News

के मधेसमा एक लाख मतदाताको नाम छुटेकै हो?

April 02, 2017

Setopati, Rohit khatiwada, 2nd April 2017, Kathmandu

मधेसी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसमा करिब एक लाख मतदाताको नाम छुटेकाले मतदाता नामावली पुन: संकलन गरेर मात्र स्थानीय तहको चुनाव गराउने सकिने नयाँ शर्त अघि सारेका छन्। बालुवाटारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मोर्चाको शुक्रबार सम्पन्न बैठकमा यादवले यो नयाँ माग राखेपछि मोर्चालाई मनाएर स्थानीय निर्वाचन गराउन प्रयासरत कांग्रेस-माओवादी केन्द्र अन्योलमा परेका थिए।  सेतोपाटीले मधेसमा मतदाता नामावली अद्यावधिक भएको छ वा छैन भनेर निर्वाचन आयोग केन्द्रीय कार्यलाय र निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुमा सम्पर्क गर्‍यौं। हामीले यादवकै गृह जिल्ला सुनसरीको मतदाता नामावली यसपाली कति नाम थपिए भनेर पनि हेर्‍यौं।   पहाडमा जस्तै मधेसमा पनि मतादाता नामावली अद्यावधिक गरिएको पाईयो। यादवको दाबी सत्य रहेको तत्य कतै फैला परेन। आजकाल निर्वाचन आयोगले नियमित मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नेगर्छ। त्यसको कानुनमै ब्यवस्था छ। सरकारले फागुन ९ गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्नु अघिल्लो दिनसम्म निरन्तर रूपमा मतदाता नामावली संकलन गरिरहेको थियो। मतदाता नामवलीसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन घोषणा भएपछि मात्र मतदाता नामवली संकलन कार्य रोकेको थियो। २०६७ सालदेखि निरन्तर मतदाता नामावली संकलन भइरहेको छ,’ आयुक्त इला शर्माले भनिन्, ‘हामीले वार्षिक रूपमा अभियान पनि चलाएका छौं। त्यसैले, धेरै ठूलो संख्यामा मतदाता नाम लेखाउनबाट बञ्चित हुने अवस्था छैन।’ उनले काम गर्न केही मानिसहरु बिदेश वा मुलुकको अन्य भागमा गएकोले  केही नयाँ मतदाताको नाम छुटेको भए पनि त्यो संख्या सानो भएको बताइन्।  ‘मधेसमा मात्रै होइन, पहाडमा पनि त्यस्ता केही मतदाता छुटेका होलान्, तर त्यो त्यती धेरै ठूलो संख्या होइन,’ उनले भनिन्।  २०७० को संविधान सभा निर्वाचनमा १ करोड २१ लाख ४८ हजार मतदाता थिए। गत फागुन ९ गतेसम्म जिल्लाबाट आएको नामावली सबै एकैठाउँ पार्दा यसपाली मतदाता संख्या १ करोड ४० लाख पुग्ने अनुमान आयोगले गरेको छ। सबै जिल्लामा मतदाताको संख्या बढेको छ। मधेसका जिल्लामा र काठमाडौं उपत्यकामा तुलनात्मक हिसाबमा सवै भन्दा धेरै मतदाता बढेको  देखिन्छ। मधेसका केही जिल्लालाई नमुना मानेर तथ्यांक हेर्ने हो भने सबै जिल्लामा मतदाताको संख्या उल्लेख्य बढेको देखिन्छ। उपेन्द्र यादवको गृह जिल्ला सुनसरीमा २०७०को संविधान सभा निर्वाचनमा तीन लाख ७२ हजार ७० मतदाता थिए। अहिले यो संख्या बढेर चार लाख ३६ हजार ४ सय ५० भएको छ। तीन वर्षमा सुनसरीमा ६४ हजार ३ सय ८० जनाले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका छन्। 

त्यसैगरि, धनुषामा अहिले तीन लाख ९५ हजार २ सय ७६ मतदाताको नाम संकलन भएको छ। पछिल्लो निर्वाचनमा यहाँ तीन लाख ३७ हजार ७ सय १७ मतदाता थिए। तीन वर्षमा ५७ हजार ५ सय ५९ मतदाता थपिएका छन्। बारामा पछिल्लो निर्वाचनमा २ लाख ९७ हजार ५ सय २८ मतदाता रहेको यस वर्ष तीन लाख ३६ हजार ६ सय ७८ पुगेको छ। यहाँ ३९ हजार १५० मतदाता थपिएका छन्। कपिलवस्तुमा दुई लाख ३८ हजार ८४९ मतदाता संख्या बढेर दुई लाख ८७ हजार १ सय ९० भएको छ। यहाँ ४८ हजार २ सय ९६ मतदाता थपिएका हुन्। यो संख्या मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका तर १८ वर्ष उमेर नपुगेका संख्या घटाइसकेपछिको हो। सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले यसअनुसारको विवरणमा निर्वाचन आयोगमा पठाएका छन्। आयोगले दोहोरो भएको नाम हटाएर अन्तिम नामावली तयार गर्दैछ।  

यही नामावलीका आधारमा मतदाता परिचय पत्रसमेत बन्छ। आयोगले आज आइतबार मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिएर परिचय पत्र छपाइ सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

मतदानमा भाग लिन मतदाताले अनिवार्य रूपमा मतदाता परिचय पत्र लिएको हुनुपर्छ। त्यसैले मतदान अघि नै यस्तो परिचय पत्र मतदान केन्द्रमा पुगि मतदाताको हातहातमा पुर्‍याउनु पर्ने जिम्मेवारी आयोगको छ।

अन्तिम मतदाता नामवली निकाल्ने एक-दुई दिन अघि पुन: मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्ने यादवको माग नाजायज त छदैछ, यो ब्यवहारिक हिसाबले पनि सम्भव नहुने आायोगले जनाएको छ। 

'हामीले रूजु गर्ने, स्थानीय तह पुनर्संरचना अनुसार ठेगाना बदल्ने र दोहोरिएको नाम हटाउने काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौं,’ आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, ‘दुई तीन भित्रमै अन्तिम नामावली प्रकाशन हुन्छ।’

पुन: मतदाता नमावली संकलन गर्ने हो भने यी सबै प्रकृयामा फेरि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन वैशाख अन्तिममा निर्वाचन गर्नका लागि सम्भव छैन। 

कसरी भयो मतदाता नामावली संकलन?

निर्वाचन आयोगले २०६७ साल भदौ १८ गतेदेखि फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन कार्य सञ्चालन गरेको थियो। सुरूमा काठमाडौंका केही जिल्लामा नमुनाका रूपमा नामावली गरेपछि  २०६८ साल भित्रमा ७५ वटै जिल्लाम मतदाता नामावली संकलन गरेको थियो।

यसपछि ७५ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालहरूमा निरन्तर फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन कार्य जारी गर्‍यो।

यसरी संकलन गरिएको मतदाता नामावली अनुसार नै २०७० मंसिरमा भएको संविधान सभा निर्वाचनको मतदाता नामावली तयार गरिएको थियो। २०७० भदौदेखि नै आयोगले मतदाता नामावली दर्तासम्बन्धी विशेष कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको थियो। यो निर्वाचनमा १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८६५ मतदाता थिए।

यतिबेला नाम दर्ता गराएका सबै मतदाताको नाम अहिलेको नामावलीमा पनि छ। २०७० को संविधान सभा निर्वाचन पछि स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भएको २०७३ फागुन ९ गतेसम्म निरन्तर मतदाताको नाम दर्ता भइरहेको आयुक्त शर्माले बताइन्।

२०६७ सालपछि निरन्तर नाम दर्ता भइरहेको छ,' उनले भनिन्, '२०७० सालमा संविधान सभा निर्वाचनका लागि केही समय नाम दर्ता बन्द भयो। बाँकी समय त सधैं नाम दर्ता भइरहेको छ। यति हुँदाहुँदै साह्रै ठूलो संख्यामा मान्छे कसरी छुट्न सक्छन्?'

२०७० पछि लगातार तीन वर्ष आयोगले सबै जिल्लामा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न विशेष अभियान पनि चलाएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जिल्लाभित्रका सबै गाविस र नगरपालिकाका वडा-वडामा पुगेर मतदाताको नाम संकलन गरेका छन्। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभन्दा एक महिनाअघि मात्रै आयोगले यस्तो अभियान टुंग्याएको थियो।

'कतिपय स्थानमा वर्षमा दुई पटकसम्म हामीले अभियान चलाएका छौं,' आयुक्त शर्माले भनिन्, 'यस्तो अभियानमा मधेसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।'

सेतोपाटीले नमुना लिएका चारवटै जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयले यस वर्ष त्यस्तो अभियान चलाएको र उल्लेख्य संख्यामा मतदाताले नाम दर्ता गराएको बताएका छन्। यस वर्ष कात्तिकदेखि माघको बीचमा यस्तो आयोगले यो अभियान चलाएको थियो। अभियानको क्रममा सबै गाविसका केन्द्र र नगरपालिकाको वडाको केन्द्रमा गई मतदाताको नाम संकलन गरिएको सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। एउटा केन्द्रमा दुई दिन आयोगका कर्मचारी बसेर नामावली दर्ता गरेका थिए। 

यस्तो अभियानबाहेक ७५ वटै जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय र नागरिकता वितरण गर्ने कार्यालयले निरन्तर मतदाता नामावली संकलन गरिरहेका छन्। निर्वाचन कार्यालयले मतदाता नामावली संकलनका लागि कर्मचारी नै व्यवस्था गरेको छ।

यसबाहेक नागरिकता बनाउने स्थानिय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा पनि फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउने व्यवस्था छ। यसरी नाम लेखाएका मतदाताको नाम १८ वर्ष पुगेको मितिमा आयोगले आफैं नामावलीमा समावेश गर्छ। त्यसैले २०७०सालपछि नागरिकता बनाउने १८ वर्ष  पुगेका सबैको नाम स्वत: नामावलीमा समावेश हुन्छ। 

Source: http://setopati.com/raajneeti/66390/