News

कृषिमा एक खर्बका १४ आयोजना

February 27, 2019

राजेश बर्मा, अन्नपूर्ण पोष्ट, फाल्गुन १४, २०७५ 

काठमाडौं : सरकारले प्रमुख कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि १४ वटा कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ। यी कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना र व्यापार घाटामा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०७६ देखि २०८० सम्मसम्म लागू गर्ने गरी ९७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लागतमा १४ वटा आयोेजना सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओली समक्ष कृषि मन्त्रालयले प्रस्तुतीकरण गर्दै आयोजना सार्वजनिक गरेको हो।

१४ वटै आयोजना पारदर्शी रूपमा सञ्चालन भए ३३ हजार ६ सय ६० जनाले स्थायी र २५ हजारले आंशिक रोजगारी पाउनेछन्। यस्तै यो कार्यक्रमले एक हजार सात सय ५३ वटा उत्पादनमूलक नयाँ व्यावसायिक फार्म निर्माण भएर सञ्चालनमा आउनेछन्। यसैगरी बर्सेनि दुई अर्ब १५ करोड आयआर्जन गर्ने बाटो खुल्नुका साथै एक करोड ३२ लाख मासु उत्पादन हुनेछ।

कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको प्रमुख आयात विस्थापन गरी आयोजनाको अन्तिम वर्षमा ती वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ दाबी गरे। ‘जुन वस्तुको आयात अत्यधिक छ त्यसको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले हामी केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउन लागेका छौं’, मन्त्री खनालले अन्नपूर्ण पोस्टसँग भने, ‘यस्ता कार्यक्रमको तत्कालै नभए पनि केही वर्षमा राम्रै प्रतिफल देखापर्छ।’

मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न १४ प्रकारका कार्यक्रमको खाकालाई अन्तिम रूप दिएको छ। यसबाहेक केही साना कार्यक्रमको पनि खाका तयार पारिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार ७७ जिल्लामा कार्यान्वयन हुने गरी पाँच अर्बको लागतमा युवा रोजगार विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

कार्यक्रमअन्तर्गत कम्तीमा पाँच सय व्यावसायिक कृषि फार्म निर्माण हुनेछन्। यसबाट दुई हजार पाँच सय जनाले स्थायी र १२ हजार पाँच सयले आंशिक रोजगार पाउने लक्ष्य राखिएको छ। कृषि क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी विदेश पलायन हुनेबाट रोक्न सहयोग पुग्ने सरकारी अपेक्षा छ।

पाँच वर्षका लागि पाँच अर्ब लगानीकै खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अभियान कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको छ। सात वर्षका लागि पाँच अर्ब लागतमा काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज र रूपन्देहीमा कार्यान्वयन हुने गरी कृषि बजार प्रवद्र्धन आयोजना सञ्चालन हुनेछ। आयोजना कार्यान्वयनमा आएपछि कम्तीमा पाँच सय व्यावसायिक कृषि फार्म निर्माण हुनेछन्।

मन्त्रालयका अनुसार आगामी सात वर्षकै लागि ५० अर्ब लागत रहेको किसान कल्याण प्रवद्र्धन कार्यक्रम देशभर कार्यान्वयनमा आउँदैछ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत किसानको हक सुनिश्चित गर्न किसान बैंक, कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, किसान वर्गीकरण पहिचान र किसान पेन्सन तथा बिमा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। २० अर्ब लागत भएको एक पालिका एक मोडेल फार्म प्रवद्र्धन कार्यक्रम देशभर सञ्चालन हुनेछ।

कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनमा युवा समूहलाई आकर्षित गर्न यो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय निकायमा एक–एक व्यावसायिक कृषि फार्म निर्माण गर्ने योजना छ। यसबाट उत्पादन वृद्धि हुनुका साथै १५ हजार ६० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गर्ने अनुमान छ।

सूचना अधिकारी विनोद भट्टराईका अनुसार दुई अर्ब लागत रहेको नगदेबाली प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि कार्यक्रम पाँच वर्षका लागि देशभर सञ्चालन हुँदैछ। एक अर्ब लागतमा पाँच वर्षका लागि उच्च मूल्य वस्तु उत्पादन शृंखला विकास कार्यक्रम, एक अर्बकै लागतमा पाँच वर्षकै लागि कृषि अनुसन्धान तथा प्रसार कार्यक्रम देशभर सञ्चालन गरिनेछ।

चार अर्बको लागतमा सिञ्चित क्षेत्र सघन धान उत्पादन कार्यक्रम लागू गरिनेछ। यस्तै एक अर्ब ५० करोड लागतमा कृषि क्षेत्र संरचना सुदृढीकरण कार्यक्रम देशभर लागू हुँदैछ। किसानको घरदैलोमै कृषिसम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको उद्देश्य छ।

मन्त्रालयका अनुसार एक अर्ब लागतमा स्वदेशमै कृषि औजारको उत्पादन तथा रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न कृषि औजार सामाग्री उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। प्रत्येक वर्ष १५ करोडको आयस्रोत जुटाएर ६ जनाभन्दा बढीलाई रोजगार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बंगुर व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। यो कार्यक्रम तराईका २३ जिल्लामा लागू हुनेछ। प्रत्येक वर्ष १२ लाख किलो बंगुरको मासु उत्पादन गरी निर्यात गर्ने लक्ष्य छ।

यस्तै प्रतिवर्ष ५० करोड आयआर्जन गर्ने र तीन हजार युवालाई रोजगार दिने उद्देश्यले सातवटै प्रदेशमा पाँच वर्षका लागि छाला तथा पस्मिना मूल्य शृंखला विकास कार्यक्रम लागू हुने भएको छ। यो कार्यक्रमका लागि एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। यसअन्तर्गत पश्मिना र छाला उद्योग निर्माण गरिनेछ। यस्तै दुई अर्ब लागत रहेको पशुजन्य वस्तु आयात प्रतिस्थापन आयोजना लागू हुँदैछ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनालाई भने निरन्तरता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि गत आव २०७३÷७४ देखि आव २०८१÷८२ सम्म कुल लागत एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छ। यस्तै विश्व बैंकको सहयोगमा गत आर्थिक वर्षदेखि २०८० सम्म सञ्चालन हुने नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाका लागि १३ अर्ब सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

६ महिनामा एक खर्बको आयात

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ९६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ। २७ अर्बको खाद्यान्न, दुई अर्ब ९५ करोड ६२ लाखको जिउँदो पशुपन्छी, १४ अर्बको तरकारी, आठ अर्ब ५६ करोडको फलफूल र चार अर्ब ५१ करोड ८९ लाखको कफी तथा चिया आयात भएको छ।

यस्तै नौ करोड ४३ लाखको तयारी मासु, ९६ करोड ४६ लाखको माछा तथा माछाजन्य वस्तु र एक अर्ब ७० करोडको चिनी तथा चिनीजन्य वस्तु आयात भएको छ। १६ अर्बको घिउजन्य वस्तु, ६७ करोडको तेलहन वस्तु, सात करोड २४ लाखको पुष्प तथा पुष्पजन्य वस्तु र ९१ करोडको अण्डा र मह भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको छ।

सोर्त: http://annapurnapost.com/news/121457