News

के-केमा लग्यो कर ?

July 18, 2018

निरु अर्याल, कारोबार दैनिक, २ श्रावण २०७५

मंगलबारदेखि करका दरहरू परिवर्तन भएका छन् । सडक निर्माण दस्तुर, चलचित्र विकास शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लगायतका कर तथा गैरकरहरू साउन १ देखि लागू हुने भएका छन् । 

बजेट घोषणापछि आएको आर्थिक ऐन २०७५ अनुसार क्यासिनो रोयल्टी, वन पैदावर शुल्क, सवारीसाधन कर तथा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) भोलिदेखि नै अर्थात साउन १ देखि नै लागू हुनेछन् । यस्तै, अन्तःशुल्क, मदिराको इजाजत शुल्क, भन्सार शुल्क, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका कर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसारका कर पनि आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै लागू हुने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ । 

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै सरकारले ल्याएको पहिले बजेटले करका दरमा पनि हेरफेर गरेपछि बजेटमार्फत गरिएका व्यवस्था नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै लागू हुने भएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकालागि ८ प्रतिशत नजिकको आर्थिक बृद्धिको लक्ष सहित १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएको छ । उक्त बजेट कार्यान्वयनालागि अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारले करका केही दरहरू बजेटघोषणा लगत्तै कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ भने केही करका दरहरू साउनदेखि लाग्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

आर्थिक ऐनअुनसार यसपटकदेखि चलचित्र घरहरूले प्रदर्शन गर्ने विदेशी चलचित्रको सबै श्रेणीको प्रवेश शुल्कमा १५ प्रतिशत चलचित्र विकास शुल्क लाग्ने छ । विदेशी चलचित्र हेर्दा १५ प्रतिशत कर थपिनेछ । चलचित्र घरले प्रदर्शन गर्ने विदेशी चलचित्रको प्रवेश शुल्कमा चलचित्र विकास शुल्क लाग्ने ब्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ । विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्ने चलचित्र घरमा क्याबिन सञ्चालन गरेको खण्डमा त्यस्तो क्याबिनको सबै श्रेणीको टिकट विक्रीबाट असुल गर्ने चलचित्र विकास शुल्कको दर प्रवेश शुल्कको २० प्रतिशत हुने व्यवस्था गरिएको यो पुरानै व्यवस्था भएपनि साउन १ देखि नै लागू हुनेछ । यस्तै, हालसम्म टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट सेवाको करमा छुट दिइँदै आएकामा आगामी साउनदेखि १३ प्रतिशतको दरमा कर तिर्नुपर्ने भएको छ । टेलिफोन दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा पनि वृद्धि गरिएको छ । यस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महशुलको ११ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएकामा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि यस्तो महसूलको दर १३ प्रतिशतमा पु-याईएको छ । आर्थिक ऐन–२०७५ अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षदेखि टेलिफोन स्वामित्व शुल्क पनि लाग्नेछ । 

ऐनअनुसार आगामी आवको सुरुदेखि नै पेट्रोलियम पदार्थमा पनि कर लाग्नेछ जसअनुसार नेपालभित्र विक्रीवितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क असुल हुनेछ । यो शुल्क पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदा भन्सार बिन्दुमा वर्षौंदेखि लगाइँदै आएको छ । यस्तै सरकारले सडक निर्माण अन्तर्गत नेपालभित्र सवारी साधन दर्ता गर्दा दस्तुर लाग्नेछ । यो दर साविकभन्दा बढी रहेको छ । यद्यपि, कुटनीतिक नियोग तथा कुटनीतिक सुविधाप्राप्त व्यक्ति, दमकल, एम्बुलेन्स र शववाहनका लागि भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन । हाल कार, जीप र भ्यानमा ७ प्रतिशत सडक दस्तुर कर रहेकामा आगामी आवमा १ प्रतिशत बढाइएको छ । 

सरकारले साउन १ देखि नै लागू हुनेगरी बजेटमार्फत आयकरको सीमा (स्ल्याब) हेरफेर गरेको छ । यो व्यवस्था पनि साउन १ देखि नै लागू हुनेछ । आगामी आवदेखि प्राकृतिक एकल व्यक्तिले वार्षिक साढे ३ लाख रुपैयाँ आयमा १ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई अतिरिक्त २० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सुरुको साढे ३ लाख रुपैयाँमा १ प्रतिशत, साढे ३ देखि साढे ४ (१ लाख) मा १० प्रतिशत, साढे ४ देखि साढे ६ लाख (२ लाख) मा २० प्रतिशत र त्यसपछिको (साढे १३ लाख रुपैयाँ) मा ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने उल्लेख छ । 

यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी नेपाल सरकारद्वारा सामुदायिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गरिएका राष्ट्रिय वनलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि विक्री गरेमा विक्री गरी प्राप्त भएको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावर शुल्कबापत सरकारको संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ । यसले काठको मूल्य बढ्ने पनि निश्चित जस्तै बनेको छ । 
 

करको हिस्सा हस्तान्तरण
सरकारले उठाउँदै आएको कर तथा गैरकरका केही हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । साविकमा केन्द्र सरकारले उठाउँदै आएको कर र गैरकरका हिस्सा सरकारले असोजमा जारी भएको ‘अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४’ अनुसार स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो । जसअनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, कृषिआयमा कर, सम्पत्ति कर, भूमि (मालपोत) कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिवाना शुल्क तथा आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा कानुन बनाएर कर असुल गर्नसक्ने छन् । यसका अलवा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आम्दानीको स्रोत कम भए आफै कानुन बनाएर स्रोतको खोजी गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ । 

स्रोत: https://karobardaily.com/news/economy/7955