News

कृषि वन खेती विस्तार नीति ल्याइँदै वनबाटै अथर्तन्त्र सुधारको योजना

January 24, 2018

प्रगति ढकाल, कारोबार आर्थिक दैनिक, ०९ माघ २०७४

सरकारले वनबाटै मुलुकले आर्थिक समृद्धि गर्न कृषि वन खेती विस्तारको अवधारणा अघि सारेको छ । वनको आधुनिक विकास गर्दै आगामी दिनमा वनबाटै आर्थिक समृद्धि बढाउनका लागि कृषि वन खेती विस्तारको योजना ल्याइएको हो ।

नेपालको कूल भू–भागको करिव ४४ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकेको भए पनि देशको आर्थिक समृद्धिमा उल्लेखनीय टेवा पुराउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले नयाँ किसिमले वनको विकास गरेर आर्थिक समृद्धि बढाउने लक्ष्य लिएको छ । वन तथा भू–संरक्षण, कृषि, पशुपंक्षी विकास, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा कृषि वन विस्तार नीतिको खाका तयार भइसकेको छ । आगामी ५ महिनाभित्र नीति पारित हुने वन मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषकलाई वन पैदावारको खेती बिस्तारका लागि प्रोत्साहन दिँदै खाली रहेको भू–भागमा वन विस्तार गर्ने र सर्वसाधारणको आयआर्जनमा सुधार आउन सक्ने भन्दै सरकारले कृषि वन खेती विस्तारको नीतिसहित कार्यक्रमहरू ल्याउने तयारी गरेको हो ।

वन मन्त्रालयले नै वन व्यवस्थापन पुरानै शैलीमा भइरहेको र कर्मचारीहरू संरक्षणमुखी मात्र भएको तर वनबाट आर्थिक समृद्धिका कुरा ओझेलमा परेको स्वीकार गरेको छ । विगतमा भएका पुरानै वन व्यवस्थापनको शैलीलाई परिवर्तन गर्दै आधुनिक वनको विकास गर्ने योजना वन मन्त्रालयको छ । अधिकांश संरक्षणकर्मीको धारणा रुख काट्न नहुने भएकाले वनबाट फाइदा लिन नसकिएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वन मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीले वनबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन नसकेको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा वनबाटै देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन कृषि वन खेती विस्तारको योजना ल्याएको बताए । “नेपाल वनजंगलको धनी  देश हो, कूल गाहस्र्थ उत्पादन बढाउन वन क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ त्यसैले जिडिपीमा वनको योगदान बढाउन कृषि वन खेती विस्तारको नीति ल्याउने तयारी भइरहेको छ,” उनले भने, “आधुनिक तरिकाले वनको व्यवस्थापन गर्न सकिए राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासमा ठूलो भूमिका खेल्न सकिन्छ ।” उनका अनुसार उब्जनी कम हुने र खाली रहेका भू–भागको सदुपयोग गर्दै कृषि वन खेती विस्तार गर्दा गरिवी निवारण हुँदै जान्छ । 

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, आर्थिक समृद्धि र गरिवी निवारणका लागि कृषि वन खेती विस्तार आवश्यक भएको बताए । “कृषि उब्जनी कम भएका बेलामा पनि वनबाट किसानले आम्दानी पाउन सक्छन्,” उनले भने, “केही जिल्लामा नमूना परियोजनाको रूपमा काम भइरहेको छ, नतिजा पनि राम्रो आइरहेको छ ।

”उनका अनुसार समितिले ४ चरणमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिसकेको र सबैको धारणा समटेर तयार भएको नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाइने छ । “अव प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि समन्वय समितिको आवश्यक छ, जसले गर्दा नीति कार्यन्वयन प्रभावकारी रूपमा हुने छ,” पौडेलले भने ।

 कृषि मन्त्रालयका सह–सचिव तथा अन्तर मन्त्रालय समन्वय समितिका संयोजक लेखनाथ आचार्यले कृषि वन खेती गर्ने पद्धती पम्परादेखि नै सञ्चालन हुँदै आए पनि आधुनिक किसिमले कृषि वन खेती विस्तारको पद्धती अवलम्बन गर्न नीति आवश्यक रहेको बताए । “कुन माटोमा कस्ता विरुवा लगाउने, आधुनिक र व्यावसायीक खेती बिस्तार गराउन सिकाउने योजनासहित कृषि वन खेती विस्तारको नीति ल्याउने तयारी गरेका हौं,” उनले भने, “कृषिका साथसाथै वनजन्य वस्तु उत्पादनबाट राज्यको अर्थतन्त्र वृद्धि गर्दै राष्ट्रिय जिडिपीमा सुधार गर्न कृषि वन खेती विस्तारको रणनीति आवश्यक परेको हो ।

”वनविद् केशव कँडेलले नेपालमा कृषि वन खेती विस्तारको सम्भावना बढी नै रहेकाले सरकारी नीति स्वागयोग्य हुने बताए ।

स्रोत: https://www.karobardaily.com/news/economy/1732