पवन तिमल्सिना, अन्नपूर्ण पोष्ट, ०२ बैशाख २०७७
काठमाडौं : लकडाउनका बेला उपचार, राहत तथा आर्थिक पुन :स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ठूलो धनराशि खर्च हुने देखिएको छ। सरकारबाट घोषित राहत कार्यक्रमको खर्च १ खर्ब ५० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। यो रकम यो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३.९ प्रतिशत हो।
मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ मा बसेको बैठकले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि राहत सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले औसत चार महिनासम्म यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हुन सक्ने खर्च अनुमान गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुने आकलन छ, दोस्रोमा आर्थिक क्षेत्र। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको राहत कार्यक्रमको लागत ६४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ। यो जीडीपीको १.७ प्रतिशत हो।
स्वास्थ्य सेवामा खटिने कर्मचारीलाई मासिक ३४ हजार रुपैयाँ ७५ प्रतिशत प्रोत्साहन खर्च दिने घोषणा सरकारले गरेको थियो। १ लाख १० हजार कर्मचारीलाई २५ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन दिनुपर्ने हुन्छ। चार महिनासम्म प्रोत्साहनबापत दिइने यस्तो खर्च ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ।
गम्भीर प्रकृतिका ५ हजार बिरामीलाई सय दिनसम्म उपचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ। एक बिरामीलाई ३८ हजार १ सय १८ रुपैयाँका दरले खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसको कुल लागत १९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पर्छ।
सामान्य प्रकृतिका १० हजार जनासम्म बिरामीलाई उपचार गर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्ता बिरामीलाई ३० दिन उपचार गर्दा प्रतिव्यक्ति २३ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँसम्म खर्च हुन सक्छ। यसका लागि ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्छ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न १० अर्ब छुट्याइएको छ। न्यून आय भएका १३ लाख ५० हजार जनालाई खाद्यान्न र अन्य राहतका लागि १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लाग्ने आकलन छ। ३ हजार रुपैयाँका दरले चार महिनासम्मको लागत अनुमान हो।
आर्थिक क्षेत्रतर्फ कुल ३५ खर्ब रुपैयाँको कुल कर्जामध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशतले हुन आउने र १७ खर्ब ५० अर्ब कर्जा साना तथा घरेलु उद्योगमा गएको अनुमान छ। यो कर्जाको ५ प्रतिशतका दरले ६ महिनासम्मको ब्याजबापतको रकम अनुदान दिनुपर्दा लाग्ने रकम ४३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अनुमान छ।
लकडाउन अवधिमा सरकारले विभिन्न वस्तुमा परिमाणात्मक बन्देज र भन्सार छुट दिएको छ। यसबाट भन्सारतर्फको राजस्व ७ अर्ब रुपैयाँ गुम्नेछ। आयकर छुटबापत ३ अर्ब राजस्व कम हुने अनुमान छ। गैरकर छुटबापत १ अर्ब कम राजस्व उठ्ने उल्लेख छ। विद्युत् महसुल छुटबापत पनि ४ अर्ब राजस्व कम संकलन हुने उल्लेख छ।
७ सय ५३ स्थानीय तहमा ढुवानी अनुदानबापत ५ लाख घोषणा गरिएको छ। त्यसबाहेक नोक्सानीको क्षतिपूर्तिबापत पनि ५ लाख रुपैयाँ दिने उल्लेख छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा १० लाखका दरले ४ महिना रकम वितरण गर्दा लाग्ने खर्च ३ अर्ब १ करोड पुग्ने देखिन्छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दा लाग्ने लागत रकम १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै संगठित क्षेत्रमा कार्यरत ४ लाख जनशक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ताबापत २५ हजार रुपैयाँका दरले वितरण गर्दा १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा यस्तै अरू कार्यक्रममा १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। ५ लाख श्रमिकलाई ५० दिनसम्म रोजगारी दिँदा प्रतिदिन ५ सयका दरले हिसाब गरिएको छ।
