जीपी भण्डारी, नागरिक, फाल्गुन २७, २०७६
काठमाडाैं - नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जालाई प्राथमिकतामा राखे पनि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि कर्जाको लक्ष्य पूरा गर्न सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकलाई कूल कर्जाको १० प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि चालू आव ०७६/७७ को पुस मसान्तसम्ममा २७ वाणिज्य बैंकले ९.६ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका छन्।
बढ्दो वेरोजगारी समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य रुपमा कृषि कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिए पनि आनाकानी गरेकाले चालु आवदेखि सबै संस्थालाई अनिवार्य कृषि कर्जा पं्रवाह गर्न निर्देशन दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए।
‘अहिले रोजगारीको खोजीमा दैनिक एक हजारभन्दा बढी युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘एकातिर युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ भने अर्कोतिर खेतीयोग्य जमिन बाजो हुँदै गएकाले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थालई कृषि क्षेत्रमा कर्जा अनिवार्य गरेका हाैं।’
कृषि कर्जा प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ सार्वजनिक गरी ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीलाई वार्षिक लक्ष्य तोकेको उनले बताए।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार चालु आव ०७६/७७ को असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंले अनिवार्य रुपमा पाँच सय कर्जा दिनुपर्ने छ। त्यसैगरी, विकास बैंले दुई सय र फाइनान्स कम्पनीले एक सयवटा सहुलियत कर्जा दिनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको अर्ध वार्षिक समिक्षाअनुसार हाल कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत छ। तर, कूल कर्जाको १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान लागू भएकाले चालु आवको असार मसान्तसम्म बढ्नसक्ने उनले बताए।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा वाणिज्य बैंकले आवधिक कर्जा १५.०८, ओभरड्राफ्ट ५ं०४, आयात कर्जा २.४ डिमान्ड, चालू पुँजी कर्जा १०.०१, रियल स्टेट कर्जा आठ प्रतिशत, हायर पर्चेज १.१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जा अनिवार्य गरेपछि यो क्षेत्रमा अन्य शीर्षकभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए। ‘विगतको तुलनामा चालु आवमा कृषि कर्जा वृद्धि भएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार हरेक संस्थाले कूल कर्जाको १० प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेकाले चालु आवमा यो क्षेत्रमा कर्जा अझै बढ्छ।’
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कृषिलगायत अन्य सहुलियतका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे कारबाहीमा पर्ने भएकाले यो क्षेत्रमा कर्जा बढेको उनले बताए। चालु आवको ६ महिनाको मौद्रिक नीतिको समिक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ व्यवस्था लागू भएकाले आगामी दिनमा यी शीर्षकमा कर्जा बढ्ने अध्यक्ष दाहालले बताए।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार आगामी दिनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कूल कर्जाको एक तिहाइ अनिवार्य कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने छ। यी संस्थाले कूल कर्जाको करिब ४१ प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको बताउँदै आएको मौद्रिक नितीको समिक्षामा उल्लेख गरिएको छ।
यी वित्तीय संस्थाले सो अवधिमा लगानीमा रहेको कर्जामध्ये करिब ६४.०९ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा र १३.०५ प्रतिशत कृषि, गैर कृषिजन्य वस्तुको धितोमा प्रवाह भएको जनाइएको छ। त्यसैगरी, कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जा शीर्षकमा २० हजार सात सय ९१ जनालाई कर्जा प्रवाह भएको छ। सोही अवधिमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकमा तीन हजार एक सय ८७ जनाले एक अर्ब ९३ करोड कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
हाल मुलुकभर २७ वटा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, २५ वटा ‘ख’ वर्गका विकास बैंक, २२ ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनी, ‘घ’ वर्गका ९१ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको दोस्रो त्रैमास अवधिसम्म सात सय ५३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकले बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। वाणिज्य, विकास, वित्त कम्पनी र लघुवित्तका शाखा कार्यालयसहित नौ हजार तीन सय ९४ शाखा कार्यालय सञ्चालन रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकका शाखा कार्यालयको संख्या चार हजार ११, विकास बैंक एक हजार दुई सय ९३, दुई सय २९ वित्त कम्पनी, तीन हजार आठ सय ६१ लघुवित्त वित्तीय कम्पनी र एक पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छन्।
