राजेश बर्मा, अन्नपुर्ण पोस्ट, २५ पुष २०७४
नेपालको कृषिक्षेत्र बिस्तारै आधुनिकीकरण एवं व्यवसायिकीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएपछि पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा ऋण लगानी पनि बढेको छ । सरकारले ल्याएको पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण लगानी नीतिका कारण पनि बैंकबाट ऋण लिएर कृषिमा ठूलाठूला फार्म र परियोजना खुल्ने क्रममा पनि वृद्धि भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सवेक्षण प्रतिवेदनअनुसार कृषिको खेतीपातीसम्बन्धी सेवा, चिया, पशुपालन तथा पशुपालनसम्बन्धी सेवा, माछापालन तथा वधशाला, कृषि तथा कृषिजन्य सेवालगायतका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढ्दै गएको हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा समष्टिगत रूपमा कृषिमा ८५ अर्ब ४५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बैंक र वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गरेका छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को पहिलो आठ महिनामा भने ७० अर्ब ९९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको आठ महिनामा २०.३ प्रतिशत कम परिमाणमा कृषिमा बैंकको ऋण प्रवाह भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को १२ महिनामा गरी कृषिक्षेत्रमा विभिन्न बैंक र वित्तीय संस्थामार्फत ७८ अर्ब ७९ करोड ऋण प्रवाह भएको थियो ।
बैंक र वित्तीय संस्थाले कृषिमा साढे ८५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । कृषिक्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन बैंकको लगानीले थप टेवा दिँदै आएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत २०७३ को चैतमा ल्याएको ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंछी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी’ कार्यविधि जारी गरेपछि व्यावसायिक किसानहरू बैंकको ऋणतर्फ हौसिएका छन् । सरकारले उक्त कार्यविधिमार्फत कृषि र पशुपालन व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न किसानलाई पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा सात करोड रुपैयाँसम्म कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा सबैभन्दा बढी कृषि तथा कृषिजन्य सेवातर्फ बैंक र वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह भएको छ, जसअनुसार यो क्षेत्रमा ३७ अर्ब ५४ करोड २१ लाख लगानी भएको छ । त्यसपछि पशुपालन तथा पशुपालनसम्बन्धी सेवामा बैंकको ऋण लगानी भएको छ । यो क्षेत्रमा ३२ अर्ब १० करोड २६ लाख ऋण लगानी भएको छ । यसपछि तेस्रो नम्बरमा बढी लगानी भएको क्षेत्र खेतीपातीसम्बन्धी क्षेत्र बनेको छ । यो क्षेत्रमा ११ अर्ब ६१ करोड ३३ लाख रुपैयाँबराबरको ऋण लगानी छ । यसपछि चियामा दुई अर्ब ८२ करोड ४८ लाख ऋण प्रवाह गरिएको छ । माछापालन तथा वधशालातर्फ भने एक अर्ब ३७ करोडबराबरको ऋण लगानी भएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार चार आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी कृषि तथा कृषिसेवातर्फ बैंकको ऋण प्रवाह भएको छ । यसपछि पशुपालन र पशुपालन सेवातर्फ ऋण प्रवाह भएको छ । यसैबाट प्रस्ट हुन्छ, पछिल्लो समयमा किसान व्यावसायिक र आधुनिक प्रणालीको कृषि तथा पशुपालनतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् ।
कृषि तथा कृषि सेवातर्फ २०७०/७१ मा १९ अर्ब ७८ करोड ऋण प्रवाह भएको थियो । त्यो अंक बढेर २०७१/७२ मा ३१ अर्ब १८ करोडमा पुगेको छ । यस्तै २०७२/७३ मा गएर ३४ अर्ब २४ करोड र २०७३/७४ को आठ महिनामा ३७ अर्ब ५४ करोडमा पुगेको छ ।
यस्तै पशुपालन र पशुपालन सेवातर्फ २०७०/७१ मा १५ अर्ब ४४ करोड ऋण प्रवाह भएकोमा २०७१/७२ मा वृद्धि भएर २० अर्ब ७३ करोड पुगेको थियो । त्यो अंक बढेर २०७२/७३ मा २८ अर्ब ७६ करोडमा पुगेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा भने यो अंक ३२ अर्ब १० करोडमा पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि र पशुपन्छी कर्जाको क्षेत्रमा किसानमैत्री कार्यविधि ल्याएपछि व्यावसायिक किसानहरू हौसिएको कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । ‘तर अझै पनि बैंकहरूले पाँच प्रतिशत ब्याजमा सात करोडसम्मको ऋण उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन नगरेसम्म यो व्यवस्था ग्रामीण भेगसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन ।’
बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्ने कुल अंशमध्ये कृषितर्फ करिब ८.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । किसानले तरकारी बाली, सुर्ती, सनपाट, नगदे बाली, फलफूल, पुष्पखेती, शीत भण्डारण, मलखाद, कीटनाशक औषधि, पन्छीपालन, माहुरीपालन, सिँचाइ उपकरणलगायतका लागि पनि बैंकबाट ऋण लिँदै आएका छन् ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार पाँच प्रतिशत ब्याजमा सात करोड रुपैयाँसम्म व्यावसायिक कृषि तथा पशु कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि २०७१ मा आएको कृषि कार्यविधिले सहुलियत ब्याजमा एक करोडसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । सरकारले संशोधित कार्यविधिमा कर्जा प्रवाहको क्षेत्र र कर्जा सीमा दुवै बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघिको ‘युवालाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७१’ खारेज गरेर नयाँ कार्यविधि ल्याएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा आफैंले दिन सक्ने व्यवस्था छ भने उक्त रकमको सीमाभन्दा बढीको ऋण प्रवाहका लागि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सहुलियतपूर्ण बैंक ऋणको उपभोग गाउँपालिका र नगरपालिकाका किसानले उपयोग गर्न पाउने उल्लेख छ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको हकमा निर्धारित क्षेत्रमा जसलाई ‘ग्रामीण क्षेत्र’मा परिभाषित गरिएको छ, त्यस्तो क्षेत्रमा भने ऋणको उपयोग गर्न सकिनेछ ।
यस्तो छ, कृषि र पशुपन्छी कर्जाको व्यवस्था
व्यावसायिक कृषि र पशुपन्छीपालन गर्न चाहने किसान र व्यवसायीले ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गको विकास बैंक र ‘ग’ वर्गको फाइनान्स कम्पनीबाट पाँच प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले तरकारी, जडिबुटी, तरकारी तथा फलफूलखेती बीउबिजन, पुष्प व्यवसाय, दुग्धपदार्थ, माछा र च्याउखेतीका लागि बैंकबाट सहुलियत ब्याजमा ऋण पाउने व्यवस्था छ ।
जडिबुटी, जैतुन, सूर्यमुखी, अल्लो, लोक्ता, उखु, कफी, चिया, अलैंची, अदुवा, बेसार, जौ, फापर, सिलामखेतीका लागि पनि ऋण पाउने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ । यस्तै पशुपन्छीपालनअन्तर्गत टर्की पालन, हाँस, अस्ट्रिच र पशु वधशाला, मासुजन्य उत्पादन र मौरीपालनका लागि पनि यस्तो ऋण लिन पाइने व्यवस्था छ ।
कृषि व्यवसाय गर्ने किसान र व्यवसायीले परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको जमिनलाई पनि धितोमा राखेर सुलभपूर्ण ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । कृषिबालीलाई धितोमा राखेर पनि ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । यसका लागि सामूहिक जमानीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण लिन पाइनेछ । बाली धितोमा ऋण लिनेले आफ्नो कृषि बालीको बिमासमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सहुलियत ब्याजमा ऋण लिएका किसानले पाँच वर्षभित्र त्यस्तो ऋण तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर विशेष खालको परियोजनाका लागि लिइएको ऋण भने परियोजनाको बनोटअनुसार दुई वर्षसम्म म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ । किसानले ऋण लिएको तीन महिनामा एकपटक ब्याज तिर्नुपर्नेछ । ब्याज अनुदानमा दिइएको ऋणको ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले बढाउन नपाउने व्यवस्था छ ।