खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार प्रतिबन्ध: तस्करलाई लाभैलाभ
रामु सापकोटा र कमल रिमाल, हिमाल खबर, १७ आश्विन २०७५
सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएपछि अवैध बाटोबाट विदेश पठाउने क्रम बढ्दा मानव तस्करहरू मालामाल बनिरहेका छन् ।
६ वर्षदेखि दुबईको फ्रि–जोनमा घरेलु काम गर्दै आएकी गुल्मीकी एक महिला श्रीमान्को मृत्यु भएपछि २९ चैत २०७२ मा नेपाल आइन् । हतारमा हिँड्नुपरेकाले उनी दुबईस्थित नेपाली दूतावासमा बिदा प्रमाणीकरण नगराई आएकी थिइन् । त्यही कारण दुबई फर्किन लाग्दा श्रम स्वीकृति नपाएपछि उनी दलाल मार्फत सेटिङ मिलाएर २९ वैशाख २०७३ मा दुबई उडिन् । त्यस क्रममा उनले गोंगबु बसपार्कस्थित गौतम सिद्धान्त होटलका सञ्चालकलाई रु.७५ हजार बुझाएकी थिइन् ।
अवैध रुपमा खाडी पुग्नुअघि काठमाडौंको एक तालीम केन्द्रमा सीप सिक्दै महिला कामदार ।
श्रम स्वीकृतिबेगर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै कामदार भिसामा दुबई उडेकी थिइन् उनी । “मिलाउनुपर्ने सबै ठाउँमा होटलवालाले मिलाइदिए” हिमालको सम्पर्कमा आएकी उनी भन्छिन्, “एयरपोर्टमा कुनै सोधखोज गरेनन् ।” दुबई पुगेपछि उनलाई घर मालिकले नेपालमा घुस खुवाउन खर्च भएको एकमुष्ठ रु.७५ हजार दिए । आफूजस्तै अन्य ५० कामदार पनि विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा सेटिङ मिलाएर दुबई पुगेको उनी बताउँछिन् ।
सरकारले घरेलु कामदारलाई खाडी लगायत मुलुकमा जान प्रतिबन्ध लगाएपछिको डेढ वर्षयता कामदारहरू अवैध रूपमा विदेश गइरहेका छन् । यस क्रममा उनीहरूलाई ती मुलुकमा पुर्याउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीसँग मात्र होइन, अध्यागमन विभाग र भारतको दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा तस्कर मार्फत सेटिङ मिलाउने गरिएको छ ।
अध्यागमनमा तस्कर
२०७३ मंसिरमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अभिमुखीकरणको एक महीने तालिम लिएका र सीप सिकेका १८ जना महिलाले घरेलु कामदारका रूपमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबई जान दलाल मार्फत भिसा आवेदन दिए । उनीहरुले बसुन्धरास्थित आरएम इन्टरनेशनल टे«निङ सेन्टरमार्फत खाना पकाउने, सरसफाइ गर्ने लगायतका काम सिकेका थिए (हे.तस्वीर) । तर, भिसा आएन । त्यसैबीच २० चैत २०७३ मा व्यवस्थापिका–संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी र अन्य मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगायो । त्यसपछि उनीहरूले दलालको सहारामा अवैध बाटो रोजे ।
दलालले उनीहरूलाई त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालय र दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी विमानस्थलका कर्मचारीलाई घुस खुवाएर कुवेत लगायतका मुुलुकमा पठाए । अवैध बाटोबाट खाडी पठाउने क्रममा घुस खुवाउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित देशका घर मालिकले हुन्डीमार्फत नेपाली एजेन्टलाई पठाएका थिए । एक म्यानपावर व्यवसायी भन्छन्, “घुसमा लाग्ने सबै खर्च घर मालिकले नै पठाउँछन् ।”
तस्करहरूको सेटिङ कति बलियो छ भन्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयबाट उपसचिव भीमराज पोखरेल सरुवा भएको पछिल्लो घटनाले देखाउँछ । पोखरेलले गएको १ र २ साउनमा पर्यटक भिसामा दुबई जान हिंडेका क्रमशः ५० र ३५ जना शंकास्पद व्यक्तिलाई विमानस्थलबाट फर्काएका थिए । पर्यटक भिसामा जाने भनिएकाहरूको पहिरन अमिल्दो देखिएको, महिला र पुरुष सबैको उमेर समान भएको र हेर्दा श्रमिकका रूपमा जान लागेको जस्तो देखिएपछि पोखरेलले उनीहरूलाई दुबई जान रोकेका थिए ।
त्यसपछि उनी ४ साउनदेखि एक सातासम्म बिदा बसे । त्यही मौकामा अध्यागमन विभागका कर्मचारीले ती ८५ जनालाई नै दुबई जान अनुमति दिए । मानव तस्करको दबाब थेग्न नसकेपछि वरिष्ठ अधिकृत पोखरेलले सरुवा मागे । अहिले सरुवा भएर मोरङ कारागार प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उनले हिमालसँग भने, “मलाई घुस खानु छैन । त्यसैले अध्यागनमा बस्न चाहिनँ ।”
घरेलु कामदारलाई पर्यटक भिसामा खाडी लैजाने गिरोहले अध्यागमनका कर्मचारीहरूलाई वर्षौंदेखि रकम दिएर पालिरहेका छन् । म्यानपावर तथा ट्राभल एजेन्सीले अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीलाई पुरुषको राहदानीमा छाप लगाइदिए बापत रु.२० हजार र महिलाको राहदानीमा छाप लगाइदिए बापत रु.५० हजारसम्म घुस खुवाउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
‘अपरिपक्व निर्णय’
विमानस्थलमा सेटिङ मिलाएर खाडी मुलुक लैजान नपाएका घरेलु कामदारलाई तस्करहरूले भारतीय सीमानाका हुँदै गन्तव्य मुलुक पुर्याउँछन् । पूर्व श्रम मन्त्री लेखराज भट्ट अवैध बाटोबाट खाडी पुगेका कामदारलाई रोजगारदातासँगको मिलेमतोमा दूतावासले नै वैध भनेर प्रमाणीकरण गर्ने गरेको बताउँछन् । पूर्वमन्त्री भट्ट भन्छन्, “गलत बाटोबाट खाडी पुगेका अवैध कामदारलाई वैध बनाउन दूतावासमा आर्थिक चलखेल हुन्छ ।”
२० चैत २०७३ मा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सम्बन्धित मुलुकले कामदारसम्बन्धी ठोस कानून नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउने काम बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रतिबन्ध लगाएको हो । त्यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ अनुसार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले खाडीमा कामदार पठाउन श्रम स्वीकृति दिंदै आएको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णय लगत्तै तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्री भट्टले ‘संसदीय समितिले कसैको प्रभावमा परेर एकपक्षीय निर्णय गरेको’ बताएका थिए । समितिका सभापति प्रभु साहसहितको टोली खाडीमा कामदारको अवस्था बुझ्न भन्दै कुवेत लगायतका मुलुकमा अनुगमन गरेर फर्केपछि समितिले घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ कार्यान्वयन नभएको र मानव बेचबिखन मौलाएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको थियो । प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्नुअघि तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले खाडी लगायतका मुलुकमा हाउसमेडमा काम गर्न जाने कामदारलाई तालिम दिने काम गर्न १८ वटा निजी संस्थालाई स्वीकृति दिने तयारी गरेका थिए । तर, त्यस बापतको लाभ आफूकहाँ नआउने भएपछि समितिका सभापति साहले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको एक म्यानपावर व्यवसायी बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ तत्कालीन सरकारले खाडीमा घरेलु कामदार पठाउन रोक्ने बारे अपरिपक्व निर्णय गरेको बताउँछन् । “खाडी मुलुकमा कामदार पठाउँदा समस्या थियो भने त्यसको पहिचान गरेर समाधानतिर लाग्नुपथ्र्यो” गुरुङ भन्छन्, “तर सरकारले सीधै प्रतिबन्ध लगायो।”
अवैध बाटोबाट जाने बढ्दै
१९ र २० वैशाख २०७४ मा युएईको अध्यागमन विभागले दुबई विमानस्थल पुर्याइएका ४४ महिला कामदारलाई काठमाडौं फिर्ता पठायो । दलालले उनीहरूलाई नयाँ दिल्लीबाट कामदार भिसा बेगर नै दुबई उडाएका थिए । यो घटनाको एक वर्षपछि गएको साउनभर दिल्ली महिला आयोगले भारत हुँदै अवैध रूपमा कुवेत, इराक लगायतका खाडी मुलुक जान लागेका ७१ नेपाली महिलालाई नयाँ दिल्लीबाट उद्धार गरेर फर्काएको थियो ।
चेलीबेटी बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध कार्यरत आएको संस्था माइती नेपालको तथ्यांकले प्रतिबन्धपछि अवैध बाटोबाट खाडी जानेहरूको संख्या बढेको देखाउँछ । माइती नेपालले सन् २०१४ मा भारतीय सीमानाका हुँदै खाडी जान लागेका दुई हजार ९०४ महिलाको उद्धार गरेकामा सन् २०१७ मा यो संख्या बढेर तीन हजार ९१९ पुगेको छ । सन् २०१४ मा खाडी मुलुकमा शोषणमा परेका १८३ र सन् २०१७ २७३ महिलालाई उद्धार गरेको माइती नेपालले जनाएको छ (हे.इन्फो) । सोही क्षेत्रमा काम गर्ने शक्ति समूहले सन् २०१६ देखि २०१८ सम्ममा खाडीका सात मुलुकबाट ३६ जनालाई उद्धार गरेको छ ।
शक्ति समूहका कानूनी तथा तालिम संयोजक दिलीप कोइराला सरकारले घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएका कारण अवैध बाटोबाट खाडी जाने कामदार झनै जोखिममा परेको बताउँछन् । अवैध बाटोबाट गएकाहरू सजिलै स्वदेश फर्किन नसक्ने र कानूनी कारबाहीको डरले मालिकबाट जतिसुकै धाकधम्की र यातना पाए पनि बँधुवा मजदुरको रूपमा बस्ने गरेका छन् । यस्तै, प्रतिबन्ध नलाग्दै खाडी पुगेका घरेलु कामदारहरू मालिकको व्यवहार र कमाइ राम्रो भए पनि नेपाल फर्केपछि श्रम स्वीकृति नपाउने भएकोले फर्किन सकेका छैनन् ।
कानूनी बाटोबाट कामदार पठाउँदा भन्दा गैरकानूनी बाटोबाट सेटिङमा कामदार पठाउँदा दलाललाई प्रतिव्यक्ति रु.५० हजारदेखि ६० हजारभन्दा बढी आम्दानी हुने भएकाले खाडी लगायतका मुलुकमा लागेको प्रतिबन्धले उनीहरूलाई फाइदा पुगेको छ । यसको अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुने भएकोले खाडीको प्रतिबन्ध खोल्न सरकारी अधिकारी पनि तत्पर नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
विकल्पको बाटो
वैदेशिक रोजगारविज्ञ गुरुङ सरकारले कामदारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने गरी दुई देशबीच सम्झैता गरेर कामदार पठाउन पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । गुरुङ भन्छन्, “कामदारलाई जोखिम कम हुने ग्यारेन्टी गरेपछि खाडीमा लगाएको प्रतिबन्ध खोल्दा हुन्छ ।” एशियाका आप्रवासी कामदारको अधिकार सम्बन्धी विज्ञ एन्डी हल सरकारले खाडीमा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने जोखिम कम हुने अन्य नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्नुपर्ने सुझाउँछन् । हल भन्छन्, “नेपाल सरकार र खाडी मुलुकले कामदारलाई सुरक्षित र वैधानिक तरिकाले काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।”
एशियाली मुलुक मध्ये खाडीमा सबैभन्दा धेरै घरेलु कामदार पठाउने देशका रूपमा चिनिएको फिलिपिन्सले कामदारलाई सुरक्षित तवरले घरेलु कामदारका रूपमा गन्तव्य मुलुक जान श्रम स्वीकृति दिंदै आएको छ ।