कोरियाली कम्पनीको डीपीआर स्वीकार्ने सरकारको निर्णय
केदार दाहाल, कारोबार, बिहिवार, चैत्र २२, २०७४
सरकारले प्रस्तावित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनी (एलएमडब्लू)बाट खरिद गर्ने भएको छ । एलएमडब्लूबाट डीपीआर खरिद गर्ने कि नगर्ने भन्ने ७ वर्षदेखिको विवाद अन्त्य गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डनय मन्त्रालयले मंगलबार यस्तो निर्णय गरेको हो ।
एलएमडब्लूलाई डीपीआर तयार गर्न सन् २०११ मा जिम्मा दिइएको थियो । जसअनुसार भएको सम्झौतामा डीपीआर तयारपछि निर्माणको जिम्मेवारी उक्त कम्पनीलाई नै दिइएमा डीपीआरको लागत तिर्नुनपर्ने तर अन्य कम्पनीलाई दिएमा यसको लागतबापतको ३५.५ मिलियन डलर दिनेगरी सम्झौता भएको थियो ।
सरकारले यससम्बन्धमा ७ वर्षदेखि कुनै निर्णय नगरेपछि कोरियाली कम्पनीले क्षतिपूतिसहित उक्त रकम दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । कोरियाली कम्पनीलाई सरकारले लागतबापतको ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिए पनि क्षतिपूर्ति भने पाउने नआउने टुंगो लागेको छैन ।
“सरकारको यो निर्णयपछि सम्झौताअनुसार डीपीआर लिएर करिब ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ एलएमडब्लूलाई दिइनेछ,” मन्त्रालयका हवाई सुरक्षा महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर लामिछानेले भने । कोरियाली कम्पनीले तयार पारेको डीपीआर नेपाल सरकारले ग्रहण गर्न नसकेकोले निर्माण अघि बढाउन पनि समस्या थियो । निर्माणको प्रमुख अवरोधको गाँठो खुलेको रसोही डीपीआरलाई टेकेर अर्को अध्ययन भएपछि निर्माणले गति लिने लामिछानेले बताए ।
६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान
एलएमडब्लूले एयरपोर्ट सिटीबाहेकका लागि ३ सय ५५ बिलियन अर्थात ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसहितको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ल्यान्डमार्कले ६५ अर्ब रुपैयाँ पहिलो चरणको लागि लाग्ने अनुमान गरेको छ भने विमानस्थलको तीन चरणमा निर्माणका लागि ६ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि पहिलो चरणमा ६५ अर्ब रुपैयाँ, दोस्रो चरणमा २ खर्ब ५५ अर्ब र तेस्रो चरणमा ३ खर्व ५० अर्व रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान रहेको छ । ३ हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावन मार्ग हुने छ । उक्त धावनमार्गमा हाल विश्वबजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइडबडी जहाजहरू उडान-अवतरण गर्न सक्छन ।