News

कार किन्न ३५ प्रतिशत नगद भुक्तानी गरे पुग्ने

August 16, 2017

नागरिक दैनिक, ३२ श्रावण २०७४ 

निजी गाडी चढेर हिँड्ने रहर पाल्नेहरुका लागि खुसीको खबर छ । अब कार किन्न ३५ प्रतिशत नगद भुक्तानी गरे पुग्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी सवारी साधन किन्न चाहने ग्राहकलाई ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा भएको यो व्यवस्थालाई निर्देशन जारी गरेर मार्ग प्रशस्त गरेको हो ।

यसअघि निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरी ६५ प्रतिशत पु¥याएको थियो । तर, त्यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको थिएन । मंगलबारमात्र निर्देशन जारी गरेर यस्तो व्यवस्था लागू गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिएको हो ।

अब ३५ प्रतिशत ‘डाउन पेमेन्ट’ (नगद भुक्तानी) गरेर कार किन्न पाइनेछ । बाँकी पैसा बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋण दिन पाउँछन् ।

निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा मात्रै उक्त व्यवस्था लागू हुनेछ । सार्वजनिक, भौतिक निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने गाडीलाई यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

व्यवसायीले चालु आवको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । वार्षिक रुपमा हुने नाडा अटो सो नजिकिँदै गए पनि निर्देशन नआएको भन्दै अत्तालिएका व्यवसायीलाई केन्द्रीय बैंकले गरेको यस्तो व्यवस्थाले राहत पुगेको छ ।

सो व्यवस्थाअघि बैंक, वित्तीय संस्थाले सवारी साधनको मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिइरहेका थिए ।

मार्जिन लेन्डिङमा कडाइ

प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाइने

यसैबीच, राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) मा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै सेयर कर्जा सीमा घटाएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजी (कोर क्यापिटल) को ४० प्रतिशत मात्र सेयरमा लगानी गर्न पाउने छन् । यसअघि प्राथमिक पुँजी बराबर सेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

एउटा सूचीकृत कम्पनीको सेयरको हकमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा ननाघ्ने गरी मात्र कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

प्राथमिक पुँजी भन्नाले अघि त्रैमासको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणलाई बुझिने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

यस्तै एक अर्ब रुपैयाँ बहुबैंकिङ कर्जा उपयोग गरिरहेका ऋणीको कर्जालाई सहवित्तीयकरणमा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा उल्लेख छ । विपन्न कर्जाअन्तर्गत लघुवित्तीय संस्थालाई प्रवाह गर्ने कर्जाको हकमा यो निर्देशन लागू नहुने भएको छ ।

लघुवित्तको नयाँ इजाजत स्थगित

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले लघुवित्त कम्पनीको इजाजत दिने कार्य स्थगित गरेको छ । यसअघि वित्तीय पहुँच कम भएका १० जिल्लामा प्रधान कार्यालय स्थापना गरी उक्त जिल्लामै कार्यक्षेत्र रहने लघुवित्तलाई इजाजत दिँदै आएकोमा अब भने सो जिल्ला सहित सबै क्षेत्रमा लघुवित्त स्थापना तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत स्थगित गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको  बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले यसअघि असोज ११ गतेदेखि वित्तीय पहुँच कम भएका १० जिल्ला–– मनाङ, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, कालीकोट, मुगु, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुला-मा कार्यक्षेत्र रहने संस्थाबाहेक अन्य जिल्लामा इजाजत बन्द गरेको  थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा वित्तीय पहुँच कम भएका १० जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा लघुवित्त खोल्न नदिने नीति लिएकोमा चालु आव ०७४÷७५ देखि देशभर इजाजत स्थगन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हाल देशभर ५० भन्दा बढी लघुवित्त सञ्चालनमा छन् ।

प्राथमिक क्षेत्र कर्जामा नयाँ नियम

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकीकृत निर्देशन सार्वजनिक गर्दे वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस क्षेत्रमा २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । यो वर्ष यस्तो कर्जा पाँच प्रतिशत बढेको छ ।

वाणिज्य बैंकले कृषिमा १०, जलविद्युतमा पाँच, पर्यटनमा पाँच र निर्यातमूलक, साना तथा मझौला उद्योग, औषधि, सिमेन्ट र तयारी पोसाक उद्योगमा पाँच प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन ।

केन्द्रीय बैंकले विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रतिशत क्रमशः १५ र १० लाई यथावत राखेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्जा लगानी नभएको पाइए हर्जना लगाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सिसिडी रेसियो सीमा असोजसम्म ल्याइसक्नुपर्ने

कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) तोडेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आउँदो असोजभित्र सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले असारसम्म सीसीडी रेसियो तोडेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियत दिँदै असोजसम्म पु¥याउन निर्देशन दिएको छ । सिसिडी रेसियो ८० र २० कायम गरिएको छ ।

असोजसम्म पनि सिसिडी रेसियो सीमामा नल्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि बढी प्रवाहित हुने कर्जा रकममा बैंक दरले हुन आउने रकम बराबर हर्जाना लगाइने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको छ ।

वित्तीय घर्षण बढेर संकटपूर्ण अवस्था आएपछि सिसिडी रेसियो तोडेका बैंक, वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले असारसम्म सीमामा ल्याउनु भनेकोमा पुनः तीन महिना थप गरेको हो ।

स्रोत: http://www.nagariknews.com/news/25400/