News

किर्ते खरीदबिक्री

July 23, 2018

हिमालखबर, ७ श्रावण २०७५

नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका–१ मा रहेको सार्वजनिक जग्गा किर्ते कागजात तयार पारी मालपोत कार्यालयबाटै खरीदबिक्री भएको फेला परेको छ ।

सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले एकापसमा किनबेच गर्न सक्छन् ? त्यो पनि मालपोत कार्यालयबाटै ? पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका–१ (साविक तिलकपुर–५) स्थित कित्ता नम्बर २४ को २ बिघा १५ कट्ठा २ धुर क्षेत्रफलको पर्ती (सार्वजनिक) जग्गा भने व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएरै बिक्री गरेको पाइएको छ ।

गुल्मी जयखानी–३ का दीपक सुनारले किर्ते कागजातका आधारमा सो जग्गा गैंडाकोट–१३ स्थित लुम्बिनी ग्यास कम्पनी प्रालिलाई रु.१ करोड १२ लाख बुझेर ९ जेठ २०७५ मा नामसारी गरेका हुन् । २०२४ सालको नापीमा पर्ती कायम गरिएको सो जग्गा ‘मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा बिक्री गरिएको’ भन्दै गएको १४ असारमा स्थानीयवासीले मालपोत कार्यालय घेराउ गरे ।

सुस्ता पश्चिम मालपोत कार्यालयका प्रमुख शिवध्वज अधिकारीका अनुसार घटना सार्वजनिक भएपछि २४ असारमा दीपकलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन पत्र काटिएको थियो ।

२८ असारमा कार्यालयको सम्पर्कमा आएका उनलाई सोही दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नवलपरासीको जिम्मा लगाइएको छ । दीपकले प्रहरीलाई दिएको बयानमा यसमा संलग्न तिलकपुरको बासाबसहीका साढुभाइ नाता पर्ने किरण सुनार, स्याङ्जा पिंढीखोला घर भई हाल सरावल गाउँपालिका–१ बस्ने शंकर पराजुली र सरावल गाउँपालिका–१ कै चित्रेबहादुर सुनारको समेत नाम लिएका छन् । आफूलाई उनीहरूले रु.४ लाख मात्र दिएको दीपकको भनाइ छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नवलपरासीका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनबहादुर खाँणका अनुसार दीपक पक्राउ पर्नेबित्तिकै फरार रहेका किरण, चित्रेबहादुर र शंकरको खोजी भइरहेको छ । सो जग्गा बिक्री गरिएको महीना दिनपछि मात्रै मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक जग्गा भएको जानकारी पाएको मालपोत प्रमुख अधिकारी बताउँछन् ।

सुकुम्बासी आयोगको नाममा किर्ते
२०५५ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठनपछि नवलपरासीमा सत्यनारायण खनालको अध्यक्षतामा बनेको ‘सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला कार्यसमिति’ ले जिल्लाका सुकुम्बासीलाई लालपुर्जाको सिफारिश दिन थाल्यो ।

सरावल गाउँपालिकाको १ नम्बर वडा कार्यालयले १२४ नं. कित्ताको लागि दिएपछि केरमेट गरिएको घर–बाटोको सिफारिश (बायाँ) र लालपुर्जाको प्रतिलिपि ।

त्यही मौकामा दीपक सुनार, किरण सुनार, चित्रेबहादुर सुनार र शंकर पराजुलीले सुकुम्बासी आयोगको नामबाट कित्ता नम्बर २४ को उक्त सार्वजनिक जग्गाको लालपुर्जा बनाउने कोशिश गरे । कार्यालय प्रमुख अधिकारीका अनुसार कार्यसमितिबाट लालपुर्जा बन्न नसकेपछि दीपकले १८ मंसीर २०५५ मा मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा कागजपत्र मिलाई आयोगको नामबाट लालपुर्जा लिए ।

मुकुन्दप्रसाद ढकाल मालपोत अधिकृत रहेका बेला आयोगको नामबाट लिएको लालपुर्जामा तत्कालीन अध्यक्ष खनालको ‘किर्ते’ हस्ताक्षर छ । मालपोत प्रमुख अधिकारीका अनुसार आयोगको नाममा दिइने जग्गाको लालपुर्जामा अध्यक्षको हस्ताक्षर र आवश्यक कागजातमा प्रमाणित गर्न मालपोत अधिकृतको सही हुुनुपथ्र्यो ।

दीपकले मालपोत कार्यालयबाट पाएको लालपुर्जामा उल्लेख गरिएको प्रमाण संकेतमा आयोग कार्यसमितिको निर्णय नम्बर–१८ उल्लेख छ । जसले १५ मंसीर २०५५ मा बसेको कार्यसमिति बैठकको निर्णय बुँदा नम्बर १८ लाई संकेत गर्छ । तर, उक्त मितिमा कार्यसमितिले उक्त कित्ता नम्बरको जग्गा कुनै पनि व्यक्तिलाई दिने भनी निर्णय गरेको मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा भेटिंदैन ।

“आयोग कार्यसमितिको रजिष्टर र निर्णय पुस्तिकामा उक्त कित्ता नम्बरको जग्गा दीपकको नाममा दर्ता रहेको भेटिंदैन” अधिकारी भन्छन्, “लालपुर्जाको हस्ताक्षर आयोगका अध्यक्षको हस्ताक्षरसँग पनि मिल्दैन । लालपुर्जा नक्कली भएको भन्न सकिने आधार त्यही हो ।”

अधिकारीका अनुसार दीपकले पाएको लालपुर्जाको प्रकृति हेर्दा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले लालपुर्जाको प्रमाण संकेत महलमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको निर्णय नम्बर–१८ भनी थपेको देखिन्छ । अधिकारी भन्छन्, “उक्त जग्गाको लालपुर्जाको मिसिल खडा नगरिकन ५ साउन २०६४ सालमा स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सोही ठेलीमा स्रेस्ता राख्नुपर्नेमा २०५७ को ठेलीमा स्रेस्ता भनेर घुसाइएको छ ।” अधिकारीका अनुसार त्यसमा टिप्पणी उठाइएको छैन भने मिसिल नम्बर, कार्यालय प्रमुखको हस्ताक्षर र छाप पनि छैन ।

वडा कार्यालयको तमासा
मालपोत कार्यालयमा रहेका महत्वपूर्ण कागजपत्र कर्मचारीभन्दा लेखापढी व्यवसायीले आफूखुशी निकाल्ने र फाँट–फाँटमा पुर्‍याउने गर्छन् । जसको फाइदा उठाउँदै दीपकको समूहले स्रेस्तादेखि मोठ ठेलीमा किर्ते कागजपत्र राख्न सफल भएको हुनसक्ने अधिकारी बताउँछन् ।

जग्गा आफ्नो नाममा गरेपछि उनले २०५५ सालदेखि साबिकको तिलकपुर गाविसमा मालपोत दस्तुर बुझाउँदै आएका थिए भने २०६४ मा जग्गाको स्रेस्ता कायम गरिएको छ । दीपकले साबिक तिलकपुर–५ स्थित कित्ता नम्बर १२४ को १५ कट्ठा २ धुर जग्गाको अर्को लालपुर्जा पनि किर्ते कागजातबाट बनाएको पाइएको छ ।

मालपोतको अभिलेखमा नभेटिने सो जग्गाको लालपुर्जामा मालपोत कार्यालयका शाखा अधिकृतको छाप र हस्ताक्षर हुनुले कर्मचारीकै मिलेमतोमा बनाइएको प्रष्ट हुन्छ । कुन मितिमा उक्त लालपुर्जा बनाइएको हो भन्ने चाहिं बुझिदैन ।

कित्ता नम्बर २४ को जग्गा बिक्री गर्ने मनसायले मालपोत कार्यालयबाट कित्ता नम्बर १२४ को नक्कली लालपुर्जा लिएको देखिन्छ । अधिकारी भन्छन्, “कित्ता नम्बर २४ को २ बिघा १५ कट्ठा २ धुर जग्गाको लालपुर्जाको प्रतिलिपि निकाल्न विभिन्न उपाय गरेर हुँदै नभएको जग्गाको लालपुर्जा निकालेको बुझ्न सकिन्छ ।”

वडा कार्यालयबाट सिफारिश लिंदा कित्ता नम्बर १२४ भए पनि मालपोत कार्यालयमा लालपुर्जाको प्रतिलिपि पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा वडा कार्यालयले दिएको सिफारिशको कागजातहरूको फोटोकपीमा भने कित्ता नम्बर १२४ को ठाउँमा अगाडिको १ मेटाएर २४ बनाइएको छ ।

२५ चैत २०७४ मा लालपुर्जा हराएको भन्दै प्रतिलिपि लालपुर्जाको सिफारिशका लागि दीपकले सरावल गाउँपालिका (साविक तिलकपुर गाविस) वडा–१ को कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । कित्ता नम्बर २४ को जग्गाको सिफारिश लिन जाँदा स्थानीयले थाहा पाउने भएपछि उनले कित्ता नम्बर १२४ उल्लेख गरेर वडा कार्यालयबाट लालपुर्जाको प्रतिलिपि सिफारिश लिएका छन् ।

प्रतिलिपि लालपुर्जाको सिफारिश लिन मालपोत कार्यालयबाट प्रमाणित गराइएको पुरानो लालपुर्जा, नागरिकताको फोटोकपी, तिरो तिरेको रसिद र मालपोत रसिद वडामा पेश गर्नुपर्छ । दीपकले आवश्यक कागजात पेश गरेको सरावल गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष भेषनारायण चौधरी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “सिफारिश लिन आउँदा कित्ता नम्बर १२४ को प्रतिलिपि लालपुर्जाको फोटोकपी र सोही कित्ताको तिरो तिरेको रसिद पनि उनले पेश गरेका थिए । त्यही आधारमा सिफारिश दिएका हौं ।” कागजात राम्रोसँग नहेर्दा गल्ती भएको उनले स्वीकारे ।

वडा कार्यालयबाट सिफारिश गरिएको कागजातमा कित्ता नम्बर १२४ को ठाउँमा २४ मात्रै र १५ कट्ठा २ धुर क्षेत्रफल भएको ठाउँमा अगाडि २ थपेर (२–१५–२) क्षेत्रफल बनाएर मालपोत कार्यालयमा पेश गरिएको थियो ।

दीपकले पेश गरेको कागजपत्रमा जग्गाको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल सच्याइएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । कागजात सच्याइएको प्रष्ट देख्दादेख्दै पनि मालपोत अधिकृत मनोहरप्रसाद पन्थीले हस्ताक्षर गरी कार्यालयको छाप लगाएर जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि दिएका छन् । वर्तमान मालपोत प्रमुख अधिकारी भन्छन्, “यसबारे मलाई केही जानकारी भएन । सबै कागजात मभन्दा तलका कर्मचारीले हेरेर लालपुर्जा दिएका हुन् । यो फाइल मसम्म आएन । प्रतिलिपिका लागि मेरो हस्ताक्षर पनि आवश्यक हुँदैन ।”

साविक तिलकपुर गाविस–५ को कित्ता नम्बर १२४ को १८ कट्ठा २ धुर जग्गा हेतु चमारको नाममा रहेको मालपोतको अभिलेखमा भेटिन्छ ।

घरगोठ, बाटो सिफारिशमा अर्को किर्ते
जग्गाको रजिस्ट्रेशन पास र न्यूनतम थैली अंक कायम गर्न सम्बन्धित जग्गाधनीले घरगोठ र बाटो सिफारिश गरिएको कागजात मालपोत कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ ।

मालपोत कार्यालयले २०५५ मा दिएको लालपुर्जामा २४ नम्बर कित्ता उल्लेख छ, तर प्रतिलिपि पुर्जालाई फोटोकपी गरेर दीपकले पुर्जाको फोटोकपीमा ७ थपेर कित्ता नम्बर ७२४ बनाए । हुँदै नभएको कित्ता नम्बर ७२४ को लालपुर्जाको फोटोकपी र तिरो तिरेको रसिद पेश गरेर उनले वडा कार्यालयबाट घरगोठ र बाटो सिफारिश लिन सफल भए । “कित्ता नम्बर २४ को जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने थाहा थियो” वडाध्यक्ष चौधरी भन्छन्, “कित्ता नम्बर ७२४ को फोटोकपी ल्याएकाले सिफारिश दिएँ ।”

वडा कार्यालयले दिएको सिफारिशलाई मालपोत कार्यालयमा ७२४ कित्ता नम्बरको ७ लाई हातले मेटेर २४ देखिने बनाएर लुम्बिनी ग्यास उद्योगको नाममा उक्त जग्गा नामसारी गरेको देखिन्छ । “वडाको सिफारिश पत्रमा उल्लेख भएको कित्ता नम्बर मेटाएको देखियो । जग्गा पास गर्दा राम्ररी कागजपत्र हेरेको भए त्रुटि हुने थिएन” अधिकारी भन्छन्, “वडा कार्यालयले पनि ७२४ नम्बर कित्तामा घरगोठ छ कि छैन भनेर हेक्का राखेको भए गल्ती हँुदैनथ्यो ।”

‘लालपुर्जा हेरेरै जग्गा किनें’
लुम्बिनी ग्यास कम्पनी प्रालिका सञ्चालक समिति सदस्य आकाश पौडेल लालपुर्जा हेरेरै जग्गा किनेको बताउँछन् । “जग्गा हेर्दा हामीलाई सार्वजनिक जग्गा जस्तो लागेन”, उनी भन्छन्, “लालपुर्जा, नक्शा, ब्लूप्रिन्ट र फिल्डबुक हेरेर जग्गा किनेका हौं, सार्वजनिक जग्गा भए मालपोतबाट लालपुर्जा कसरी बन्यो ?”

उनले नापी कार्यालयबाट ब्लूप्रिन्ट र नक्शा हेरेर मात्रै जग्गा किनेको दाबी गरे पनि नापी कार्यालयमा भएको नक्शा र फिल्ड बुकमा सोकित्ता नम्बरको जग्गा पर्ती कायम छ । चितवन सिमेन्ट उद्योग नजिकै रहेको जग्गामा मुस्लिम समुदायको दाहसंस्कार गर्ने स्थल र ब्रह्म युवा क्लबले खेलकुद मैदान भनी लेखेको बोर्ड राखिएको छ ।

यसबाट पनि यो जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने प्रष्ट बुझन सकिन्छ । यो ठाउँ १९७५ सालदेखि मुस्लिम धर्मावलम्बीको अन्तिम संस्कारमा प्रयोग हुँदै आएको स्थानीयवासी मोहम्मद राजा देवहान बताउँछन् ।

स्रोत: http://himalkhabar.com/news/8205