शिव बोहोरा, कारोबार आर्थिक दैनिक, ०६ असोज २०७४
काठमाडौंःसरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि किसानले खेतबारी जोत्न प्रयोग गर्ने ट्र्याक्टरमा भ्याट छुटको सुविधा हटाएपछि नेपाली बजारमा यसको मूल्य महँगिएको छ ।
यसले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने सरकारी नीति एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर रहेको देखिएको छ भने किसानको लागत बढ्दा उत्पादन घट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बर्सेनि ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य उत्पादन भिœयाउँदै आएको मुलुकका लागि सरकारी निर्णयले झन् प्रतिकुल अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
आर्थिक विधेयक २०७४/७५ मा भ्याट नलाग्ने सूचिको अन्य शीर्षकमा राख्दै आएको ट्र्याक्टर हटाइएपछि भन्सार विभागले १३ प्रतिशत भ्याट तिरेर मात्र छुटाउन सर्कुलर गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारका किसान परेका छन्, उनीहरूले खरिद गर्ने ट्र्याक्टर अब १३ प्रतिशत महँगो हुनेछ ।
साउन १ देखि लागू भएको यो प्रावधानका कारण त्यसयता भन्सार पास गरेर ट्र्याक्टर नेपाल भित्रन सकेको छैन । कृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुने ट्र्याक्टरमा भ्याट लगाएपछि किसान तथा आयातकर्ता मारमा परेका छन् ।
यस्तै, सरकारले १८ सय सीसी इन्जिन क्षमतासम्मका ट्र्याक्टरमा ट्रेलर राख्न पाइने उल्लेख गरेको छ । त्यसले पनि १८ सय सीसीभन्दा बढी इन्जिन क्षमताका ट्र्याक्टरमा भ्याट लगाइएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । आर्थिक विधेयकमा कुरा बाझिएपछि व्यवसायीले अर्थमन्त्रालय तथा भन्सार विभागलाई पटकपटक जानकारी गराउँदा समेत सरकारले कुनै चासो नदिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
“आर्थिक विधेयकको कुरा स्पष्ट छैन,” नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको ट्र्याक्टर समिति सभापति कपिल शिवाकोटी भन्छन्, “सरकारलाई हामीले घचघच्याइरहेका छौं, तर कुनै प्रतिक्रिया नै नआउँदा ट्र्याक्टर आयात हुन सकेको छैन ।”
एक हजार सीसी इन्जिन क्षमताभन्दा कमका ट्र्याक्टरमा पुरानै व्यवस्था गरिएको भए पनि यसभन्दा बढी क्षमताका ट्र्याक्टरमा भने १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको हो । कृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुने भन्दै सरकारले यसअघि सबैखाले ट्र्याक्टरमा ४.५ प्रतिशत भन्सारबाहेक अन्तःशुल्क र भ्याट मिनाहा गर्दै आएको थियो ।
सरकारले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिएकाले व्यवसायीहरू १३ प्रतिशत भ्याट तिरेरै भएपनि ट्र्याक्टर छुटाउने मनस्थितिमा पुगेका छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव किसानमा पर्ने भएको छ । यसले कृषिको लागतसमेत बढ्ने निश्चित छ । “हामीले सरकारले यसबारे सोच्ला भन्ने ठानेका छौं,” अग्नी इन्कर्पोरेटका सिनियर म्यानेजर रुद्र केसीले भने, “आर्थिक विधेयकमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने कुरा नै गरिएको छैन । तर, भन्सारले भ्याट लाग्छ भनेर सर्कुलर गरेकाले कृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुने ट्र्याक्टर महँगिने भएको छ ।”
सरकारले यसबारे बेलैमा नसोच्ने हो भने कृषक ठूलै मारमा पर्ने उनको भनाइ छ । सबैजसो ट्र्याक्टर कृषि प्रयोजनमै प्रयोग हुने गरेकोमा सरकारले के आधारमा भ्याट लगाउने निर्णय ग¥यो व्यवसायी अन्योलमा परेका छन् । तराई क्षेत्रमा अधिकांश हजार सीसीभन्दा बढी इन्जिन क्षमताका ट्र्याक्टर कृषि प्रयोजनका लागि बिक्री हुनेको छ ।
किसानले कृषिकै प्रयोजनका लागि अन्य काममा प्रयोग गर्दैै आएकाले यसमा समस्या देखिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालमा हाल २२ कम्पनीका ट्र्याक्टर बिक्री हुँदै आएको छ । गतवर्ष देशभर १० हजारभन्दा बढी ट्र्याक्टर बिक्री भएको बिक्रेताहरूले बताएका छन् ।
विगतमा सरकारले ट्र्याक्टरमा कुनै वर्गीकरण नै नगरी ४.५ प्रतिशत भन्सारमात्र लिँदै आएको थियो भने भ्याट र अन्तःशुल्क लाग्दैन थियो । तर, नयाँ आवदेखि लागू हुनेगरी किसान तथा व्यवसायीसंग छलफल नै नगरी १ हजार सीसीभन्दा बढी क्षमताका ट्र्याक्टरमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले किसानलाई ट्र्याक्टर महँगो पर्ने देखिएको छ ।
त्यस्तै बिक्री भएका तर पूर्ण भुक्तानी नभएका ट्र्याक्टरमा समेत भ्याट लाग्ने भएपछि थप अन्यौल देखिएकाले यसको समाधानका लागि सरकारलाई नाडाले आग्रह गरेको शिवाकोटीले बताए ।
स्रोत: