News

कोलकाता बन्दरगाहको जग्गा १ महीनाभित्रै उपयोगमा

March 30, 2018

ओमप्रकाश खनाल, आर्थिक अभियान, चैत्र १६, २०७४ 

वीरगञ्ज । भारतीय समुद्री बन्दरगाहमा साढे ४ दशकदेखि अलपत्र जग्गा अब नेपाली आयातकर्ताले उपयोगमा ल्याउन पाउने भएका छन् । नेपालले लीजमा लिएको जग्गामा गोदाम निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको प्रबन्ध मिलाउन कोलकाता पोर्ट ट्रष्ट सहमत भएको छ । अब आयातकर्ताले १ महीनाभित्रै यो जग्गालाई गोदामका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले बिहीवार पोर्ट ट्रष्टका अधिकारीहरूसितको बैठकले नेपालले वर्षौंदेखि अलपत्र जग्गा उपयोगको बाटो खोलेको बताए । ‘कोलकाता पोर्ट ट्रष्ट यो जग्गामा गोदाम बनाउन आवश्यकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि सहमत भएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसित टेलिफोनमा भने, ‘अबको १ महीनाभित्रै गोदाम सञ्चालन हुने गरी द्रुतगतिमा काम अघि बढाउँछौं ।’

सरकारले सन् १९७३ मा कोलकातामा ४ हजार ८ सय ७२ वर्गमिटर जग्गा लीजमा लिएको थियो । सरकारले यो जग्गाका लागि भारतलाई मासिक ५५ हजार ७ सय भारतीय रुपया (भारु)भाडा तिर्दै आएको छ । नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीमातहतको जग्गा उपयोगहीन भइरहँदा आयातकर्ता भने तेस्रो मुलुकबाट ल्याइएका कण्टेनरमा करोडौं रुपैयाँ गोदाम भाडा र जरीवाना तिरिरहेका छन् ।
कोलकाता पोर्टले एकतर्पm प्रवेशमार्ग बनाएर कण्टेनर राख्न स्वीकृति दिएको छ । गोदाम सञ्चालनमा आएपछि आयातमा लाग्ने गोदाम भाडा र जरीवानाको भार न्यूनीकरण हुने विश्वास महावाणिज्यदूत अर्यालको छ ।

‘आयातमा आर्थिक भार कम हुन्छ । सरकारलाई आयको एउटा बाटो पनि खुल्छ,’ उनले भने । गोदाम व्यवस्था कम्पनीले आयातकर्तालाई तुलनात्मक सस्तोमा कण्टेनर राख्ने सुविधा दिने योजना बनाएको छ । अहिले कोलकाता बन्दरगाहमा एउटा कण्टेनरको गोदाम भाडामात्र ७ हजार भारु तिर्नुपर्छ ।

गतवर्ष कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपाल आएका ७२ हजार कण्टेनरको सङ्ख्यालाई आधार मान्दा गोदाममा मात्र वार्षिक भारू ५० करोडभन्दा बढी खर्च हुन्छ । यो सामान्य अवस्थाको रकम हो । जरीवानाको आकार बेग्लै छ । यो वर्ष कण्टेनर सङ्ख्या ८० हजार पुग्ने अनुमान पोर्ट ट्रष्टको छ । कोलकातामा अहिले अस्थायी रूपमा गोदाम सञ्चालन गर्न लागिएको महावाणिज्यदूतावासले बताएको छ । कण्टेनरमा अस्थायी कार्यालय खोलेर गोदाम सञ्चालन गर्ने तयारी भएको अर्यालले बताए । यसअघि व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणका लागि कोलकाता महानगरमा नक्सा पासको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यो प्रक्रिया लम्बिने अवस्था देखिएपछि अस्थायी प्रबन्ध मिलाउन लागिएको हो ।

महावाणिज्यदूत अर्यालले गोदाममा ५ सयसम्म कण्टेनर राख्न सकिने बताए । नेपालका लागि अहिले बन्दरगाहमा दैनिक १ सय ५० को हाराहारीमा कण्टेनर आउँछन् । जाम नभएको अवस्थामा यो गोदाम नेपाली आयात व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त हुने दाबी अर्यालको छ ।
आयातकर्ताले कोलकाता र हल्दिया दुवै बन्दरगाहमा रहेको जग्गा गोदामका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय सरकारले यसमा चासो देखाएको थियो । यी बन्दरगाहमा हुने जाम र ढिलासुस्तीका कारण तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा अर्बौं रुपैयाँ जरीवाना पारिरहेको छ ।

सिपिङ कम्पनीले तेस्रो मुलकबाट ल्याएका कण्टेनर बन्दरगाहमा अनलोड गरेपछि कण्टेनर फिर्ताका लागि २१ दिनसम्म दिने गरेका छन् । समयमा कण्टेनर बुझाउन नसके आयातकर्ताले दिनगन्तीका हिसाबले सिपिङ कम्पनीलाई जरीवाना तिर्नुपर्छ ।

दुवै बन्दरगाहमा नेपालले ११ हजार वर्गमीटरभन्दा बढी जग्गा लीजमा लिएको छ । हल्दियाको ६ हजार ९ सय ८५ वर्गमिटर क्षेत्रफलको जग्गामा पनि गोदाम बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको अर्यालले बताए । हल्दियामा सन् १९८४ मा लिइएको जग्गाको भाडाबापत नेपाल सरकारले प्रतिमहीना भारू १ लाख २७ हजार तिर्दै आएको छ ।

स्रोत: http://www.abhiyan.com.np/2018/03/30/192236