News

कृषिमा तोकिएको भन्दा आधा मात्र कर्जा

May 04, 2018

यज्ञ बञ्जाडे, कान्तिपुर दैनिक, २१  वैशाख २०७५ 

तोकिएको समय सकिन साढे दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा वाणिज्य बैंकहरूले निर्देशित सीमाको आधा मात्र कृषि कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाहका लागि राष्ट्र बैंकले ताकेता नगर्नुका साथै बैंकहरूले कृषि कर्जालाई प्राथमिकता नदिएकाले यो क्षेत्रमा निर्देशित सीमाको करिब आधाभन्दा कम कर्जा प्रवाह भएको हो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ०७५ असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कुल लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ । गत चैतसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूले कुल कर्जाको साढे ४ प्रतिशत मात्र कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् । यो राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा करिब साढे ६ प्रतिशत विन्दुले कम हो । यो तथ्यांकले कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पालना नभएको पुष्टि हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कुल लगानीको २५ प्रतिशत तोकिएको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र त्यसमध्ये न्यूनतम १० प्रतिशत कृषिमा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो । ‘वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रूपमा ०७५ असारसम्ममा प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘विकास बैंक र वित्त कम्पनीले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमश: १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।’

गत चैतसम्म वाणिज्य बैंकहरूले करिब २० खर्ब (१९ खर्ब ९१ अर्ब) रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह करिब २१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । सोही अवधिमा कृषि कर्जाको विस्तार दर धेरै कम (नगन्य) मात्र छ । चैतसम्मको कुल कर्जाका आधारमा राष्ट्र बैंकको न्यूनमत सीमा पूरा गर्न बैंकहरूले करिब २ खर्ब रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकहरूको करिब १ खर्ब (९० अर्ब) रुपैयाँ मात्र कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा सीमा पूरा गर्ने समयावधि अब साढे दुई महिना मात्र बाँकी छ । गएका नौ महिनामा बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेको ऋणको वृद्धिदर हेर्दा बाँकी तीन महिनामा तोकिएको सीमा पुर्‍याउने सम्भावना असम्भव जस्तै देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पूरा गर्न अबको साढे दुई महिनामा २८ वटा बैंकहरूले थप १ खर्ब रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा मात्र प्रवाह गर्नुपर्छ । यो रकम सबै बैंकलाई भाग लगाउँदा एउटा बैंकको भागमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ पर्न आउँछ । यो अवधिमा ४ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह गर्नका लागि हरेक बैंकले दैनिक करिब सवा ५ करोड रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन असम्भव जस्तै हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्दा गत चैतसम्म अपवादबाहेक सबै वाणिज्य बैंकहरूले निर्देशित सीमा पुर्‍याएका छैनन् ।

बैंकरहरू भने कृषि कर्जाको माग नै नआएकाले निर्देशित सीमा पुर्‍याउन नसकिएको बताउँदै आएका छन् । ‘दिइएको समयमा कृषि कर्जाको न्यूनतम सीमा पुर्‍याउन सकिँदैन,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘यसकारण समय बढाउन राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरेका छौं ।’ बजारमा कृषि कर्जाको माग नै कम भएकाले बैंकहरूले छोटो समयमा तोकिएअनुसार कृषि कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘ऋण लगानीका लागि त सिस्टममा माग पनि हुनुपर्‍यो नि,’ उनले भने, ‘माग नै नआएपछि त्यत्तिकै ऋण दिने कुरा भएन ।’

निर्देशनअनुसार बैंकहरूबाट कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नभएकोबारे राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । तर, दिइएको समयभित्र निर्देशन पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई के कस्तो कारबाही गर्नेबारे राष्ट्र बैंक मौन छ । यसबारेमा निर्देशनमा केही खुलाइएको छैन । ‘निर्देशन पालना नगर्ने बैंकहरू धेरै छन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘कतिलाई कारबाही गर्ने यही अन्योल छ ।’ यही भनाइलाई आधार मान्दा कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम सीमा नपुर्‍याउने बैंकहरूलाई पनि राष्ट्र बैंकबाट कारबाही हुने सम्भावना छैन ।

बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको यस्तै कमजोरी पत्ता लगाएकाले गएका महिनामा कृषि कर्जा विस्तारमा प्राथमिकता नदिएको एक पूर्वबैंकरले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नै सक्दैन, बरु हामीले भनेअनुसार समय बढाइदिन्छ भन्ने मनसायमा बैंकहरू छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘एक–दुई वटाको नपुगे कारबाही गर्न सकिन्छ, सबैलाई कसरी कारबाही गर्नु ?’ यसअघि बैंकहरूले सहयोग नगरेकै कारण विपन्न वर्गमा २ प्रतिशत कर्जा सिधै प्रवाह गर्नुपर्ने आफ्नो निर्देशनबाट राष्ट्र बैंकपछि हटेको स्मरण गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘बैंकहरूले त्यो कुरा सम्झिरहेका छन्, यसकारण अहिले बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसमक्ष समय बढाउन वा कृषि क्षेत्रको परिभाषा परिवर्तन गरेर व्यापक बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् ।’

राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत नै खुकुलो बनाइसकेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार तोकिएका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा एउटा बैंकले न्यूनतम सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको भए अर्को नपुर्‍याउने बैंकले सिधै किन्न पाउँछन् । ‘तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने वाणिज्य बैंकहरूले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरेका अन्य बैंकहरूबाट सम्बन्धित प्राथमिकता प्राप्त शीर्षकमा ऋण बुक गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।

दिइएको समयभित्र कृषि क्षेत्रको निर्देशित सीमा पुर्‍याउन नसक्ने देखिएपछि सम्भावित विकल्पहबारे छलफल गर्न संघले शुक्रबार अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि डाकिएको उक्त कार्यक्रममा कृषि ऋणको अवस्था र निर्देशन पालनासम्बन्धमा छलफल हुने जानकारी प्राप्त भएको छ । ०७५ असारअघि नै कृषि ऋण सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकबाट केही खुकुलो व्यवस्था आओस् भन्ने उद्देश्यले संघले कार्यक्रम आयोजना गरेको बुझिएको छ ।

स्रोत: https://www.kantipurdaily.com/business/2018/05/04/152540057985055036.html