी थिए । छलफलमा सांसदहरूले तोकिएको बजेट खर्च गर्न नसक्नुले काम सम्पन्न हुनेमा शंका रहेको बताए । गौरवको आयोजनामा प्रस्तावित रकम खर्च हुन नसक्नु दुःखदायी भएको सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले बताए । ‘कामको ग्राफ हेर्दा ठीकै भइरहेजस्तो देखिन्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘५० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसक्नुमा कारण के हो ? कहाँ कठिनाइ पर्‍यो ?’ अर्थ मन्त्रालयले रकम विनियोजन गर्दा त्यत्तिकै राखिदिएको हो कि आयोजनाले मागेर राखेको हो भन्नेमा समेत तालमेल नमिलेको उनको टिप्पणी छ ।

त्यस्तै सांसद यज्ञराज सुनुवारले महत्त्वपूर्ण आयोजना समयमै नसकिँदा ठूलो समस्या बेहोर्नुपरेको बताए । ‘आयोजना ढिला हुनुको कारण राजनीतिक अवरोध, कानुनी अड्चन लगायत छन्,’ उनले भने, ‘यसका पछाडि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको आआफ्नो अधिकार क्षेत्र छन्, न्यायपालिकाको अनावश्यक प्रवेशले रोक लगाउने, आदेश दिने कुराले पनि कैंयौ योजना अलपत्र छन् ।’ सरकार र सम्बन्धित पक्षले निर्माण अघि बढाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘सरकारले सेनालाई ठेक्का दियो, सेनाले फेरि अर्कोलाई ठेक्का दियो,’ उनले भने, ‘यसरी नै ठेक्का लगाउने काम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गरिहाल्थ्यो भन्ने प्रश्न नउठेका होइनन्, यसबारे पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।’ द्रुतमार्गलाई मन्त्रिपरिषद्ले ०७४ वैशाख २१ मा निर्णय गर्दै सेनालाई निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको थियो । भौतिक मन्त्रालयले ०७४ साउन २७ मा सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो ।

‘सबैको चासो समयमै गुणस्तरीय सडक बन्छ/बन्दैन भन्ने छ,’ सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले समयमै काम सक्ने विश्वासले सेनालाई जिम्मा लगाएको छ, त्यसैले समयमै काम सक्न जरुरी छ ।’ रूख कटान, जग्गा अधिग्रहण, सुरुङको ठेक्का र मुद्दामामिला बाँकी रहेकाले काम तोकिएकै समयमा हुनेमा शंका उत्पन्न भएको उनले बताए । देखिएका समस्या समाधान गर्दै कामको रफ्तार बढाउन सांसद बिना श्रेष्ठले सुझाइन् । सांसद जिपछिरिङ लामाले आव ०८०/०८१ भित्रमा सडक निर्माण पूरा नहुने दाबी गरे । ‘चार लेनको सडक हो, निर्माणको काम धेरै छ,’ उनले भने, ‘०८१ भित्रै सडक सम्पन्न हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ? त्यसैले कति समय लाग्छ त्यो पहिल्यैभन्दा राम्रो हुन्छ ।’सडकको कुल लम्बाइ ७२ दशमलव ५ किमि छ । यसको प्रस्थान विन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम विन्दु बाराको निजगढ छ, जसमा ८७ पुलमध्ये १६ वटा विशेष पुल रहनेछन् ।

त्यस्तै ३ वटा सुरुङ निर्माण गरिनेछ । सडक निर्माणको समयावधि ०८०/८१ सम्म छ । सुरु लागत अनुमान १ खर्ब ११ अर्ब रहेकोमा संशोधित अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब छ । सडक सञ्चालमा आए १ घण्टा २ मिनेटमा काठमाडौंबाट निजगढ पुग्न सकिनेछ ।

‘काम छिटो अघि बढाउने कुरामा अदालत विकासमैत्री भइदिएको छैन,’ विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भनिन्, ‘कानुन मिचेर अगाडि बढ्न झनै अप्ठ्यारो हुन्छ ।’ चार लेनको सडक भएकाले धेरै ठेकेदारलाई कामको जिम्मा लगाउनुपरेको रथी गिरीले बताए । ‘छोटोछोटो दूरी भएकाले हामीलाई काम गर्न र निरीक्षण गर्न सजिलो भएको छ,’ उनले भने ।

स्रोत: https://ekantipur.com/business/2020/02/18/158199232863794000.html