News

किसानलार्इ पेन्सन : कार्यविधि बनाउने जिम्मा आयोगलाई

December 25, 2017

राजेश बर्मा​​​​​,अन्नपुर्ण पोस्ट, १० पुष २०७४

किसान पेन्सनबारे कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी किसान आयोगले पाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले किसान पेन्सनका लागि थप अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार पेन्सनको अध्ययन गरी कार्यविधि तयार पार्ने जिम्मा मन्त्रालयले किसान आयोगलाई दिएको हो ।

‘किसानको सम्मानका लागि उपलब्ध गराइने भनिएको पेन्सनका विषयमा यो वर्षको बजेटले पनि अध्ययन मात्रै गर्ने भनेर सम्बोधन गरेर आयो’, कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.योगेन्द्रकुमार कार्कीले भने,‘नीति तथा कार्यक्रमअनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने जिम्मा किसान आयोगलाई प्रदान गरेको हो । आयोगले नै अध्ययन गरी कार्यविधि तयार पारी मन्त्रालयलाई बुझाउनेछ । यसरी आएको कार्यविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ ।’

किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले अध्ययन र कार्यविधि तयार पार्ने जिम्मेवारी पाइए पनि विभिन्न तहको निर्वाचन, संघीय प्रणाली र राजनीति अस्थिरताका कारण काम अघि बढाउन नसकिएको बताए । ‘तर दुई महिनापछि अध्ययन र कार्यविधिसम्बन्धी कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउँदैछौं । सकेसम्म यही आर्थिक वर्षमा कार्यविधि ल्याउने हाम्रो योजना छ ।’ कार्यविधि निर्माणका लागि अध्ययन गर्न सरकारले चालू आवमा

करिब पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पूर्वकृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले पहिलोपटक किसान पेन्सनको अबधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै उनले २७ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमार्फत योजना कार्यान्वयमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए ।

किसान वर्गीकरणका आधारमा ६० वर्ष पूरा गरेका किसानलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । मन्त्रालयले समानुपातिक रूपमा कृषि सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउन किसानलाई व्यावसायिक (ठूला), निर्वाहमुखी, सिमान्तकृत र भूमिहीन तथा कृषि मजदुर गरी पाँच वर्गमा वर्गीकरण गरी सोहीआधारमा पेन्सन वितरण गर्ने योजना तयार पारेको थियो ।

मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन करिब तीन लाख रुपैयाँको खर्चमा हरि रोकाको सहयोगमा अध्ययनसमेत गरेको थियो । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाकाअनुसार रोकाको समितिले तत्कालीन समयमा अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।

सापकोटाका अनुसार रोकाले गरेको अध्ययनको आधारमा मन्त्रालयका सहसचिब काशिराज दाहालको समितिले थप गृहकार्य गरी अर्थ मन्त्रालयसहित राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले पाँच वर्गमा छुट्टयाइएको किसानको वर्गीकरणलाई परिमार्जन गरी साना किसान, मध्यम किसान, व्यावसायिक किसानमा वर्गीकरण गरी योजना कार्यान्वयनका लागि आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग गरेको थियो । ‘आयोग र अर्थले पेन्सन सुविधाका कारण राज्यलाई अतिरिक्त व्ययभार थपिने भन्दै खासै सकारात्मक जवाफ दिन सकेन् ,’ सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले भने,‘त्यसपछि यो विषयमा थप गृहकार्य अघि बढ्न सकेन ।’

रोकाले ६० वर्ष पुगेका किसानलाई मासिक दुई हजार पाँच सयका दरले पेन्सन सुविधा प्रदान गर्न सकिने आशयका साथ प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको थियो । मुलुकभर ६३ प्रतिशतका दरले करिब दुई करोडको हाराहारीमा किसान छन् । त्यसमध्ये ६० वर्ष नाघेका किसानको संख्या करिब सात लाख छ । परिचयपत्रका आधारमा ६० वर्ष नाघेका सात लाख किसानलाई पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउन वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सापकोटाका अनुसार किसानलाई पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउन वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त राज्यले व्ययभार सहनुपर्ने भन्दै आयोगले सहमति दिन सकेन ।

‘आयोगले किसान पेन्सनभन्दा सामाजिक सुरक्षा योजनाभित्र किसानलाई समेट्न भनेर सुझाव दिएको थिया’, सापकोटाले भने । पेन्सनका लागि कोष खडा गरी कृषिमा योगदानको आधारमा पेन्सन उपलब्ध गराउने योजना पनि तयार पारिएको थियो । यसअनुसार कोषमा सीमान्तकृतले वार्षिक आम्दानीको एक प्रतिशतका दरले जम्मा गर्दा राज्यले दुई सय ५० प्रतिशत हुन आउने रकम जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै साना, मध्यम, ठूला र व्यावसायिक किसानको हकमा किसानले वार्षिक आम्दानीको एक प्रतिशतका दरले कोषमा रकम जम्मा गरेपछि राज्यले क्रमशः दुई सय, एक सय, ५० र १० प्रतिशतका दरले थप रकम जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था कोषमा गरिएको थियो ।

मन्त्रालयले आम्दानीको आधारमा किसानलाई वर्गीकरण गरेको छ । यसअनुसार वार्षिक दुई लाखसम्म आम्दानी गर्ने सीमान्तकृत, तीन लाखसम्म आम्दानी गर्ने साना किसान, आठ लाखसम्म आम्दानी गर्ने मध्यम, २० लाखसम्म आम्दानी गर्ने ठूला र २० देखि ५० लाख वा सोभन्दा बढी आम्दानी गर्ने किसानलाई व्यावसायिक भनी वर्गीकरण गरिएको छ ।

स्रोत: http://annapurnapost.com/news-details/86789