News

कोरोनासँग लड्न स्थानीय तह र जिससलाई १० करोड २० लाख बजेट

April 14, 2020

रविन भट्टराई, अन्नपूर्ण, बैशाख ०१, २०७७ 

विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को रोकथामका लागि कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्न रकमको अभाव हुन नदिने जनाएको छ । स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अस्पताल र सुरक्षा निकायलाई प्राथमिकतामा राखेर आवस्यक रकम प्रदान गरिरहेको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए । 

नयाँ वर्ष २०७७ को अवसरमा सोमबार बिहान प्रदेशबासीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले रकम अभावकै कारण कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणको अभियानमा कमजोरी आउन नदिने बताए । उनले प्रदेश १ सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्थानीय तहहरूलाई नौ करोड ५० करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको बताए ।
 
मुख्यमन्त्री राईका अनुसार लकडाउनको समयमा तह क्षेत्रमा रहेका विपन्न परिवारलाई  राहत वितरणका लागि महानगरपालिकालाई २० लाख, उप–महानगरपालिकाहरूलाई १५ लाख, नगरपालिकाहरूलाई १० लाख  र गाउँपालिकाहरूलाई पाँच लाख गरी एकमुष्ट नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । सो रकमको सही सदुपयोग गर्न र कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा लाग्न उनले तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । 

प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वय र प्रभावकारी अनुगमनका लागि प्रदेशका १४ वटै जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई पाँच लाखका दरले ७० लाख रुपैयाँ बजेटसमेत वितरण गरेको छ । समन्वय समितिहरुले अनुगमन र समन्वय गरी राहत वितरणदेखि तहका कामलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए ।  

यस्तै प्रदेशका सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई पहिले नै तीन करोड र सुरक्षा निकायलाई एक करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेको मुख्यमन्त्रीको भनाई छ । कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार कार्यमा प्रदेश सरकार वा सो मातहतका निकायले खटाएका स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम दोहोरो नपर्ने गरी प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय भइसकेको र कोरोना नियन्त्रणका लागि ‘फ्रन्ट लाईन’मा खटिनेको मृत्यु भएमा परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ नगद दिने समेत घोषण प्रदेश १ सरकारले गरेको छ । 

‘फ्रन्ट लाईन’ भन्नाले सरकारी वा गैरसरकारी अस्पतालमा प्रदेश सरकारले खटाएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्सचालक, निजामती कर्मचारी वा अन्य कुनै पदाधिकारी रहने मुख्यमन्त्री राईले बताए । उनले लकडाउनले गर्दा प्रदेश सभाको बैठक प्रभावित भएकोले धेरै विधेयक र प्रदेशको नामांकन गर्ने विषय पनि स्थगन भएको स्मरण गर्दै कोरोनासँग लडेपछि अन्य मुद्धामा प्रदेश सरकार अघि बढ्ने बताए । 

स्रोत: http://annapurnapost.com/news/153160