News

कार्यक्रम उत्कृष्ट, सेवा सकसपूर्ण

October 14, 2017

माधव अर्याल, लालप्रसाद शर्मा, डीआर पन्त, विप्लब भट्टराई, प्रकाश बराल,कान्तिपुर दैनिक, २८ आश्विन  २०७४

पाल्पा वेगनाशकाली गाउँपालिका बराङ्दीका विष्णुप्रसाद घिमिरे सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको कार्ड लिएर तानसेनस्थित सरकारी अस्पताल पुगे । उनकी श्रीमती पूजाको कान दुखेर बिमा कार्डसहित उपचार गर्न लगेका हुन् । कान जाँच गर्न डाक्टरले लाइटमा ब्याट्री छैन भने । ‘केही समय कर्मचारी र डाक्टर ब्याट्रीकै विषयमा छलफल गरे,’ घिमिरेले भने, ‘मैले हेरेर बसेँ, उनीहरूको बहस सुनें, समाधान निस्केन । र रिफर गरे ।’ 

नब्बे रुपैयाँको ब्याट्री नभएर डाक्टरले उनलाई मिसन अस्पताल जान लेखिदिए । मिसन जान झन्झट लाग्यो, त्यसपछि उनीहरू निजी मेडिकलमा पुगेर कानको उपचार गरे । पाल्पाकै पूर्वखोला गाउँपालिकाका भीमलाल न्यौपाने उपचार गर्न बिमा कार्ड लिएर सरकारी अस्पतालमा आए । स्वास्थ्य बिमा गरेका उनले उपचारलाई धेरै समय खर्चिनुपरेको गुनासो गरे । ‘उपचारमा वास्तै गरे जस्तो लागेन,’ उनले भने, ‘सरकारीमा स्वास्थ्यसेवा लिन अझै समस्या रहेछ ।’ 

लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बिमा गराएका रामपुर नगरपालिका–९ का वासुदेव अर्याल उपचारका लागि गए । उनलाई पित्तथैलीमा पत्थरी रहेछ । साथमा हर्नियाको समेत शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भयो । ‘यति धेरै ल्याब टेष्ट गराएँ, मैले अहिलेसम्म जानेको थिइन,’ उनले भने, ‘बिमाको पैसा लिन हो वा के हो, उपचारमा धेरै खर्च गराउने प्रवृत्ति देखेँ ।’

स्वास्थ्य बिमामा जथाभावी ल्याब टेष्ट गराएको पैसा दाबी गरे पनि पाइँदैन । ‘बिमामा औषधि पर्दैन भन्दै किन्न लगाए,’ उनले भने, ‘५० हजार रुपैयाँको बिमा सकिएर पनि ४० हजार अरू खर्च भयो ।’ एक पटक हुने अप्रेसन दुई पटक गराए । यति मात्र होइन, बेड चार्जदेखि बाहिर औषधिमा पनि ठूलै रकम खर्चिनुपरेको उनको अनुभव छ । पोखरा महानगर निर्मलपोखरीकी ७० वर्षीया जौमाया थापा पत्थरी र नसाको उपचारका लागि पोखरा क्षेत्रीय अस्पताल पुगिन् । दुई/दुई ठाउँ लाइन बस्नुपर्‍यो । उपचारमा पनि उस्तै ढिलासुस्ती । उपचारपछि फार्मेसी जाँदा आवश्यक सबै औषधि उपलब्ध थिएन । 

बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–५ बिनामारेका छविलाल पौडेलले पत्नी राधिकालाई उपचारका लागि पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल ल्याए । उनलाई केही स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको व्यवहार राम्रो लागेन । बिमा गरेको व्यक्ति (बिमित) भन्नासाथ अरू बिरामीलाई भन्दा बेवास्ता गरिएको अनुभूति गरे पौडेलले । 

सरकारले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेसँगै सर्वसाधारण स्वास्थ्य बिमातर्फ आकर्षित भए पनि सूचीकृत अस्पतालले बिमितहरूलाई सेवासुविधामा विभेद गरेको गुनासो सुनिन थालेको छ । ‘बिमित भन्नासाथ अलि कम महत्त्व दिएको पाइयो,’ थापाका छोरा गणेशले भने, ‘भनेजस्तो सेवासुविधा नपाइने, झन्झटिलो प्रक्रिया र कर्मचारीको व्यवहार पनि नराम्रो पाइयो, अर्को वर्षदेखि नवीकरण गर्ने/नगर्ने दोधारमा छांै ।’ बिमा अभियानमा सूचीकृत औषधिसमेत सबै नपाइएको उनको गुनासो छ । 

स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीले भर्ना भएर उपचार गर्नुपरे १ सय २८ र ओपीडी (बहिरङ) सेवामा १ सय ६१ प्रकारका रोगको उपचार तथा ९ सय २८ प्रकारका औषधि नि:शुल्क पाउँछन् । तर कतिपय अस्पतालमा विशेषज्ञ लगायत पर्याप्त सेवासुविधा छैन । कुनैमा फार्मेसी नहुँदा बिरामीले औषधि निजी पसलबाट किन्नुपर्छ । फार्मेसी भएका अस्पतालले पनि व्यवस्थित गर्नसकेका छैनन् । कतिपय सेवाग्राहीले चिकित्सकले राम्रोसँग रोग निदान नगर्ने र फार्मेसीले पनि औषधि हुँदाहुँदै नदिने गरेको दुखेसो पोखेका छन् । 

कैलाली भजनीका जयकृष्ण चौधरी स्वास्थ्य बिमा गरेपछि दुई पटकसम्म स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि पुगे । तर बिमा गर्दा भनेजस्तो उपचार पाउन सकेनन् । स्वास्थ्य संस्थामा बिमितलाई गरिने व्यवहार र पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सुविधा सहज देखेनन् । 

‘भजनीबाट सेती अञ्चल अस्पतालमा उपचारका लागि पठायो, अञ्चल अस्पतालमा कसरी सेवा पाउने जानकारी नै हुन सकेन’, दरखका शिव ओडले समस्या सुनाए, ‘सर्वसाधारणले अस्पतालमा कसरी सेवा लिने जानकारी नै पाएका हुँदैनन् । कसैले सहयोगसम्म गर्दैनन् ।’ 

कैलालीको धनसिंहपुरबाट सेती अञ्चल अस्पतालमै आएका धर्म दमाईलाई त्यस्तै भयो । कसरी उपचार लिने भन्ने जानकारी नपाउँदा उनी उपचारै नगरी फर्के । ‘अस्पतालमा कसैले मतलबै राखेन, त्यत्तिकै फर्किएँ’, उनले भने । अस्पताल परिसरमा उपचार लिने प्रक्रियाबारे सूचना लेखिएको भए पनि सामान्य लेखपढसम्म गर्न नसक्नेका लागि बाटो देखाइदिने कोही हुँदैन । 

अस्पतालको कम प्राथमिकता

उसै पनि सरकारी अस्पतालको सेवा भरपर्दो छैन । सुविधा धेरै लेखिएका हुन्छन्, उपलब्ध कम हुन्छन् । त्यसमाथि बिमा गरिएकाहरूका लागि उपचार गर्न छुट्याइएको विभागमा धेरै लापरबाही पाइएको छ । अधिकांशत: सूचना सहज नदिने, वास्ता नगर्ने, हुँदैन भनेर पठाइदिने, बोलीचाली र व्यवहार रूखो हुने गरेको बिरामीको गुनासो छ । 

स्वास्थ्यकर्मीले बिमा गरेका बिरामी नै नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालका व्यवहार गरेको पाइएको छ ।

‘स्वास्थ्य बिमाका लागि छुट्टै कर्मचारी पनि छैन रहेछ,’ उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा आएका एक बिरामीले भने, ‘सेवा दिनलाई पनि झर्किने गरेका छन् ।’ सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका पाल्पा प्रबन्धक मनोज पौडेलले सन्तोषजनक सेवा दिन नसकेको आफूहरूले पनि गुनासो सुन्नुपरेको बताए । ‘जहाँ जुनसुकै क्षेत्रमा बदमासी गर्नेको कुनै ओखती हुँदैन भन्छन्, साँच्चै रहेछ,’ उनले भने । 

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रभावकारी रूपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न नसक्नु दु:खको कुरा भएको उनको बुझाइ छ । सेवाग्राही सरकारी स्वास्थ्य संस्थाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । रामपुर अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ताहुँ, खस्यौली, सरकारी अस्पतालसंँगै लायन्स लाकौल आँखा अस्पताल, मिसन र लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बिमा गरेकाले सेवा लिन सक्छन् । ‘निजी अस्पतालको सेवा चित्तबुझ्दो देखिए पनि सरकारीमा त्यस्तो पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा भनाइ खानुपरेको छ ।’ 

औषधि हुन्न, के दिने ? 

जिल्ला सरकारी अस्पतालले खोलेका फार्मेसीमा ४ सय प्रकारका औषधि पाइने भने पनि १ सय ५० थरी नै पाइँदैनन् । जबकि ९ सय २८ प्रकारका औषधि बिमा गर्नेले पाउने लेखिएको छ । बाँकी औषधि बाहिरै किन्नुपर्छ, जसको दाबी गर्न मिल्दैन । 

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका प्रमुख डा. उमाशंकरप्रसाद चौधरीले बिमा कार्यक्रम नयाँ भएकाले कर्मचारीलाई केही समस्या भए पनि अब त्यस्तो नहुने बताए । ‘सेवाप्रदायक र सेवाग्राही सबैलाई केही समय अलमल भएको हुनसक्छ,’ उनले भने । 

कैलालीमा गरिबीको रेखामुनि रहेका ३२ प्रतिशत जनंख्यालाई प्राथमिकतामा राखी सेवा सुरु गरिएको हो । यहाँ ४६ हजार ६ सय २९ परिवार गरिबीको रेखामुनि छन् । २०७२ चैत २५ गतेबाट कैलालीमा सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा १० प्रतिशत परिवारमात्रै समेटिएका छन् ।

‘सबैभन्दा ठूलो समस्या ठूला स्वास्थ्य संस्थामै देखिएका छन्’, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कैलालीका प्रबन्धक नरेश चौधरीले भने, ‘त्यहाँ सेवा पाउने प्रावधान र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहारले गर्दा यो सेवा सहज रूपमा प्राप्त हुनसकेको देखिँदैन ।’ उनले थपे, ‘चिकित्सकले लेखेको औषधिसम्म पाउनसकेका छैनन् ।’ 

उनका अनुसार सेवा प्रदान गर्न सूचीकृत भएका हरेक स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले फार्मेसी सञ्चालनका लागि वर्षेनि ठूलो रकम प्रदान गर्दै आएका छन् । ‘प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ३ लाख र अस्पताललाई १० लाख रुपैयाँ फार्मेसी सञ्चालन र अन्य सामान खरिद गर्न दिइने गरिएको भए पनि सेती अञ्चल अस्पतालजस्ता ठूला स्वास्थ्य संस्थामै समेत औषधि पाइँदैन ।’ 

स्वास्थ्य बिमा गरेका सेवाग्राहीका लागि सूचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाले हरेक सेवाग्राही बापत ओपीडीको २ सय रपैयाँका दरले कार्यक्रमबाट रकम पाउने गरेका छन् । जबकि स्वास्थ्य संस्थामा ओपीडीको अधिकतम शुल्क जम्मा २० रुपैयाँ हुन्छ । ‘तर पनि कर्मचारीको असहयोग छ’, चौधरीले भने ।

समिति नै निरीह 

बिमा कार्यक्रमलाई हेर्न बनाइएका जिल्लास्तरीय समितिले निरीहता प्रदर्शन गरेका छन् । ‘सेवासुविधा अझै बढी पाउनुपर्ने, लाइन बस्नुनपर्ने, सबै औषधि उपलब्ध हुनुपर्ने, पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्थापन जस्ता माग आउँछन्,’ सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति कास्कीका प्रबन्धक कृष्णप्रसाद भट्टराईले भने, ‘तर समिति नै आदेशबाट बनेर चलिरहेकाले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकिएको छैन ।’ 

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका बिमा सेवा फोकल पर्सन नारायण आचार्यले पनि बिमित बिरामीबाट गुनासो आउने गरेको स्वीकारे । ‘गुनासो सम्बोधन गर्दै व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने योजनामा छौं,’ उनले भने । मणिपाल शिक्षण अस्पतालका फोकल पर्सन रवीन्द्र ठाकुरले सेवामा कुनै कमी–कमजोरी नरहेको दाबी गरे । ‘बिहान ९ देखि बेलुकी ५ बजेसम्म छुट्टै काउन्टर खोलेर सेवा दिएका छौं,’ उनले भने, ‘गुनासो आउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’

कर्मचारीलाई ‘बोझ’

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको क्षेत्रीय अस्पतालमा रहेको सामाजिक सेवा एकाइको काम गरिब, असहाय, अपांग, ज्येष्ठ नागरिक बिरामीको सेवा गर्नु हो । तर अस्पताल प्रशासनले यही एकाइबाट बिमित बिरामीको उपचार प्रक्रिया थालिदिएपछि लक्षित वर्गचाहिँ सेवाविमुख हुनुपर्ने अवस्था छ । ‘सुरुमा दिनमा दुई/चारजना मात्रै आउने भएकाले हेरिदिनुपर्‍यो भनेका आधारमा काम थालियो,’ एकाइ संयोजक करुणा ढकालले भनिन्, ‘अहिले कार्यकक्ष बिमित बिरामीले भरिन थालेपछि निकै गाह्रो भएको छ ।’ 

उनका अनुसार दैनिक डेढदेखि २ सयसम्म बिमित बिरामी आउने गरेका छन् । विपन्न, असहाय, अपांग, ज्येष्ठ नागरिकसमेत ५० भन्दा बढी आउँछन् । बिमा सेवाले आफूहरूलाई तालिम नदिएको, समितिले दिएका मोबाइल पनि नपाएको ढकालको गुनासो छ । ‘व्यक्तिगत मोबाइलमा एप्लिकेसन राखेर काम गर्दै आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘बिजुली नभएका बेला वाइफाइ चल्दैन । डाटा चलाएर भए पनि सेवा दिएका छौं ।’ एकाइमा अहिले ६ कर्मचारी र ४ स्वयंसेवक छन् । तर बिमा सेवाको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि १३ कर्मचारी आवश्यक पर्ने भट्टराईले बताइन् ।

सेवाग्राही पहुँच बाहिर

बागलुङ जैमिनी–१ कुश्मीसेराकी ६५ वर्षीया भद्रकला पाध्यानीले ६ महिनादेखि चासो राखेर पनि स्वास्थ्य बिमा गर्नसकेकी छैनन् । खटिएका दर्ता सहयोगी घर नगएपछि बिमा कार्यक्रमबाट उपचार सहयोग पाउन नसकेको उनले गुनासो गरिन् । ‘सधैं बिरामी भइरहन्छु, उपचारमा ५० हजार रुपैयाँको छुट हुन्छ रे, तर मेरो नाम दर्ता भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘बूढाबूढीलाई जसरी पनि बिमा गराइदिनुपर्छ भनिदिने कोही भएन ।’ छोरा ताराबाबु आचार्यले पटक–पटक दर्ता सहयोगीलाई घरमा डाके पनि नआएको गुनासो गरे । 

बागलुङ पहिलो चरणमा स्वास्थ्य बिमा लागू भएको जिल्ला हो । तर यहाँकै लाभग्राहीले चाहेजस्तो सेवा नपाएको गुनासो बढेको छ । दर्ता नम्बर थाहा नभएकै कारण नि:शुल्क उपचार पाउन नसकेको बिहुँकी सरस्वती परियारले बताइन् । ‘दर्ता नम्बर थाहा नपाएकाले पैसा तिरेरै उपचार गराएँ,’ उनले भनिन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म १६ हजार ८ सय १६ जनाको बिमा गरिएको छ । तीमध्ये ९ हजारले स्वास्थ्यसेवा लिएको अनुमान छ । 

'दर्ता सहयोगीलाई उचित रूपमा परिचालन गर्न नसकिएको, जनचेतना अझै नपुगेको र प्रचार–प्रसार अभावमा सफलता नमिलेको हो’, धौलागिरि अञ्चल अस्पतालका वरिष्ठ अहेव रामप्रसाद खनालले भने, ‘हरेक स्वास्थ्य संस्थामा अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था नभएसम्म यो सफल हुँदैन ।’ अस्पतालमा चिकित्सक नभेटेपछि बिमितहरू कार्यक्रम लागू नभएको संस्थामा गएको भेटिएको उनले जानकारी दिए । ‘सबै कर्मचारीको अनिवार्य बिमा गराउने, पर्याप्त औषधि पठाउनेतर्फ काम गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सुविधाबारे महत्त्वाकांक्षा बढाएर सेवा दिन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो ।’

तर ठूलो फड्को 

सरकारले स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर सुधार्न सक्ने हो भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निकै उपयोगी हुनसक्छ । सेती अञ्चल अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका स्रोतव्यक्ति श्रीराम चौधरी भन्छन्, ‘बिमाका कारण थोरै पैसाको अभावले हुने मृत्युदर घटेको छ । दीर्घरोगीलाई नियमित औषधि सेवन र उपचार गर्न सहज भएको छ ।’

सुरुमा आउनेले समस्या भोग्नुपरेको पाइए पनि विस्तारै यस विषयमा जानकारी पाएपछि उपचार लिन सहज हुँदै गएको उनको दाबी छ । स्वास्थ्य बिमा लगायत अन्य सेवाका लागि छुट्टै ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । इलामको माइजोगमाई–६, प्याङका चन्द्र थेवे खुट्टा र ढाड छेउमा आएको ऐँजेरुका कारण चिन्तित थिए । उपचारका लागि जाने सोच बनाउँदै गर्दा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भयो । गतवर्ष असारमै परिवारका ५ सदस्यले स्वास्थ्य बिमा गरे । त्यसैलाई आधार बनाएर उनी झापामा उपचार लिनपुगे । 

बिना खर्च उपचार पाएपछि उनी अहिले गाउँमा अरूलाई पनि स्वास्थ्य बिमाका लागि प्रेरित गर्दैछन् । डेढ वर्षअघि सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत इलामका हजारौंले यस्तो सुविधा लिइसकेका छन् । यसका कारण बिमा गराउनेको संख्या थपिँदो छ । सेवाको गुनासो पाइए पनि सन्तुष्टसमेत नभएका होइनन् । ‘सरकारी अस्पतालमा नियमित डाक्टर नबस्ने भएकाले पर्याप्त सेवा नपाइएको गुनासो नआएका होइनन्,’ जिल्लास्थित सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका दर्ता अधिकारी खेम अधिकारीले भने, ‘तर यही कार्यक्रमका कारण दुर्गम गाउँमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा नियमित डाक्टर बस्ने, ल्याब, औषधालय, आवश्यक उपकरण लगायत व्यवस्था भइरहेकाले स्वास्थ्यसेवा भरपर्दो बन्दै गएको छ ।’

पहिलो चरणमा स्वास्थ्य बिमा गर्ने करिब ७ सय २० जना ४० वर्ष उमेर माथिका बिमित सदस्यहरूलाई गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य जोखिम परीक्षणमार्फत स्वास्थ्यसेवा प्रदान गरिएको थियो । इलामका स्थास्थ्य संस्था बाहेक झापाका मेची अञ्चल अस्पताल, आम्दा, मेची आँखा अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, नोबेल अस्पताल विराटनगरबाट स्वास्थ्य बिमाको सेवा लिने व्यवस्था छ । त्यस्तै सूचीकृत अन्य अस्पतालमा पनि आवश्यक भएमा जान सकिने समितिले जनाएको छ ।

लाभ यसरी

नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत स्वास्थ्यसेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानको धारा ५१ (ज) १५मा राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने भनी उल्लेख छ । त्यही अनुरूप सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइरहेको छ । नेपाल सरकारले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिमार्फत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा चरणबद्ध रूपमा लागू गर्नेगरी कैलाली, इलाम र बागलुङबाट गतवर्ष सुरु गरेको हो । नेपाली नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा उपभोग गर्दा ठूलो आर्थिक संकट व्यहोर्नु नपरोस् भन्ने लक्ष्यसाथ स्वास्थ्य बिमा हाल नेपालका २२ जिल्लामा कार्यान्वयन हुने चरणमा छ । 

५ जनासम्मको परिवारले २ हजार ५ सय रकम तिरेपछि स्वास्थ्य बिमाको सदस्य बन्न सक्नेछन् । ५ जनाभन्दा माथि भएमा प्रत्येक थप सदस्य बराबर ४ सय २५ का दरले लागत बढ्दै जान्छ । स्वास्थ्य सेवाको हकमा ५ जनासम्मको परिवारले ५० हजारसम्म र प्रत्येक थप सदस्य बराबर १० हजारको दरले सेवाको दर बढ्दै जान्छ, जुन एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि भने पुग्ने छैन । यो पारिवारिक बिमा हो । परिवारका प्रत्येक सदस्यलाई स्वास्थ्य बिमाको परिचय पत्र दिइन्छ र सोही कार्ड बोकेर स्वास्थ्य समस्या भएमा सेवा लिन जान सकिन्छ । बिमित सदस्यहरूले वर्षभरिमा स्वास्थ्य लिए वा नलिए पनि ४० वर्ष उमेर पार गरेका सम्पूर्ण बिमितहरूको वर्षको एकपटक स्थानीय क्षेत्रमा नै गएर स्वास्थ्य जोखिम परीक्षण सेवा दिने व्यवस्था छ । यसले गर्दा भविष्यमा आइपर्ने स्वास्थ्य समस्याको बेलैमा पहिचान र समाधान गर्न सकिन्छ । 

स्वास्थ्य बिमाको सेवाप्रदायक संस्थाहरूमा स्वास्थ्य बिमा लागू भएका जिल्ला तथा छिमेकी जिल्लाका भिभिन्न सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् । त्यस्तै वीर अस्पताल, मनोमोहन कार्डियो भास्कुलर, पाटन अस्पताल, भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, चितवन मेडिकल कलेज, शुक्रराज सरुवा रोग नियन्त्रण केन्द्र टेकु, प्रसूति गृह थापाथली, कान्ति बाल अस्पताल, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर, ट्रमा सेन्टर काठमाडौं लगायत सूचीकृत भएका छन् । स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत ९ सय २८ प्रकारका औषधि प्राप्त गर्न सकिन्छ । घर लैजाने औषधिमा सूचीकृत बाहेकका बिमाले समेट्दैन । अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गर्ने बिरामीको भने एम्बुलेन्स र एमआरआई बाहेक सबै सेवा यसले बेहोर्छ ।

प्रत्येक बिमितलाई उसले रोजेको अस्पतालमा उपचार पाउनेगरी एउटा कार्ड दिइन्छ । क्यासलेस कार्ड भएकाले बिरामीले कागजात बोक्ने झन्झट लिनु पर्दैन । अस्पताल पुगेपछि अनलाइनबाटै सबै काम हुन्छ । बिमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत बिरामीको उपचार प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यसको ‘युजर नेम’ र ‘पासवर्ड’ सेवाप्रदायक संस्थालाई दिइएको हुन्छ । बिरामी आएर उपचार गरी फर्केसम्मको पैसाबाहेक सबै विवरण खुलाएर सफ्टवेयरमा राखिन्छ । भुक्तानी गर्ने एउटा टिम हुने र त्यसले अस्पतालसँग भएको सम्झौताका आधारमा बैंकमा पैसा पठाइदिन्छ ।

र चुनौती उत्तिकै 

यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चुनौती पनि उत्तिकै देखिएका छन् । स्वास्थ्य उपचारमा धेरै खर्च गर्न नसक्ने लक्षित समुदायसम्म कार्यक्रम पुग्नैसकेको छैन । जसका कारण ती समुदायमा अझै पनि सानातिना रोगका कारण मृत्युको मुखमा पुग्नुपर्ने बाध्यता कायम छ । समितिसँग त्यस्ता समुदायलाई कार्यक्रमको दायरामा ल्याउने आवश्यक बजेट भए पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । उनीहरूलाई समेट्न गरिबीको कार्ड अनिवार्य छ । तर सरकारले गरिब पहिचान गरेर कार्डको व्यवस्था नगरिदिँदा सेवा विस्तार हुनसकेको छैन । बिमा गर्नेमध्ये आर्थिक हैसियत र चेतनास्तर राम्रै भएकाहरू धेरै भेटिन्छन् । गरिब, अति गरिब र सीमान्तकृत गरी लक्षित वर्ग छुट्याइएको छ । उनीहरूलाई बिमित गर्दा पूर्ण छुटसम्मको व्यवस्था छ । 

यहाँको पहिलो वर्षको अभ्यासमा डाक्टरहरूको सरुवा पनि चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । अन्यत्र यो कार्यक्रम लागू नभएका कारण नयाँ आउने डाक्टरले कार्यक्रमबारे सबै जानकारी पाएका हुँदैनन् । जिल्लामा कार्यरत डाक्टर यस विषयमा अभ्यस्त हुँदाहुँदै सरुवा भई जाने गरेकाले समस्या देखिएको समितिको बुझाइ छ । समितिले दाबी गरेअनुसार जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टरको नियमित उपस्थितिसहित आवश्यक उपकरण थपिंँदै गए पनि आवश्यकता अनुसारको सेवा अझै पनि पाउन सकिएको छैन । ५० शैयामा स्तर उन्नति भएको जिल्ला अस्पतालमा नै मापदण्ड अनुसार डाक्टर र सेवा प्रदान हुनसकेको छैन । ‘स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला अस्पतालबाटै सेवा विस्तार गर्नुपर्छ,’ बिमा गरेर सेवासमेत लिएका इलामका गोपाल पौडेलले भने । 

इलामकै पशुपतिनगरस्थित स्वास्थ्य केन्द्र जीर्ण भवनमा सञ्चालित छ । सेवाग्राही बढ्दै गए पनि भवन निर्माण पूरा नहुँदा उपचारमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । २ वर्षमा सक्नेगरी थालिएको भवन निर्माण पूरा नहुँदा केन्द्रमा रहेको एक्सरे मेसिन र आवश्यक उपकरण बेहाल अवस्थामा छन् । 

पछिल्लो समय झापाका बी एन्ड सी अस्पतालले एकपक्षीय रूपमा सम्झौता भंग गरेर बिमितलाई उपचार दिन छाडेको छ । जसका कारण पनि समितिलाई समस्या भएको छ । कार्यक्रम सुरु भएको लामो समय बित्दा पनि इलामका ३३ वडामा दर्ता सहयोगी चयन हुनसकेका छैनन् । पुरानो संरचना अनुसार ७ गाविसमा दार्ता सहयोगी थिएनन् । नयाँ संरचनामा ३३ वडामा सहयोगी छनोट गरिए पनि केन्द्रबाट तालिम दिन प्रशिक्षक नआउँदा उनीहरूले कार्य आरम्भ गर्न नसकेका हुन् । दर्ता सहयोगीलाई निश्चित पारिश्रमिकको व्यवस्था नभएकाले पनि उनीहरूलाई स्वस्फुर्त रूपमा काम गर्न कठिनाइ भएको छ । बिमा गरे बमोजिम रकम पाउने भएकाले उनीहरूमा जाँगरको कमी देखिन्छ । 

त्यसो त स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रति धेरैले चासो नराखेका कारण यसका लागि आउने ठूलो बजेट वर्षेनि फिर्ता हुंँदै गएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका कैलाली प्रबन्धक नरेश चौधरीले गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको ५६ करोड रकम फ्रिज भएको बताए । यस आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत कैलालीमा ६० करोडभन्दा बढी बजेट राखेको छ । ‘थाहा छैन, त्यो पनि कति फ्रिज हुने हो’, उनले भने । 

सरकार भन्छ, ‘हो, सेवा सुधार्नुपर्छ’

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा शुक्रबारसम्म २ लाख ४२ हजार ८ सय ६६ जना सदस्य भइसकेका छन् । यो कार्यक्रमलाई २ वर्षभित्र देशव्यापी रूपमा लागू गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यस अन्तर्गत सन् २०३० सम्म सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गराउने दीर्घकालीन लक्ष्य छ ।

त्यसैको प्रत्याभूतिका लागि हालै संसदमा स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरेर पारित गराएका स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल स्वयं अस्पतालहरूको सेवा र गुणस्तरप्रति भने सन्तुष्ट छैनन् । ‘सरकारी स्वास्थ्य निकायमा जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधार नभइकन यो सफल हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण बिमा लगायतका कार्यक्रमको सफलताका लागि पहिलो सर्त हो । किनभने बिमित व्यक्ति पहिले सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा जान्छ ।’ 

कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा बैतडी, अछाम, कैलाली, जाजरकोट, जुम्ला, सुर्खेत, रोल्पा, पाल्पा, बागलुङ, म्याग्दी, कास्की, तनहुँ, गोर्खा, चितवन, भक्तपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, इलाम, झापा, सुनसरी, सोलु र बर्दिया छन् । त्यहाँका सेवाग्राहीले सहज सुविधा नपाएको, सरकारी अस्पतालमा भनिए अनुसार सेवा नभएको जस्ता गुनासा आएका छन् । 

संसदबाट विधेयक पारित भएपछि यो कार्यक्रम सहज भएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणराज लोहनी बताउँछन् । उनका अनुसार हालसम्म ऐन अभावले देखिएको समस्या/जटिलता अब हटेको छ । 

स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले ५ जनाको परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य उपचार सेवालाई भविष्यमा बढाउँदै लग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘विस्तारै ठूला रोगलाई समेत बिमामा समेटिनेछ’, उनले भने । उनले बिमा ल्याउन पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीहरू रामजनम चौधरी र गगन थापालाई धन्यवाद दिए । ‘थापाले प्रस्तुत गरेको विधेयक त्रुटिपूर्ण भएकाले त्यसलाई सुधारेर हामीले संसदबाट पारित गरायौं’, उनले भने । 

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापाले भने धेरैतिरको असहमति हुँदाहुँदै चलाखीपूर्ण ढंगले यसलाई अघि बढाएको बताए । ‘केही वर्षदेखि यसबारे छलफल, पाइलट प्रोजेक्ट आदि कुरा चले २० सौं वर्ष काम हुनेवाला थिएन । यसका निम्ति ऐन नै चाहिन्थ्यो । त्यसैले हामी बिमा ऐनमा गयौं । अर्थ, कानुन मन्त्रालय र निजी क्षेत्रलाई यसमा अब्जेक्सन थियो’, उनले भने, ‘मूल विधेयकका थुप्रै कुरा कुनै पनि हालतमा संसदमा जान नसक्ने भएपछि हामीले विधेयक र त्यसमा पर्नसक्ने संशोधन सँगसँगै तयार पार्‍यौं । र संसदबाट विधेयक सच्याउने रणनीति लियौं ।’

गरिबीको रेखामुनि जीवनयापन गर्ने करिब २५ प्रतिशत नेपाली छन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले परिचय पत्र बाँडेको खण्डमा बिमा प्रिमियममा अति गरिबले शतप्रतिशत, गरिबले ७५ प्रतिशत र सीमान्तकृतले ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । ‘हाम्रो बिमा कार्यक्रम यो क्षेत्रकै राम्रोमध्ये हो’, डा. लोहनीको दाबी छ, ‘कागतमा सबै कुरा लेखिएको छ, यसलाई लागू गर्नु सबैको दायित्व हो ।’ 

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारी र विज्ञहरू सरकारी स्वास्थ्य निकायका लथालिंग सेवाका कारण बिमाप्रति विकर्षण बढ्ने हो कि भन्नेमा चिन्तित छन् । ‘यो झाडापखाला जस्ता अति सामान्य रोगका लागि बिमा गरे जस्तै हो’, स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व स्वास्थ्य प्रशासक डा. जीडी ठाकुर भन्छन्, ‘हजारौं–लाखौं खर्च लाग्ने शल्यक्रिया र ठूला रोगका हकमा के गर्ने भन्ने बिमामा स्पष्टता छैन । त्यो नहुन्जेल यसको उपयोगिता कमै हुन्छ ।’

निजी क्षेत्र र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधालाई बिमासँग जोड्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा नपाउन्जेल यो बिमा अर्थ न बर्थको हुने सम्भावना छ’, उनले टिप्पणी गरे । विज्ञहरूले यसलाई ‘स्वास्थ्य अर्थतन्त्रको खिचडी’समेत भनेका छन् । ‘किनकि यो कुन मोडल अन्तर्गत ल्याइएको भन्ने पनि प्रस्ट छैन’, स्वास्थ्यकै एक अधिकारीले टिप्पणी गरे । 

सरकारले यस अघिदेखि १२ वटा असाध्य रोगको नि:शुल्क उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको छ । ‘के सामान्य रोगका लागिमात्र बिमा हो त ?’ डा. ठाकुरले प्रश्न गरे, ‘अर्कातिर बिमामा पैसा तिरेबापत कम गुणस्तरको सेवा दिएर टार्ने हो ?’ विज्ञहरूका अनुसार स्वास्थ्य बिमा अत्यन्त राम्रो प्रयास भए पनि यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न मुलुकको स्वास्थ्य संरचना, अवस्था र क्षमतामा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो छ । 

‘स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकारी स्वास्थ्य निकाय सबल, उपयुक्त र २४ सै घन्टा गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने खालको हुनुपर्छ’, स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक विशेषज्ञले भने, ‘हाम्रो मुलुकमा केन्द्रीय स्तरकै अस्पतालको हालत कमसल छ । जिल्ला, गाउँका सरकारी स्वास्थ्य संरचनामा बिमितले कसरी सन्तुष्टि पाउने ?’ 

स्वास्थ्य बिमाका लागि सरकारले यस वर्ष करिब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । गतवर्ष यो कार्यक्रमका लागि करिब २ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको थियो । अर्थात् बजेट झन् घटेको छ । ‘बिमा कार्यक्रम पूर्णरूपमा लागू गर्न स्वास्थ्य संरचना बलियो, भरपर्दो र गुणस्तरयुक्त हुनु पहिलो सर्त हो । यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले वार्षिक बजेटमा तेब्बर वृद्घि गर्नुपर्ने हुन्छ’, स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले एक कार्यक्रममा भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत हाराहारीमा राखिने बजेटले केही गर्न सकिन्न । अपेक्षित प्रतिफल हेर्न सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्यको बजेट बढाउन सबै लागौं ।’ बजेटकै अभावले स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै ‘सपना मर्ने’ उनले बताए । उनले बजेट बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव राखे । 

दक्षिण एसियाको सबैभन्दा सानो मुलुक मालदिभ्समा हरेक व्यक्तिलाई सरकारले स्वास्थ्य बिमा गरेको छ । मुलुकमा उपचार हुन नसके विदेशमा उपचार गराउने खर्चसमेत सरकारले बेहोर्छ । ‘हामी प्रतिव्यक्ति वर्षेनि ८ सय १० अमेरिकी डलर स्वास्थ्यमा खर्च गर्दैछौं । यो कुल बजेटको २६ प्रतिशत हो’, मालदिभ्सका स्वास्थ्यमन्त्री अब्दुल्ला नजिम इब्राहिम गत महिना मालेमा कान्तिपुरसँग भनेका थिए । 

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापा भने बिमा कार्यक्रमप्रति उत्साही छन् । ‘यो २०४६ को परिवर्तन, २०६२ को अधिकार र संविधान निर्माणपछिको सबैभन्दा ठूलो फड्को हो’, उनले भने । उनले बिमासँगै निजी अस्पतालहरू अनिवार्य रूपमा सरकारको नियमनभित्र पर्ने भएकाले बेथिति पनि हट्ने विश्वास व्यक्त गरे । 



स्रोत: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-10-14/20171014072331.html